अदालत
प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
बिहीबार, २५ असार २०८३, १४ : १५
सारांश
- नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेको छ ।
- प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको सांसदलाई मात्र निलम्बन हुने व्यवस्थामा कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।
- कांग्रेसले नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र विशेषाधिकारका रूपमा लागु हुने व्यवस्था गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरेको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र राष्ट्रियसभाका सचेतक पदम परियारले रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट अध्ययनका लागि राखिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र विशेषाधिकारका रूपमा लागु हुने व्यवस्था गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित रिट दायर गरिएको हो ।
नियमावलीमा रहेको दफा २४७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको सांसदलाई मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । गत जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित भइसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेयर बजार निरन्तर घटेकोबारे धितोपत्र बोर्डले के भन्यो ?
-
नयाँ मौद्रिक नीति सन्तुलित र सकारात्मक भएको सिबिफिनको निष्कर्ष
-
अदालतको फैसला कार्यान्वयन न्यायालयको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
-
वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासी नहटाउन सरकारलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निर्देशन
-
संविधानका आधारभूत विषयमा कांग्रेसले कुनै सम्झौता गर्दैन : सभापति थापा
-
चिनीमिलबाट भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान मारमा, साउनमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण