काठमाडौँ । नेकपा एमालेले रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको १०० दिने कार्यकालको प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शाह नेतृत्वको सरकार सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्णतः असफल देखिएको उल्लेख छ ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निजी सचिवालयहरू नै आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा खुलेआम जोडिएका प्रमाणहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्’, एमालेले भनेको छ, ‘आफ्नो १०० बुँदे वाचापत्र र आम जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्नुको साटो सस्तो चर्चा र विवादास्पद निर्णयहरूमा मात्रै सरकारको रुचि देखिएको छ ।’

बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ सय दिनको सरकारको कामले मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल साबित भएको एमालेको विश्लेषण छ । 

‘बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘१०० दिनमा १०० काम’ गर्ने वाचासहित हरेक कामका लागि निश्चित समयसीमा तोकेर कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । सुरुमा सबै योजनाहरू पूर्व–निर्धारित, व्यवस्थित र तयारी टोली (टिम) द्वारा पूर्ण गृहकार्यसहित आएका हुन् भन्ने भान पारियो’, एमालेले भनेको छ, ‘सार्वजनिक रूपमा यसले काम गर्ने शैली र थिति यस्तो हुनुपर्छ“ भन्ने भाष्य पैदा गर्ने कोसिस भयो। तर तथ्यको आधारमा १०० दिनको परिणामलाई विश्लेषण गर्दा, अवधिमा सरकारका काम अत्यन्त फितलो‚ अपरिपक्व र विवादास्पद देखिन्छ ।’

एमालेले ६ बुँदामा विश्लेषण गर्दै यो सरकार नीतिगत र संवैधानिक रूपमा विचलनमा गएको भन्दै शान्ति–सुरक्षा र न्याय सम्पादनमा उल्टे बाटो हिँडेको आरोप लगाएको छ । 

त्यस्तै सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारितातर्फ सरकार अघि बढेको पनि एमालेको भनाइ छ ।

‘छनोटपूर्ण कानुनी व्यवहारबाट सुशासनका नाममा गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रमण सुरू गरिएको छ’, एमालेले भनेको छ, ‘प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई कमजोर बनाउने योजनामा सरकार सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फिँजाई ’माहौल’ तयार गर्ने र झुट्टा मुद्दामा धरपकड गर्ने जस्ता काम गरिरहेको छ ।’

त्यसैगरी प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा पनि सरकार असफल भएको एमालेको आरोप छ । 

सरकारका कारण सामाजिक न्याय, आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रको पनि दुरावस्था भएको पनि एमालेले बताएको छ । ‘१५ दिनभित्र सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको योजना लागु गर्ने वाचा गरिएकोमा १०० दिन बितिसक्दा पनि कुनै सङ्केत देखिएको छैन’, एमालेले भनेको छ ।  

त्यसैगरी सरकार परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर ढंगले चुकेको बताएको छ । ‘देशभक्ति र राष्ट्रहितका सवालमा सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको छ’, महासचिव पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भन्ने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसद्को सामना गर्न नसकेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको एमालेको भनाइ छ । 

‘नेपाल जस्तो कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको स्वाधीन राष्ट्रलाई औपचारिक रूपमै ’बफर स्टेट’ का रूपमा चित्रण गरेर देशको ऐतिहासिक गौरव र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने काम यस अवधिमा भएको छ’, एमालेको समीक्षामा भनिएको छ, ‘सीमा विवाद समाधानको बाटो आत्मसमर्पणमुखी वक्तव्य होइन, प्रमाणमा आधारित कूटनीति, संसदको सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट संरक्षण हो। यस्तो टिप्पणीले सरकारको परराष्ट्र नीति संस्थागत नभई व्यक्तिकेन्द्रित भएको आभास दिन सक्छ, जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति विपरीत छ ।’

वालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनः वाचा र यथार्थको समीक्षा
वालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘१०० दिनमा १०० काम’ गर्ने वाचासहित हरेक कामका लागि निश्चित समयसीमा तोकेर कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । सुरुमा सबै योजनाहरु पूर्व–निर्धारित, व्यवस्थित र तयारी टोली (टिम) द्वारा पूर्ण गृहकार्यसहित आएका हुन् भन्ने भान पारियो । सार्वजनिक रुपमा यसले काम गर्ने शैली र थिति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने भाष्य पैदा गर्ने कोशिस भयो । तर तथ्यकोआधारमा १०० दिनको परिणामलाई विश्लेषण गर्दा, अवधिमा सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद देखिन्छ । सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) को प्रारम्भिक धारणा देहायबमोजिम रहेको छ  ।
१.    नीतिगत र संवैधानिक विचलन
घोषणापत्र र नीतिमा विरोधाभासः सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ’राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने आकर्षक नारा अघि सारिए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । प्रतिवद्धता अनुरुपको साझा राष्ट्रिय दस्तावेज तयार भएन ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शीः संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा सहमति खोज्ने भनिए तापनि कार्यदल गठन गर्नुपूर्व राजनीतिक दलहरुसँग न्यूनतम परामर्श समेत गरिएन । सरकारले संशोधनका आफ्ना अजेन्डा के हो ? त्यसको जानकारी नगराएको मात्रै हैन, माग गर्दा समेत उपलब्ध गराएन । यसले गर्दा त्यो कार्यदल ’अदृश्य’ स्वार्थ पूरा गर्न छद्म रुपमा बनाइएको अनुभूति प्रतिपक्षलाई भएको छ । सरकारको यस्तो अपारदर्शी कार्यशैलीले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ नै, सामाजिक अराजकताको जोखिम पनि थप बढाएको छ । 

सयौँ सहिदहरुको बलिदान, पटक–पटकका जनआन्दोलन, र संविधानसभाद्वारा लामो संघर्षपछि जारी गरिएको संविधानलाई आलोकाँचो, हतारो र अपारदर्शी तरिकाले संशोधन गर्न खोज्नु आफैमा गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक त्रुटि हो । संविधान कुनै सरकारको क्षणिक राजनीतिक सुविधा वा सत्ता–सन्तुलन मिलाउने साधन होइन; यो जनताको ऐतिहासिक संघर्ष, बलिदान र सार्वभौम जनादेशको दस्तावेज हो ।
संघीयताविरोधी अभ्यासः निर्वाचनका समयमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने ’बालेन––वाचा’ विपरीत केन्द्रबाटै प्रत्यक्ष शासन चलाउने अभ्यास सुरु गरिएको छ । १५ दिनभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने प्रतिबद्धता कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन । 
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्रीमा अधिकारकेन्द्रित गर्ने र कार्यकारी आदेशमार्फत शासन चलाउने गलत सोचका साथ गतिविधि अघि बढाइँदैछ ।
२.     शान्ति–सुरक्षा र न्याय सम्पादनमा उल्टो बाटो
विध्वंसकारी घटनाको फितलो अनुसन्धानः भदौ २३ र २४ गतेका विध्वंसात्मक घटनाहरुको सन्दर्भमा पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साध्ने बाहेक केही भएन । अझ २४ गतेको विध्वंसका सन्दर्भमा सरकार मौन छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण र व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति (विनास) को क्षतिपूर्ति दिन सरकार उदासीन छ । यसले समाजमा “राजनीतिक असहमतिमा विध्वंस मच्चाउनु जायज हो” भन्ने गलत सन्देश दिएको छ  ।
मानव अधिकारको उपहासः भदौ २४ को घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुको साटो सरकारले संरक्षण दिएर राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ । मानवअधिकार आयोग र अन्य विभिन्न आयोगका दर्जनौँ प्रतिवेदनहरु ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती दराजमै थन्किएका छन् । तर, विगतका केही आयोगका प्रतिवेदनहरुलाई भने ’तर्साउने हतियार’का रुपमा दुरुपयोग गरिंदै छन् ।
३.     सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता
छनोटपूर्ण कानुनी व्यवहारः सुशासनका नाममा गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरुमाथि आक्रमण सुरु गरिएको छ । प्रतिस्पर्धी दलहरुलाई कमजोर बनाउने योजनामा सरकार सामाजिक सञ्जालमार्फत् अफवाह फिँजाई ’माहोल’ तयार गर्ने र झुट्टा मुद्दामा धरपकड गर्नेजस्ता काम गरिरहेको छ । पर्याप्त तथ्य र प्रमाणविना हतार–हतार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरिनु तर १३ दिनसम्म अभियोजनको आधारसमेत देखाउन नसक्नु यसको दृष्टान्त हो । 
आफ्नालाई काखा, अरुलाई पाखाः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदाछँदै सस्तो ’लोकप्रियता’को लागि असंवैधानिक हिसाबले सम्पत्ति छानवीन आयोग गठन गरियो । एकातिर आयोग गठन गर्ने तर सँगसँगै बहालवाला मन्त्री र सांसदहरुलाई त्यसको छानवीनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने निर्णयसँगै ’सुशासन’को तमासा देखाइयो । ’आफ्नालाई समेत नछाड्ने’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडान गृहमन्त्रीको केससम्म आइपुग्दा उदाङ्गिएको छ । अवैध सम्पत्तिको छानवीन गर्न गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नहुँदै फेरि पूर्ववत् नियुक्त गरिनु यसको दृष्टान्त हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा गरिएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको पछिल्लो ’शिकार’ पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल हुनुभएको छ । यसले सरकारको कार्यशैलीमा रहेको पूर्वाग्रह र विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्छ । 
अधिनायकवादी कदमः सुशासनको नाममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ । एकातिर ’सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो ’वैचारिक’ आधार बताउने तर अर्कातिर लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने नागरिक समाजका यस्ता संघ–संगठनहरुलाई कमजोर बनाएर सरकार आफैँ स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोज्दैछ । यस्तो देखिन्छ–सरकार, नयाँ अधिनायकवादी शक्तिको पुनरुत्थानको लागि आधार तयार गरिरहेको छ ।
प्रतिपक्षप्रति अनुत्तरदायी र संसद्प्रति उपेक्षाः संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद् र प्रतिपक्षप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा यो सरकारले संसद्लाई छल्ने र प्रतिपक्षलाई केवल तर्साएर काम गर्ने गलत मान्यता बोकेको देखिन्छ ।
४.     प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा असफलता
