बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि भूराजनीतिका बारेमा धेरै टिप्पणी हुँदै आएको छ । नेपालमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रको चलखेल बढेको, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधार हुन नसकेको जस्ता विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।

सीमा समस्यादेखि लिएर राजदूत नियुक्ति, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग शक्ति सन्तुलनका विषय पनि यतिबेला नै सतहमा आएको छ । यस्तो अवस्थामा अब देशको परराष्ट्र नीति कसरी अगाडि बढ्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, नीतिमा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, पूर्वराजदूत उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि नेपालको परराष्ट्र गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई तपाईंले वस्तुगत रूपमा कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

मैले सधैँ भन्ने गरेको छु कि हाम्रा विगतका कतिपय कमजोरीका कारण कूटनीतिको कार्पेटमुनि धेरै फोहोर जमेको छ, जसलाई सफा गर्नैपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा सरकार वा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ सबै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई भेट्न हतारिने र जथाभाबी दौडधुप गर्ने प्रवृत्ति थियो, तर वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले अपनाउनु भएको कूटनीतिक प्रोटोकल, मर्यादा र मौनता मलाई व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक लागेको छ ।

कूटनीतिमा आत्मअनुशासन आवश्यक हुन्छ, तर यो मौनताले राष्ट्रको हितमा कस्तो परिणाम र उपलब्धि हासिल गर्छ, त्यो हेर्न म अझै पनि प्रतीक्षामै छु । कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेनमा अझै पनि परिपक्वता र अनुभवको कमी देखिन्छ । सायद समयमै सही सल्लाहकार र गाइड नपाएर पनि होला । प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारतको सीमाका बारेमा संसदमा बोलेको कुरा कूटनीतिक दृष्टिकोणले आवश्यक थिएन । निकै गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति थियो । प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट त्यस्तो कुरा आउनु हुँदैन्थ्यो । कूटनीतिमा अत्यन्तै तौलिएर र सन्तुलित भाषामात्र बोल्नुपर्छ ।

• दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

हाम्रा दुई ठुला छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा विशिष्ट दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । भर्खरैमात्र विदेशी कूटनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा एडीबीका अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भेट भयो । नेपालमा कूटनीतिक आचारसंहिता धेरै पटक बन्यो, तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । विगतमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरू आफैँले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने गर्थे । यस पटक सरकारले आफ्नै तर्फबाट प्रोटोकल पालना गर्न सुरु गर्नु राम्रो पक्ष हो । हाम्रो भूराजनीति यस्तो छ कि उत्तरतर्फ भौगोलिक कठिनाइ छन् । हिउँदमा हिउँ पर्ने र बर्खामा पहिरो जाने समस्या रहन्छ । भविष्यमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर हिमालमुनि सुरुङ मार्गहरू बने छुट्टै कुरा हो, अन्यथा उत्तरतर्फको बाटोमात्र हाम्रो भरपर्दो आपूर्तिको माध्यम हुन सक्दैन ।

हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैनौँ, पूर्ण रूपमा परनिर्भर छौँ । ३६५ दिन नै आपूर्ति र राजस्वका लागि छिमेकीमै निर्भर हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय सवालमा कूटनीतिक परिपक्वता पुगेन । जस्तै, भारतका विदेश सचिव नेपाल आउने सन्दर्भमा, भारतले पनि आफ्नो कूटनीतिक ‘इगो’ देखाउन खोज्छ । यदि उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको मर्यादा दिएर पठाइएको थियो भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भेटेर नेपालका एजेन्डा र अपेक्षाहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्थ्यो । बाहिर बसेर टीका–टिप्पणी गर्नुभन्दा त्यो एउटा राम्रो अवसर थियो, जुन हामीले गुमायौँ । भारतले पनि कूटनीतिक व्यवहारमा गल्ती गर्‍यो र हामीले पनि अवसर गुमायौँ । भारतले आफ्नो अनुकूलता र स्वार्थ अनुसार कहिले रातो कार्पेट ओछ्याउने त कहिले भेटसमेत नदिने व्यवहार देखाउने गरेको छ, जुन उसको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल होला, तर हामी आफ्ना नीतिहरूमा सजग हुनुपर्छ ।

