संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्बद्ध दुई निकाय विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) का अनुसार अहिले विश्वको जनसङ्ख्यालाई खुवाउनका लागि दैनिक करिब १८ देखि २० हजार अर्ब क्यालोरीसम्म खाद्य ऊर्जा आवश्यक पर्दछ । यस परिमाणको ऊर्जा उत्पादनका लागि दैनिक एक करोड ४० देखि ५० लाख मेट्रिक टन खाद्यवस्तु आवश्यक पर्दछ ।

यसो हुँदा वर्षमा करिब पाँच अर्ब टनभन्दा बढी खाद्यवस्तु आवश्यक पर्ने भयो । एफएओको तथ्याङ्कअनुसार हाल विश्वमा १० अर्ब मेट्रिक टन खाद्यवस्तु उत्पादन हुन्छ । यसमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु पर्दछन् । उत्पादितमध्ये करिब ३० प्रतिशत खाद्यवस्तु मात्र मानव खाद्यका लागि खर्च हुन्छ । बाँकी रहेकोमा करिब ३० प्रतिशत खाद्यवस्तु पशुपन्छीको आहारमा खर्च गरिन्छ । करिब ३० प्रतिशत भाग प्रशोधन, आपूर्ति तथा उपभोगका क्रममा खेर जान्छ । बाँकी रहेको करिब १० प्रतिशत जति खाद्यवस्तु जैविक इन्धन उत्पादनमा खर्च हुन्छ ।

• दक्षिण एसियाको अवस्था

विश्वको खाद्यवस्तुको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा एसियाले ओगटेको छ । यसमध्ये चीनले २५ प्रतिशत ओगट्दा १२ प्रतिशत खाद्यवस्तु मात्र दक्षिण एसियामा उब्जाइन्छ । तर यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या भने विश्वको २५ प्रतिशत हाराहारी छ । यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू खाद्यान्नको अभावमा बाँचेका छन् । 'डब्लूएचओ'का अनुसार करिब ४२ प्रतिशत दक्षिण एसियालीहरू आवश्यक पौष्टिक आहारबिनै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये पनि २० प्रतिशत मानिसहरू त एक छाक मात्र खान पाउँछन् ।

• नेपालको अवस्था

नेपालमा वार्षिक एक करोड ६० देखि ८० लाख मेट्रिक टन खाद्यवस्तु उत्पादन गरिन्छ । यसमा एक करोड १५ लाख टन खाद्यान्न, ४५ लाख टन जति तरकारी, १५ लाख टन फलफूल र चार लाख ५० हजार टन माछामासु उत्पादन हुन्छ । यी खाद्यवस्तुबाट दैनिक सरदर ६० अर्ब क्यालोरी ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । नेपालको जनसङ्ख्यालाई दैनिक ६६ अर्ब क्यालोरी खाद्य ऊर्जा आवश्यक पर्दछ । यसरी हेर्दा करिब ६ अर्ब क्यालोरी कम हुने गरेको एफएओकै तथ्याङ्कले दर्शाउँछ । खाद्यान्नमा कमी आउने क्रम भने बर्सेनि बढ्दै गएको छ । एफएओले सन् २०२५ डिसेम्बरमा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्षका तुलनामा सन् २०२६ मा २० प्रतिशतले खाद्यान्न आयात वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ मा नौ लाख टन चामल, पाँच लाख ५० हजार टन मकै र दुई लाख २५ हजार टन गहुँ आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजकै दिन नेपालीलाई यथेष्ट खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन कृषि उपजमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । खाद्यवस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक वस्तुमध्ये मल र बिउ नै सबैभन्दा प्राथमिक तत्त्व हुन् ।

रासायनिक मलको प्रयोगका कारण नेपालमा खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । सन् १९६०/७० को दशकमा रासायनिक मलको प्रयोग नहुँदा खाद्यान्न उत्पादन दर प्रतिहेक्टर २ टन मात्रै थियो । त्यतिबेला जम्मा ६३ लाख टन मात्रै खाद्यवस्तु उत्पादन हुन्थ्यो । यो क्रम बढेर सन् २०२३ मा आइपुग्दा प्रतिहेक्टर खाद्य उत्पादन ३.५ टनका दरमा उक्लियो । जसबाट वार्षिक एक करोड १५ लाख टन खाद्यवस्तु प्राप्त हुन थाल्यो । रसायनको उपयोगपछि खाद्यान्न उत्पादन ४८ लाख टन थप भयो । यस अवधिमा खाद्यवस्तुको उत्पादनमा ७७ प्रतिशतको वृद्धि भएको एफएओको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अहिले नेपालले रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ । आयातमा लामो समय लाग्ने तथा खरिदकै क्रममा मूल्य वृद्धि हुँदा आवश्यक परेका बेला किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । मल खरिदमा देखिएको आन्तरिक तथा बाह्य अड्चनका कारण सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको पहल गर्दै आएको छ । सन् २०२४ र २५ को तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले रासायनिक मल खरिदका लागि २० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको देखिन्छ । नयाँ कृषिमन्त्रीलाई मलका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी गराएको समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेकै छ ।