प्रशासनको राजनीतिकरणः चालू खर्च घटाउने नाममा मन्त्रालयको संख्या त घटाइयो, तर हरेक मन्त्रालयमा सचिव सरहका सल्लाहकार र स्वकीयहरुको फौज भर्ति गरेर थप आर्थिक भार थपियो । प्रशासनिक सुधारका लागि ९० दिनभित्र लागू गर्ने भनिएको ’कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली’ र कर्मचारी सरुवा–बढुवाको स्वचालित प्रणाली अलपत्र पारियो । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका योग्य व्यक्तिहरुलाई अध्यादेशमार्फत हटाएर अहिले अनुभवहीन र अयोग्य राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ । पपुलिस्टहरुको चातुर्य भनेकै ’राजनीतिकरण रोक्ने’ भन्दै राज्य र समाजमा आफ्नो ’राजनीति’ थोपर्नु हो  ।
नागरिक सेवामा गफ धेरै, काम शून्यः प्रमुख सहरहरुमा ’नागरिक सेवा केन्द्र’ स्थापना गरी १८ घण्टा सेवा दिने वाचा र १०० दिनभित्र नागरिकता, पासपोर्ट तथा सवारी लाइसेन्स हुलाकबाटै घरघरमा पु¥याउने डिजिटल गभर्नेन्सका १५ बुँदे प्रतिबद्धताहरु कागजमै सीमित छन् । उल्टै, अहिले पासपोर्ट वितरणमा कटौती र नियन्त्रण सुरु गरिएको छ । यो सरकारको ’कुशलता’ भनेकै काम नगर्ने तर आफ्नो अकर्मन्यताको ढाकछोप गर्न आमजनताको ’ध्यान’ अन्यत्र मोड्न अस्वभाविक गतिविधि गर्नु हो । 
प्रशासनिक सुधारको नाममा संरचना थप्ने, समिति बनाउने र डिजिटल प्लेटफर्म घोषणा गर्ने तर वास्तविक सेवा सुधार, जवाफदेहीता र विकेन्द्रीकरणमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले सुधारको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । सुधारको मापन कागजमा होइन, नागरिकले पाएको सेवामा हुनुपर्छ ।
डर र त्रासको शासनः सार्वजनिक निकायको झन्झट कम गर्न ३० दिनभित्र कानुनी सुधार गर्ने भनिए पनि कानुन र कार्यविधि परिमार्जन गरिएन । बरु निजामती सेवा ऐन र शासकीय सुधारका नाममा डर र त्रासका भरमा प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्ने त्रुटिपूर्ण अभ्यास गरिँदैछ । अहिले सिंहदरबारबाट ऐन कानुनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चलिरहेको छ ।  
५.     सामाजिक न्याय, आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रको दुरावस्था
दलित तथा उत्पीडितको उपेक्षाः १५ दिनभित्र सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको योजना लागु गर्ने वाचा गरिएकोमा १०० दिन बितिसक्दा पनि कुनै संकेत देखिएको छैन । 
सुकुम्बासी समस्यामा डोजर आतंकः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको समस्या समाधान गर्ने नाममा केवल डोजर आतंक सिर्जना गरियो । उपत्यकाका नदी किनारबाट जबरजस्ती हटाइएकाहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो भइरहेका होल्डिङ सेन्टरहरु समेत खाली गराउन थालिएको छ र विरोध गर्नेहरुलाई थुनछेक गरी तर्साउने काम भइरहेको छ ।
सहकारी पीडितको सुनुवाइ भएनः सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि अघिल्लो सरकारको तुलनामा यस कामको गति निकै सुस्त छ ।
महिला सुरक्षा र साइबर अपराधको दुरुपयोगः सार्वजनिक यातायातमा लैङ्गिक हिंसा कम गर्न सीसीटीभी जडान गर्ने र महिलाका लागि देशभर ’ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना कहाँ पुग्यो थाहा छैन । महिला हिंसाका घटनाहरु बढ्दो क्रममा छन् तर सामाजिक सञ्जाल र साइबर क्राइमसम्बन्धी निकायहरुलाई न्याय निरुपणका लागि नभई प्रतिशोध साध्ने माध्यम बनाइएको छ ।
विकास निर्माण र निजी क्षेत्रको पलायनः निर्माण व्यवसायीहरुको कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्नुको साटो मन्त्रीहरुबाटै “खुट्टा भाँचेर काम गराउने“ जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनुले सरकार गुण्डाराजको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीतिको अभावमा उद्यमी र लगानीकर्ताहरु त्रसित भई विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा “तीव्र गतिमा निर्माण गर्ने”, “पूर्वाधार कार्यलाई छिटो अघि बढाउने” र “सेवा प्रवाह सुधार्ने” कुरा राखिएको छ । तर व्यवहारमा ठेक्का खारेज गर्ने, काम रोक्ने, पुनः प्रक्रिया सुरु गर्ने र निर्णयमा ढिलाइ गर्ने शैलीले ठीक उल्टो सन्देश दिएको छ । एकातिर तीव्र निर्माणको वाचा, अर्कोतिर निर्माण रोक्ने निर्णय यो स्पष्ट नीति–अलमल हो वा निश्चित वर्गको स्वार्थ पुरा गर्ने नियत हो, समयले बताउने नै छ ।  
उल्टो आर्थिक नीतिः विद्युत खपत बढाउनुपर्नेमा सरकारले खपतलाई निरुत्साहित गर्ने गरी थप कर लगाउने नीति लिएको छ । हालै सरकारले निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई उर्जा उत्पादनमा कटौती गर्न आदेश समेत दिएको छ । राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक व्यापारमा समेत उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी कर थोपरिएको छ । प्रगतिशील कर प्रणालीलाई प्रतिगामी कर प्रणालीबाट विस्थापन गरिएको छ । पूँजीगत लाभ कर थप थोपरेर सेयर बजारलाई शिथिल बनाइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अनुपात विगतको तुलनामा घटाइएको छ भने विश्वविद्यालय र अस्पतालहरुमा योग्यताका आधारमा नभई दलीय भागबन्डामा नियुक्ति भइरहेका छन् । परीक्षाफल समयमै निकाल्ने नाममा त्रुटिपूर्ण नतिजा प्रकाशन गरिँदा विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् ।