आजको चीन सामरिक, आर्थिक र प्रविधिको हिसाबले विश्वकै ठुलो शक्ति बनिसकेको छ । ऊ नेपालको मामिलामा मूकदर्शक मात्र बनेर बस्दैन । हामी ‘एक चीन नीति’ भन्छौँ, तर तिब्बतसँग जोडिएका सुरक्षा र निर्वासित सरकारका गतिविधिप्रति चीन सधैँ संवेदनशील र चनाखो रहन्छ । विगतका सरकार र नेताहरूले भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा देश चपेटामा पर्‍यो । यो सरकार पनि त्यही चपेटामा नपरोस् भन्ने मेरो चाहना हो । पश्चिमाहरूको आफ्नै खुला स्वार्थ छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कम बोल्ने र मौनता साँध्ने रणनीति लिनु राम्रो भए पनि बोल्दाखेरि अत्यन्तै सन्तुलित, गम्भीर, चातुर्यपूर्ण र परिणाममुखी भाषा चयन गर्न आवश्यक छ ।

• चीन र भारतमात्र होइन, पश्चिमा देशहरूको पनि नेपालको जलस्रोतमा नजर छ । यसमा कस्तो कूटनीति लुकेको छ ?

२१औँ शताब्दी भनेको पानी र यसको बहुउपयोगको शताब्दी हो । नेपालको जलस्रोतमा भारतको सधैँ ठुलो स्वार्थ र नजर छ । हामीले आफ्नो हक र हित सुरक्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर पानीको बहुउपयोग गर्नुपर्छ, जसबाट नेपाल र भारत दुवैलाई लाभ होस् । अहिले व्यवस्थापनको अभावमा पानी हाम्रोलागि बरदान हुनुको साटो बर्खामा बाढी र डुबानको अभिशाप बनिरहेको छ । यदि हामीले पानी सञ्चय गर्न सक्यौँ भने हरित ऊर्जा, स्वच्छ खानेपानी, बाढी नियन्त्रण, पर्यटन र पर्यावरणका क्षेत्रमा ठुलो फाइदा पुग्छ ।

भारतले पनि पुरानो शैली छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियम अनुसार चल्नुपर्छ । कोशी र गण्डक सम्झौताको अवधि सकिँदै गएकाले अब नयाँ विकल्प सोच्ने बेला भइसकेको छ । विगतका सम्झौता अनुसार पनि नेपाली किसानले पाउनुपर्ने बाढी र डुबानको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । हिउँदमा पानी नआउने र बर्खामा बाढी आउने विद्यमान त्रुटिपूर्ण प्राविधिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

• यदि सरकार यसैगरी चलिरह्यो भने हाम्रो परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

यसले निकै ठुलो प्रभाव पार्छ । कूटनीतिमा सबैलाई खुसी पार्न खोज्ने वा सन्तुलन गुमाउने कार्य घातक हुन्छ । हाम्रो असंलग्नता वा तटस्थताले हाम्रा छिमेकीहरूलाई कतै अप्ठ्यारो त पारिरहेको छैन भन्ने कुरामा सजग हुनुपर्छ । कूटनीतिमा सबै कुरा मुख खोलेर भनिँदैन, ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ र सांकेतिक अभिव्यक्ति बुझ्नुपर्छ । चीन वा भारतका संवेदनशीलता र हाम्रा समस्याहरूलाई हामीले कूटनीतिक रूपमा स्पष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ ।

सीमा विवादकै कुरा गर्दा, नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि वार्ता हुन सकेको छैन । परराष्ट्र सचिव र प्रधानमन्त्री तहको वक्तव्यमा वार्ता गर्ने भनिए पनि समस्यालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । भारत यसमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आन्तरिक रूपमा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता एकजुट भएर एउटा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन सकेमात्र वैदेशिक जगतले पनि हाम्रो सम्मान गर्छ ।

• वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीतिमा केही परिमार्जन वा हेरफेर गर्न खोजेको देखिन्छ कि के हो ?

नीति नै परिमार्जन गर्छु त भनिएको छैन, तर यो सरकार कतै पश्चिमा (अमेरिकी–युरोपेली) धारतर्फ ढल्कन लागेको त होइन भन्ने आशङ्का जनमानसमा आवश्य उठेको छ । सरकारले आफ्ना व्यवहार र बोलीबाट यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ, किनभने नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन नेपाली जनता र छिमेकीहरूका लागि सह्य हुँदैन । हामी असंलग्न राष्ट्र हौँ र कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको अङ्ग बन्नु हुँदैन । हामीले देशभित्र प्रस्टता ल्याएर छिमेकीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ ।

हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका विदेशमन्त्रीले ‘टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी काम लाग्छ’ भन्नु कूटनीतिक रूपमा निकै ठुलो साङ्केतिक सन्देश हो । त्यसको स्पष्ट अर्थ हो । कूटनीतिमा आँखा, बडी ल्याङ्ग्वेज, बोलीचाली जस्ता कुराबाट पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ । कूटनीतिमा शब्द शब्दमा अर्थ हुन्छ । चीनका विदेशमन्त्रीले भनेको कुराले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ । ‘तपाईंहरू सार्वभौम मुलुक हुनुहुन्छ, पश्चिमाहरूसँग प्रविधि वा पुँजी लगानीका लागि सम्बन्ध राख्नु तपाईंहरूको अधिकार हो, तर हाम्रो सुरक्षा र राष्ट्रिय हित विपरीत जस्तैः युरेनियम अन्वेषण वा फ्रि–तिब्बत मुभमेन्ट जस्ता गतिविधि नेपालको भूमि प्रयोग हुनुहुँदैन’ भन्ने मनसाय प्रस्ट रूपमा भनेको बुझ्नुपर्छ ।

