काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले फैसला कार्यान्वयनको विषय न्यायालयको एक्लो प्रयासमा मात्रै सम्भव नहुने बताएका छन् । फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरूको सँगालो पुस्तक विमोचनका क्रममा मुख्य रजिस्टार पौडेलले फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायालयसँगै प्रहरी,मालपोत स्थानीय तह, फैसलासँग जोडिएका सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय पनि जागरूक हुन जरुरी भएको बताए ।

त्यस्तै न्यायपालिकाको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप सुदृढ, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य रजिस्टार पौडेलले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चालेका कदमहरूको प्रशंसा गरे । उनले अहिलेको डिजिटल युगमा फैसला कार्यान्वयनका तथ्याङ्कहरूलाई व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर पद्धतिको अपग्रेडेशन अपरिहार्य रहेको बताए ।  

‘सूचना प्रविधि विभागले विकास गरिरहेको सफ्टवेयरमा न्यायपालिकाका तथ्याङ्कहरू एकीकृत गरी फैसला कार्यान्वयनको समग्र उद्देश्य हासिल गर्न हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

विमोचित पुस्तकको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै पौडेलले यसले फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी र सम्बन्धित निकायहरूलाई कानुनी अन्योल चिर्न र कार्यसम्पादनमा एकरूपता ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार, विभिन्न समयमा जारी भएका परिपत्र र कानुनी प्रावधानहरूलाई एउटै स्थानमा समेटिएकाले यसले ज्ञानको क्षितिज फराकिलो बनाउन र सेवालाई छिटोछरितो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

त्यस्तै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले न्याय सम्पादनमा फैसला कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक रहेको बताए । सिंहले तहसिल शाखालाई ‘अदालतभित्रको पनि अदालत’ को संज्ञा दिँदै यसको प्रभावकारिताले नै न्यायपालिकाको जनआस्था निर्धारण गर्ने बताए । , ‘गाउँघरमा मानिसहरू फैसलाको कागजलाई ‘जितपत्र’ त भन्छन्, तर जबसम्म त्यो कार्यान्वयन हुँदैन,तबसम्म त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन,’ उनले भने– ‘त्यसैले अदालतको जनआस्था तामेलदार र फैसला कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।’ सिंहले तहसिल कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै प्राविधिक भएको र कतिपय अवस्थामा अनुभवी कर्मचारी र वकिलहरूलाई समेत यसबारे पर्याप्त ज्ञान नहुने गरेको उल्लेख गरे ।  ‘म आफैँ यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत भए तापनि फिल्डमा काम गर्न चुनौतीपूर्ण महसुस गर्छु,’ सिंहले भने, ‘त्यसैले अबदेखि तहसिलदारका रूपमा खटिने कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा दुई दिनको विशेष तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

विमोचन भएको पुस्तकको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्दै सिंहले यसको परिकल्पना पूर्व निर्देशक ज्ञानबहादुर खत्रीको पालामा भएको र हाल गोविन्द घिमिरेको टिमले यसलाई पूर्णता दिएको जानकारी दिए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको पुस्तक ‘को अनुप ?’ को सन्दर्भ जोड्दै सिंहले तहसिल शाखाको संवेदनशीलतालाई सबैले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार लगायत न्याय क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।