कृषिमा उपेक्षाः वर्तमान सरकारको कृषि नीति र बजेटले साना तथा मझौला किसानका दैनिक आवश्यकता र समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ । साना किसानलक्षित नयाँ सहुलियत कार्यक्रम, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, बजार सुनिश्चितता र आय वृद्धि गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रमको अभावले कृषि क्षेत्र झनै अन्योलग्रस्त बनेको छ । कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्ने भनिए पनि दुध र उखु किसानहरुले भुक्तानी पाएका छैनन् । प्रमुख बाली धान खेतीको सिजनमा समेत मल उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको छ  । 
६.     राष्ट्रियता र कूटनीतिक असफलता
परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर चूकः देशभक्ति र राष्ट्रहितका सवालमा सरकार गम्भीर रुपमा चुकेको छ । “नेपालले भारतको जग्गा मिचेको” भन्ने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसद्को सामना गर्न नसकेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाल जस्तो कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको स्वाधीन राष्ट्रलाई औपचारिक रुपमै ’बफर स्टेट’ का रुपमा चित्रण गरेर देशको ऐतिहासिक गौरव र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने काम यस अवधिमा भएको छ । सीमा विवाद समाधानको बाटो आत्मसमर्पणमुखी वक्तव्य होइन, प्रमाणमा आधारित कूटनीति, संसदको सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट संरक्षण हो । यस्तो टिप्पणीले सरकारको परराष्ट्र नीति संस्थागत नभई व्यक्तिकेन्द्रित भएको आभास दिन सक्छ, जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीतिविपरीत छ ।
समग्रमा,
बालेन–सरकारको १०० दिने कार्यकाल सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्णतः असफल देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निजी सचिवालयहरु नै आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा खुलेआम जोडिएका प्रमाणहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । आफ्नो १०० बुँदे वाचापत्र र आमजनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्नुको साटो सस्तो चर्चा र विवादास्पद निर्णयहरुमा मात्रै सरकारको रुचि देखिएको छ । 
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं सय दिनको सरकारको कामले मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न यो सरकार पूर्णरुपमा असफल सावित भएको छ ।

शंकर पोखरेल
महासचिव