यस पटक माग गरिएको बजेट बराबरको रकम खर्च गर्दा नेपालमै उद्योग स्थापना गर्न सकिने बताइए पनि त्यो काम अपेक्षाकृत सहज भने छैन ।

रासायनिक मलमध्ये पनि 'नाइट्रोजन' अथवा 'युरिया' सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । यसले बिरुवाका लागि चाहिने मुख्य खाद्य तत्त्व प्रदान गर्छ । सामान्य वैज्ञानिक सिद्धान्तअनुसार युरिया उत्पादनका लागि एमोनिया आवश्यक पर्दछ । एमोनिया उत्पादनका लागि हाइड्रोजन ग्यास आवश्यक पर्दछ । हाइड्रोजन विभिन्न किसिमले उत्पादन गर्न सकिन्छ । जैविक ग्यास दहन, पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमार्फत टुक्राएर तथा कोइला दहनमार्फत पनि हाइड्रोजन प्राप्त गर्न सकिन्छ । आजको अवस्थामा ग्यास र कोइलाको विकल्पबारे नेपालमा सोच्नै सकिन्न भन्दा हुन्छ ।

पानीलाई 'इलेक्ट्रोलाइसिस' गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रक्रिया नेपालका लागि उपयुक्त जस्तो देखिन्छ । तर एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादनका लागि प्रतिघण्टा ५५ किलोवाट जलविद्युत् आवश्यक पर्दछ । एक केजी हाइड्रोजनबाट १० केजी युरिया उत्पादन गर्न सकिने वैज्ञानिक तथ्य छ । यस अर्थमा हाल नेपालमा आवश्यक पर्ने पाँच लाख टन युरिया उत्पादनका लागि ५० हजार टन हाइड्रोजन आवश्यक पर्दछ । यसका लागि प्रतिघण्टा २५ लाख किलोवाट बिजुली आवश्यक पर्दछ । तत्कालका लागि यो विकल्प पनि नेपालका लागि सम्भव छैन । यो सबै परिस्थितिमा प्रश्न उठ्छः के नेपालमा कहिल्यै मल उत्पादन गर्न सम्भव छैन ?

निश्चय पनि सकिन्छ । यसको सजिलो उपाय पनि छ ।

त्यो उपाय हो– घरेलु फोहोरबाट हाइड्रोजन निकालेर त्यसबाट युरिया निकाल्ने पद्धति । सहरमा पाइने फोहोरमा जैविक अवशेष तथा प्लास्टिक मिसिएको हुन्छ । यसलाई सीमित मात्रामा अक्सिजनको पहुँचमा राखी एक हजारदेखि १५ सय डिग्री सेल्सियस तापक्रममा तताउँदा 'सिन ग्यास'मा परिणत गर्न सकिने वैज्ञानिक तथ्य छ । सिन ग्यासबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसलाई 'ग्यासिफिकेसन' प्रक्रिया भनिन्छ । तर यो प्रक्रिया सरल भने छैन ।

यसबारे विश्वमा कैयौँ अनुसन्धान आलेखहरू प्रकाशित छन् । पछिल्लो अनुसन्धान आलेख साइन्स डाइरेक्ट जर्नलको (सन् २०२६) मार्च अङ्कमा प्रकाशित छ । चीनका प्राध्यापकहरूले गरेको अनुसन्धानअनुसार हाल चीनको हुबेई प्रान्तमा यस प्रविधिबाट हाइड्रोजन उत्पादन कार्य सुरु गरिएको छ । यो परियोजनाबाट सन् २०३५ सम्ममा तीन लाख ५० हजार टनभन्दा बढी हाइड्रोजन उत्पादन गरिने उनीहरूको ठहर छ ।

यसैगरी दक्षिण कोरियाको हुन्डाई मोटर कम्पनीले वर्षमा ३० हजार टन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ काम गर्दै आएको छ ।

अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सी (इपिए) का अनुसार हाल विश्वमा ११७ वटा ग्यासिफिकेसन केन्द्रहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तिनीहरूमध्ये ३६ प्रतिशतले इन्धन, १९ प्रतिशतले बिजुली र ४३ प्रतिशतले अन्य रसायन उत्पादन गर्दै आएको इपिएको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी युरोपमा पनि नमुनाका रूपमा यस्ता परियोजनाहरू सुरु गरिएका छन् । यससम्बन्धी अध्येताहरूका अनुसार एक केजी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि ३५ देखि ५० केजी फोहोर आवश्यक पर्दछ ।

• काठमाडौँको फोहोर

काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय निकायमा गरी दैनिक १२ सय टनभन्दा बढी फोहोर निस्कने तथ्याङ्क छ । यस फोहोरबाट दैनिक कम्तीमा पनि २० टन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस परिमाणको हाइड्रोजनबाट दैनिक दुई सय टन युरिया उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत लगानी ल्याएर फोहोरबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न चाहने केही पश्चिमा कम्पनीहरू पनि देखिएका छन् । उनीहरू कुल बजेटको ९० प्रतिशत आफूहरू लगानी गर्न चाहन्छन् । बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय साझेदारबाट लगानी होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरू तेस्रो विश्वमा काम गर्न चाहन्छन् । यसबाट वातावरण सफा हुनुका साथै आयआर्जन पनि गर्न सकिने उनीहरूको ठम्याइ छ । तुलनात्मक रूपमा तेस्रो विश्वमा फोहोरको समस्या टड्कारो पनि छ । अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका उच्च प्राविधिक जनशक्तिले त्यस्ता कम्पनीलाई नेपाल प्रवेश गराउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकी नेपालीहरूका अनुसार लगानीकर्ताहरू उद्योगको सुरक्षा नेपाल सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् । नेपालमा गत वर्ष भड्किएको दङ्गापछि उनीहरू थप त्रसित छन् । यदि सरकारले उद्योगको सुरक्षा गरेर लगानीका लागि सहज वातावरण तयार पार्ने हो भने लगानीकर्ता नाफाको १० प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्न पनि तयार छन् । यस्तो उद्योग सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि दैनिक ५० टन फोहोर आवश्यक पर्छ । हजार टन फोहोर प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि करिब साढे ६ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आँकलन छ । लगानीकर्ताहरू स्थानीय साझेदारबाट १० प्रतिशत अथवा ६५ लाख डलर लगानी भए बाँकी आफूहरूबाट लगानी हुने बताउँछन् । अर्थात् नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब हाराहारी नेपालका जनताको लगानी आवश्यक पर्छ ।

१ अर्बको स्रोत जुटाउनका लागि पनि सरल उपाय छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ४ लाख ३७ हजारभन्दा बढी घर बनेका छन् । हाल फोहोर सङ्कलनका लागि मासिक प्रतिघर करिब चार सय रुपैयाँ उठाइन्छ । सिधा हिसाब गर्दा मासिक करिब साढे १७ करोड सङ्कलन हुन्छ । एक वर्षको पैसा अग्रिम उठाउँदा दुई अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।

यसैले उद्योग चल्छ । यस्तो उद्योग सञ्चालनका लागि बढीमा एक हेक्टर जमिन भए यथेष्ट पुग्ने बताइएको छ । एक हेक्टर जमिन खोज्न सरकारले अर्को जिल्लाका निमुखा जनताको जमिन ताक्नु पनि पर्दैन । फोहोर सङ्कलन र ओसारपसारलाई व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाइने अमेरिकी नेपालीहरू बताउँछन् ।

यसबाट फोहोरको समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ भने रासायनिक मलको समस्या पनि सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ । फोहोर उत्पादन गर्ने सर्वसाधारण, विद्यालय, कालीमाटी जस्ता हाटबजार, अस्पताललगायतका सार्वजनिक सङ्घसंस्थाहरूसमेत उद्योगका मालिक बन्छन् । स्थानीय साझेदारले लगानी गर्नुपर्ने १० प्रतिशत रकममा उनीहरूलाई सेयरको स्वामित्व दिलाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा सरकारले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्नुपर्दैन ।

काठमाडौँको यस सिकाइलाई देशका अन्य स्थानीय निकायले पनि पाठका रूपमा लागू गर्ने अवस्था बन्दा रासायनिक मलका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ । बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र आम जनताको अपेक्षाको माहोलमा सरकारले इच्छाशक्ति देखाउँदा मल कारखाना तुरुन्तै स्थापना गर्न सकिन्छ ।

(लेखक 'किसानको सिक्ने क्षमता विषय'मा पोस्ट डक्टरल अनुसन्धानकर्ता हुन् । उनलाई [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।)