काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा शुक्रवार भएको छलफलमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा विस्तार किन खुम्चियो भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग जवाफ मागेका छन् । 

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएर नीतिगत सुधार गर्दा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्नुमा कतै राष्ट्र बैंकको अत्यधिक नियमन त होइन भन्दै उनीहरुले गभर्नरमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) निजी बैंकहरूको तुलनामा उच्च हुनुको कारण र त्यसको समाधानबारे गभर्नरसँग जवाफ मागिन् । उनले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु र वास्तविक कर्जा विस्तारबिचको ठूलो अन्तर कम गर्न मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर सोधिन् । 

उनले भनिन्, ‘अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएको छ र बाधक रहेका कानुनहरु संशोधन गरेको छ । यति हुँदा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न नसक्नुमा कतै राष्ट्र बैंकबाटै ओभर रेगुलेसन भएको हो कि भन्ने आम प्रश्न उठेको छ । तीन वर्षदेखि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुको खराब कर्जा अरु निजी बैंकको भन्दा किन उच्च छ र यसमा राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ ? निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुमान गरिएको कर्जा र वास्तविक कर्जा प्रवाहबीचको ठूलो खाडल पुर्न कसले के गर्नुपर्छ ?’

त्यस्तै, सांसद विदुषी राणाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन ब्याजदर, कार्यशील पुँजी तथा नियामकीय व्यवस्थामा थप सहुलियत दिने तयारीबारे मौद्रिक नीतिमा के व्यवस्था हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले अस्थायी नगद प्रवाहको समस्याबाट गुज्रिरहेका उद्योगी–व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) र पुनर्तालिकीकरण (रि–सेड्युलिङ) को व्यावहारिक व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन थप सहुलियत दिने विषयमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा के तयारी छ ? नगद प्रवाहको समस्या झेलिरहेका व्यवसायीलाई रिस्ट्रक्चरिङ र रि–सेड्युलिङको व्यवस्था बनाउने योजना छ कि छैन ? बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता र घटेको ब्याजदरका बाबजुद निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा प्रवाह नबढ्नुमा राष्ट्र बैंकको दृष्टिमा मुख्य समस्या कहाँ छ र समाधानका लागि के पहल भइरहेको छ ?’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउँदै बैंकमा स्रोत र उद्यमी दुवै भए पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रका समस्याले सर्वसाधारण पीडित बनेको, रियल स्टेट व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ता प्रभावित भएको भन्दै गभर्नर पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने, ‘बैंकमा स्रोत पनि छ, उद्यमी व्यवसायी पनि छन् तर दुवैले काम गरेका छैनन् । स्रोत किन चलायमान हुन सकेन ? मानिसहरु घरजमिन बेचेर लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । रियल स्टेट व्यवसायीहरु जेलमा दिन बिताइरहेका छन् भने सेयर बजारमा डुबेर धेरै मान्छे पलायन भएका छन् । सरकारले यसलाई क्राइसिसको रुपमा नलेला तर म यसलाई क्राइसिसकै रुपमा हेर्छु । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ ?’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नु र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकको अत्यधिक नियमन नै भएको टिप्पणी गरेका थिए ।