काठमाडौँ । गणतन्त्र कोरियामा दक्ष कामदारका रूपमा जानका लागि लामो समयदेखि रोकिएको ई–७ भिसा प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोकिएको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । गत असार १५ गते श्रम मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ई–७ भिसा खुलाउने निर्णय गरेको छ ।

सोही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोरियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले सरकारले प्रचलित ऐन, कानुन, नियम, अदालतको आदेश र कार्यविधि अनुसार नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण भई श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका कामदारहरू अब दक्षिण कोरिया जान पाउनेछन् । प्रवक्ता घिमिरेले यसअघि इ–७ भिसा रोकिएको नभई प्रक्रियागत अन्यौलता मात्र रहेको जानकारी दिए ।

‘मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आएपछि श्रम स्वीकृति दिने र त्यसपछि जान पाउँछन् । विगतका केही अन्योलता थियो । त्यो सबै अन्योलता हटेकाले कोरिया दूतावासले जानकारी दिन भनेकाले जानकारी गराएको हो,‘ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हामीले प्रचलित ऐन, कानुन, नियम, अदालतको आदेश र कार्यविधि अनुसार नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छौँ।’

कामदार पठाउने प्रक्रियाका बारेमा सरोकारवालाहरूबाट स्पष्टीकरण माग भएपछि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक निर्देशन र स्पष्टता पठाइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘यो कुनै नयाँ निर्णय भन्दा पनि भइरहेकै कानुन र कार्यविधिलाई स्पष्ट पारिएको हो । जसले गर्दा अब कामदार जाने प्रक्रिया सहज हुनेछ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने

सरकारको निर्णयसँगै दक्ष कामदारका रूपमा दक्षिण कोरिया जान चाहने नेपालीहरूका लागि वैधानिक बाटो अझ सहज बनेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा हुनासाथ कामदारहरू कोरिया जान सक्ने छन् ।

अदालतको आदेशपछि बाटो खुल्यो

सरकारले गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरे पनि विभिन्न कारण देखाउँदै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

तत्कालीन श्रममन्त्रीहरूले ईपीएस प्रणालीमा असर पर्न सक्ने भन्दै यो प्रक्रिया रोकेका थिए । सरकारको उक्त रोक लगाउने निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।

अदालतले सरकारको रोक लगाउने निर्णयलाई खारेज गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि मन्त्रालयले पुनः यो प्रक्रिया ब्युँताएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले पनि अदालतको आदेश र मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन बाटो खुलेको स्पष्ट पारेको छ ।

म्यानपावरमार्फत जाने व्यवस्था

संशोधित कार्यविधि अनुसार अब नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले कोरियाली रोजगारदातासँग समन्वय गरी दक्ष श्रमिक पठाउन पाउनेछन् ।

यसअघि कोरियामा ईपीएस अन्तर्गत सरकारी माध्यमबाट मात्र कामदार जाने गरेकोमा अब ई–७ मार्फत निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता रहनेछ ।

के हो ई–७ भिसा ?

ई–७ भिसा कोरिया सरकारले विशेष दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई दिने भिसा हो । यस अन्तर्गत जाने श्रमिकहरूले ईपीएस अन्तर्गत जाने श्रमिकको तुलनामा राम्रो सेवा सुविधा र परिवारलाई समेत लैजान पाउने जस्ता सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् ।

सरकारको यो पछिल्लो निर्णयसँगै कोरियामा दक्ष श्रमिकका रूपमा जान चाहने हजारौँ नेपाली युवाहरूका लागि नयाँ अवसरको ढोका खुलेको छ । विभागले अब छिट्टै मागपत्र प्रमाणीकरण र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाहरू गर्नु पर्ने छ ।