हामीले भारत र चीन दुवैको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझेर परिपक्व कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले आचारसंहिता र सदाचारका नियमहरू प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालय तहबाटै पालना गर्न खोज्नु सकारात्मक सुरुवात हो, तर कतिपय संवेदनशील मामिला जस्तैः राहदानी प्रक्रिया वा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कापट्टामा हात हाल्नुअघि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । हतारमा निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको खरिद प्रक्रिया र छविको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

हामी एमसीसी र बीआरआईलाई आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्छौँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज र कूटनीतिमा त्यसको आफ्नै अर्थ हुन्छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल लगायतका ऋण परियोजनाहरूलाई चीनले बीआरआई अन्तर्गत नै मानेको छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विरोधाभासपूर्ण कुराहरू घातक हुन्छन् ।

• राजदूत नियुक्ति पहिला दलगत हिसाबमा हुन्थ्यो, तर यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञापन नै निकालेर राजदूत भर्ना गर्न थालेको छ । यो पनि क्रमभङ्गता हो भन्छन् । तपाईंको बुझाई के छ यसमा ?

यो क्रमभङ्गता त हो, तर त्यहाँ पनि फेरि छान्नु पर्ने हुन्छ । छान्दा को पर्छन्, कस्तो मान्छे पर्छन् भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा स्वाभिमानी मान्छेहरूले नियुक्ति माग्दै दरखास्त हाल्लान् जस्तो लाग्दैन । यो जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकार हो । यसले केही गर्ला भन्ने जनतामा आशा जागेको छ । यो सरकारले स्वतन्त्र रूपमा केही गर्ला जस्तो सबैको चाहना हो । सरकारले विज्ञ कमिटी बनाएर छनौट गर्ला । घुमाई–फिराई पुरानै शैलीमा आउँछ कि भन्ने आशङ्का पनि छ । देखाउनका लागि विज्ञापन गरेको देखाए पनि त्यसमा आफ्नो मान्छेलाई राख्न सक्छ भन्ने आशङ्का पनि भइरहेको छ । त्यसमा सरकार सचेत रहनुपर्छ । सरकारले जनताको आशा तोड्नु हुँदैन । म फेरि भन्छु, यदि पुरानै शैलीमा नियुक्ति भयो भने प्रतिउत्पादक हुन्छ ।

• निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपाल भूराजनीतिको ठुलो चक्करमा फसिसकेको हो ?

हो, नेपाल भू–राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसिसकेको छ । यसबाट निस्कनका लागि हामीमा राष्ट्रिय विवेक र राजनीतिक चेतना आवश्यक छ । नेपालको पाँच हजार वर्षभन्दा लामो गौरवमय इतिहास छ । विगतमा हाम्रा पुर्खाहरू प्रविधि र शिक्षामा आजजस्तो नभए पनि उनीहरूले देशको सार्वभौमिकता जोगाए । तर आज देश कुन दिशामा जाँदै छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको बेस बनाउन चाहन्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा भएका केही अकल्पनीय र तीव्र राजनीतिक उतारचढावहरू जनआक्रोशको जगमा उभिएका भए पनि यसमा कतै न कतै वैदेशिक रणनीतिको वेल–डिजाइन र प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ । यस्ता गम्भीर मामिलाहरू भविष्यमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका विषय बन्लान् । तर वर्तमान मुख्य चुनौती भनेको देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नु हो । यसका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता आन्तरिक मतभेद त्यागेर एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन ।

• अहिले नेपालमा पश्चिमाहरू हावी भएको दाबी सुनिएका छन्, तपाईंको विश्लेषणमा के छ ?

त्यो त प्रस्टै देखिन्छ नि । अहिले पनि ती पात्र छन् । उनीहरूले जेनजी आन्दोलनको क्रममा गरेका गतिविधिहरू भिडियो रेकर्डहरू पनि छन् । त्यसमा अहिलेका कति जना कति सांसद छन्, कति जना नेता छन् । अहिलेको सरकारमा सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन जलाउन संलग्न मान्छेहरू छन् । विगतमा को–कहाँ कहाँ संलग्न थिए, सबै कुरा केलाउँदै गएपछि सबै स्पष्ट हुन्छ ।