काठमाडौँ  । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता संविधानका मूल चरित्र भत्काउन खोजे मुलुक गम्भीर जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्तितर्फ धकेलिने चेतावनी दिएका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस’ बारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष यादवले राजनीतिक दल र सरकारलाई संविधानको जग नष्ट नगर्न सचेत गराएका हुन् । यदि त्यसो गरिए अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधरहरूबाट त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुने उनले स्पष्ट परेका छन् ।

अध्यक्ष यादवले विश्वका प्रमुख संविधानहरूमा राष्ट्रको मूल पहिचान, देशको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, र न्यायिक स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत पक्षलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित गर्न ‘असंशोधनीय प्रावधान’ राखिने अभ्यासको उदाहरण समेत दिएका छन् ।

‘संविधानका यस्ता प्रावधानहरूलाई सामान्य राजनीतिक बहुमतको आधारमा परिवर्तन गर्न नदिने उद्देश्यले असंशोधनीय बनाइएका हुन्छन्,’ यादवले भने, ‘यसले संविधानलाई क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि राखेर राष्ट्रको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छ ।’

उनले भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९७३ मा ‘केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्य’ को ऐतिहासिक मुद्दामा प्रतिपादन गरेको ‘आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त’ जर्मनीको संविधानमा रहेको मानव मर्यादा र सङ्घीय संरचनाको सुरक्षा, तथा अमेरिका, फ्रान्स र इटालीका असंशोधनीय संवैधानिक व्यवस्थाहरूको सन्दर्भ समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष यादवले नेपाली जनताले वर्षौँदेखि गर्दै आएका जनसङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्ष, र ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोहको जगमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको स्मरण गराएका छन् । संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न रोक लगाएको उनले उल्लेख गरे ।

यादवले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता र बहुभाषिक–बहुजातीय पहिचान नेपालको संविधानका अपरिवर्तनीय आधारभूत विशेषता भएको तर्क अघि सारेका छन् ।

संविधानको मूल चरित्रलाई नष्ट गर्ने नभई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्नका लागि मात्र संविधान संशोधन हुनुपर्ने यादवको भनाइ छ । उनले संशोधनका लागि सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शासकीय स्वरूप र सङ्घीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त अनुरूपको सुधार, न्यायोचित प्रतिनिधित्व गर्न समान जनसङ्ख्याका आधारमा संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै, समावेशिता र अधिकारको सन्दर्भमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारु, मुस्लिम, खस, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको अधिकारको ग्यारेन्टी,

पहिचान र पहुँचको लागि राष्ट्रियता वा जातीयताको पहिचानसहित राज्यद्वारा प्रदान गरिने शक्ति, साधन–स्रोत र अवसरमा समानुपातिक समावेशी पहुँच र वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दल र सरकारले क्षणिक स्वार्थ छाडेर स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्ति तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष यादवले जोड दिएका छन् ।