विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउन र असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बजेटमा देखिएका असन्तुलन र कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै परिमार्जनको ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । उनको यो प्रतिबद्धतासँगै संसदमा विगत १० दिनदेखि देखिएको गतिरोधको अन्त्य भएको छ । 

असार १ गते सरकारले ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट मन्त्रीमुखी भएको, योजनाका नाम र ठेगाना गलत भएको तथा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । सोही गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको बजेटबाट रकम कटौती गरी नयाँ योजना र आवश्यक क्षेत्रमा बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेको हो ।

मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार बजेटलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूको विनियोजनबाट कुल १ अर्ब रुपैयाँ निकालिनेछ । यसरी संकलित रकमलाई सांसदहरूले सिफारिस गरेका तर छुट्न गएका योजनाहरूमा खर्च गरिने मन्त्री लिङ्थेपले प्रतिबद्धता जनाए । 

जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण हुनेछ । 

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री लिङ्थेपले बजेट मन्त्रीहरूको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गरिने बताए । ‘मन्त्रीज्यूहरूको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित समग्र बजेटको अनुपातलाई आधार मानी सन्तुलन कायम गरिनेछ,’ उनले भने । 

यस्तै, प्रदेशका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र बहुवर्षीय योजनाबाट वञ्चित नहुने सुनिश्चितता पनि सरकारले गरेको छ । हालसम्म एउटा पनि बहुवर्षीय आयोजना नभएका क्षेत्रहरूमा आगामी साउनदेखि कम्तीमा एउटा आयोजना सञ्चालन हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने मन्त्री लिङ्थेपले स्पष्ट पारे । 

सरकारले नयाँ योजना थप्ने मात्र नभई विगतदेखि सञ्चालनमा रहेर पनि बजेट अभावले अलपत्र परेका योजनाहरूलाई पनि पूर्णता दिने भएको छ । आगामी वर्ष केही रकम थप गर्दा सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई पहिचान गरी बजेट व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

बजेट पुस्तिकामा रहेका प्राविधिक त्रुटिहरू योजनाको नाम, ठेगाना र दोहोरिएका विवरणहरूलाई साउन मसान्तभित्र सच्याइने पनि उनले बताए । यसका लागि सरकारले एउटा कार्यदल गठन गर्ने र सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा विनियोजन ऐन बमोजिम संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘माननीय सदस्यहरूबाट सिफारिस भएका तर छुट्न गएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरिनेछ । प्रक्रियामा रहेका बहुवर्षीय आयोजनालाई अध्ययन गरी अगाडि बढाइनेछ,’ लिङ्थेपले भने । 

मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेता र अन्य सदस्यहरूले उठाएका विषयहरूलाई सम्मान गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले बजेट निर्माणमा भएका कमीकमजोरीलाई लोकतान्त्रिक विधि र परम्परा अनुसार सच्याउन सरकार तयार रहेको बताए । यो सहमतिसँगै प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको छ भने सांसदहरूबिच रहेको असन्तुष्टि पनि मत्थर भएको छ ।

असार ९ गते आर्थिक मामिला मन्त्री लिङ्थेपले प्रदेश सभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि संसद बैठक बस्न सकेको थिएन । यसअघि असार ११ र १६ गते उद्योग, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास जस्ता मन्त्रालयमाथि छलफल गर्ने र १८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयमा छलफल गर्ने तालिका नै सार्वजनिक भएको थियो । तर, विवादका कारण ११ गतेको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भयो । त्यसपछि १६ गते र १८ गतेका लागि तय गरिएका बैठकहरू पनि बस्न सकेनन् ।