काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन समितिको कार्यकाल सकिएको छ। 

गत जेठ २ मा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिको म्याद असार २२ मा सकिएपनि आजसम्म प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।

समितिका संयोजक कार्की र सदस्यद्वय पूर्व एआईजी टेक प्रसाद राई र सशस्त्रका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारीले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउनेबारे महान्यायाधिवक्ता र मुख्यसचिवसँग छलफल गरे । 

महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसँग भेटेर प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा छलफल गरिएको समितिका एक जना सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

बिहीबार मध्यान्ह २ बजेर ४० मिनेटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका समितिका सदस्यहरू मुख्यसचिवसँग भेटेपछि त्यहाँबाट गृह मन्त्रालय गएका थिए ।

मुख्यसचिवको सल्लाह अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृतले भने, ‘गृहमन्त्रीको समय नमिलेर आज उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाउनु भएन, समयबारे सल्लाह हुँदैछ ।’

अध्ययन समितिको निष्कर्ष : जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले आत्तिएर धेरै गोली चलाए

मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र अपरेसन कमान्डरहरूलाई गरिएको कारबाहीको सिफारिस अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

अध्ययन पुरा गरेर प्रतिवेदन लेखनको काम पुरा भएको समितिका एक जना सदस्यले जानकारी दिए । २०८२ भदौ २३ मा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको घटना अध्ययन गर्दा ‘ल्याकिङको हद देखिएको’ संयोजक प्रेमराज कार्कीले बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘ल्याकिङ हद भएको छ, त्यो सवैतिर भएको देखिन्छ ।’ ल्याकिङको एकीकृत नतिजा नै भदौ २३ को घटना भएको उनले बताए ।

अध्ययन समितिले भदौ २३ मा सुरक्षाकर्मीहरूले बानेश्वर क्षेत्रमा ‘आत्तिएर’ धेरै गोली चलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन समितिका एक जना सदस्यका अनुसार संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेका जेनजी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न खोजेपनि प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या अचानक बढेपछि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अध्ययन समितिका एक जना सदस्यका अनुसार प्रहरीले सिलसिलेवार बल प्रयोग गरे पनि प्रदर्शनकारी ह्वात्तै बढेपछि सुरक्षाकर्मी आत्तिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । ती सदस्य भन्छन्, ‘बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी आत्तिँदा धेरै गोली चलेको देखिन्छ ।’

महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान जोगाउन सुरक्षाकर्मीले कानुन अनुसार स्वतः गोली चलाउन पाउने भए पनि धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको भन्दै अध्ययन समितिले सुरक्षा व्यवस्थापनमा ल्याकिङ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनकारीहरूलाई सुरुमा सम्झाई बुझाई गरेको तर, आन्दोलनकारी नरोकिएपछि बल्ल गोली चलाएको अध्ययनबाट देखिएको छ ।

एम्बुलेन्स र गाडीमा आगजनी भएपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको समितिको निष्कर्ष छ । उच्छृङ्खल क्रियाकलाप सुरु भएपछि बानेश्वरमा सुरक्षाकर्मीले कम्तीमा ७ मिनेट कन्टेन (नियन्त्रण गरेको) अध्ययन निष्कर्ष छ ।

समितिले श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, हङकङ र ट्युनिसिया जस्ता देशमा भएका आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कस्तो कारबाही भएको थियो भनेर अध्ययन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त’लाई पनि अध्ययन गरिएको समितिका एक जना सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

जाँचबुझ आयोगले केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रजिअ छवि रिजाललाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ (लापरबाही) र १८२ (हेलचेक्र्याई) अनुसार अनुसन्धान र अभियोजनका लागी सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हुतराज थापा र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याई गरेको कसुरमा फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

अध्ययन समितिले त्यसबारे पुनरावलोकन गर्ने वा त्यही सिफारिस अनुसार अघि बढ्ने भन्नेबारे आफ्नो राय सहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका एआईजी  सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीप शम्शेर जबरा र एसएसपी ऋषिराम कँडेललाई प्रहरी ऐन र नियमावली अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आईजीपी दान बहादुर कार्कीलाई जाँचबुझ आयोगले नसियत दिन सिफारिस गरेको थियो । कार्की भदौ २४ मा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिए । सशस्त्रका आईजी तथा तत्कालीन कार्य विभागका प्रमुख नारायणदत्त पौडेल, पशुपति बाहिनीका बाहिनीपति सुरेश कुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई सशस्त्रको ऐन र नियमावली अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री  निवास, सिंहदरबार र संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका चार सैनिक कमाण्डर मनोज बैदवार, दिवाकर खड्का, गणेश कुमार खड्का र सन्तोष ढुङ्गेललाई सैनिक ऐन अनुसार कारबाही सिफारिस  गरेको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले सही समयमा सूचना नदिएको भन्दै उपत्यका अभियान महाशाखाका सह निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख रिवेन कुमार गच्छदारलाई आयोगले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । हिरासतबाट रिहा भए पनि ओली र लेखकबारे  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार भदौ २३ र २४ मा गोली लागेर देशभर ३९ जना प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका थिए । प्रदर्शनमा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो।