काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा अघि बढाएको छ।

संसद्‌मा जारी सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कार्यक्षमता र समन्वयका लागि आवश्यक रहेको जिकिर गरेकी हुन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भए पनि पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको स्मरण गराइन् । 

उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तता हुन नदिन र साबिककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन यो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।

सरकारकाअनुसार प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख हुनाले मुलुकको समग्र सुरक्षा व्यवस्था र रणनीतिक निर्णय लिन प्रत्यक्ष ‘इन्टेलिजेन्स’ सूचनाको आवश्यकता पर्दछ। 

राज्यका सबै सूचनाहरू सिधै सरकार प्रमुखसम्म पुग्दा सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रभावकारिता आउने र निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। 

यसका साथै, गृह मन्त्रालय हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विपद् व्यवस्थापन र अन्य सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालनका कारण कार्यबोझ (ओभरलोडेड) मा रहेको उनकाे भनाइ छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र केवल गृह मन्त्रालयको शान्ति–सुरक्षामा मात्र सिमित नभई अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार र राजस्व लगायतका बहुआयामिक विषयहरूसँग जोडिने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समन्वय गर्दा बढी प्रभावकारी हुने मन्त्री गौतमले बताइन्। 

छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको फोन ट्यापिङ र ‘इन्टरसेप्सन’ को विषयमा स्पष्ट पार्दै यो विधि गुप्तचर निकायले असामान्य अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने एउटा विशिष्ट औजार भएको बताइन्।

यस्तो प्रविधिको प्रयोग राज्यको सुरक्षाका लागि मात्र गरिने र यो विधिको शासन तथा जवाफदेहिताको परिधिभित्र हुनुपर्नेमा मन्त्री गौतमले जोड दिइन्।