हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) प्रयासरत छ ।

सत्ता साझेदारीको दौडमा रहेको एमालेले पूर्वनिर्धारित सर्त र सहमतिका आधारमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ । एमाले आगामी साउनदेखि सरकारको नेतृत्व लिने रणनीतिमा सक्रिय छ ।

यसैबिच एमालेभित्र भने संसदीय दलको नेतृत्वको विषय विवादित बन्दै गएको देखिन्छ । संसदीय दलको भूमिका कमजोर बन्दै गएको र बजेट निर्माणका क्रममा दलका नेताले राखेका सर्तहरूले यो विवादलाई थप बढाएको छ । 

एमालेका कतिपय सांसदहरू नै सत्ता साझेदारीमा प्रदेश सरकारहरूको भागबन्डा हुँदा एमालेले बागमतीको नेतृत्व पाए पनि वर्तमान संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले नै सरकारको नेतृत्व पाउने निश्चित नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार दलका नेताले पछिल्लो समय नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको र बजेटमा पनि सांसदहरूको भावना विपरीत सरकारलाई सघाएको आरोप छ । यस विषयमा एमालेको शीर्ष नेतृत्वसमक्ष समेत छलफल भइसकेको सांसदहरूको भनाइ छ । 

त्यसो त सत्ता परिवर्तनको चर्चा चलेदेखि नै एमाले संसदीय दलका नेता थपलिया काठमाडौंमा छन् । काठमाडौंमा शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटघाट र मुख्यमन्त्री बन्ने लबिइङमा उनी सक्रिय रहँदै आएका छन् । यद्यपि, बागमती सरकार परिवर्तनबारे सत्तारुढ दलहरूबिच ठोस छलफल भने हुन सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका नेता थपलिया हाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेको दाबी गरिन्छ । विगतमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समूहमा रहेका उनले मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि समूह परिवर्तन गरेको चर्चा छ । एमाले महाधिवेशनअघिसम्म उनी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पक्षमा थिए ।

भण्डारीका विश्वासपात्र एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संरक्षणमा उनी संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत बनेका थिए । पौडेल मुख्यमन्त्री रहँदा नेता थपलिया प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए भने एमाले महाधिवेशनपछि उनी अध्यक्ष ओली पक्षमा खुलेका हुन् । वर्तमान परिस्थितिमा नेता थपलिया र पौडेलबिचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छैन भने नेता थपलियालाई सांसद एकालाल श्रेष्ठ तथा पूर्वसांसद प्रकाश श्रेष्ठ लगायतको समर्थन रहेको छ । 

उता संसदीय दलको नेतृत्वमा थपलियालाई विशेषगरी केशव पोखरेल र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा लगायतले चुनौती दिँदै आएका छन् । पोखरेल दोस्रो पटक प्रदेश सांसद बनेका हुन् भने उनले बागमती सरकारको मन्त्रीका रूपमा ४ महिना काम गरिसकेका छन् । डा. देवकोटा हालका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् र उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत हुन् । एमाले सचिव महेश बस्नेतका विश्वासपात्र एवं हालका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगर पनि नेतृत्वको दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् । 

यता आगामी साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय कायम हुनेछन् । १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ कायम गर्ने विषयमा कांग्रेस आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको अवस्थामा एमालेले भने सत्ता परिवर्तनपछि मात्र मन्त्रिमण्डलबारे छलफल हुने जनाएको छ । मन्त्रालय घटाउँदा आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयमा कांग्रेसले आन्तरिक तयारी गरिसकेको भए पनि एमालेले सो विषयमा छलफल समेत चलाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दबाबबिच एमालेबाट ठोस निर्णय नआउँदा केही मन्त्रीहरू जिम्मेवारीविहीन हुने सम्भावना बढेको छ ।

एमालेका एक सांसदका अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र संसदीय दलको नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने दबाबका कारण केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको र साउन १ गतेदेखि प्रदेशमा ८ वटा मात्र मन्त्रालय राख्नुपर्ने व्यावहारिक दबाब रहेको उनले जानकारी दिए । 

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्वप्रति सांसदहरूमा असन्तुष्टि बढिरहेको उनले बताए । दलको नेताले जुन अडानका साथ भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, सोअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तोष रहेको उनको भनाइ छ । सत्ता परिवर्तनको अवस्थामा एमालेले नेतृत्व पाए पनि वर्तमान संसदीय दलका नेताको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून रहेको उनले दाबी गरे । 

‘साउन १ गतेदेखि ८ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालय नै नरहेपछि मन्त्रीहरूलाई राखिरहने कुरा हुँदैन । त्यसैले एमालेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, यसबारे संसदीय दलमा औपचारिक छलफल हुन बाँकी छ र केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘दलको नेताले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्ने असन्तुष्टि साथीहरूमा छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । अहिलेको अवस्थामा जेएन सर (जेएन) को सम्भावना देखिँदैन, उहाँको पक्षमा सांसदहरू खुलेर लागेको अवस्था पनि छैन । बजेटको समयमा उहाँले खेलेको भूमिकालाई लिएर दलका सदस्यहरूले संशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।’

काठमाडौँमा रहेका ती सांसदका अनुसार सरकार परिवर्तन र सत्ता समीकरणको सबै विषय पार्टीको केन्द्रीय शीर्ष नेतृत्वको हातमा छ । यस विषयमा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबिच छलफल चलिरहे पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष आइनसकेको उनले बताए ।

मन्त्रिमण्डल र नेतृत्वको टुंगो केन्द्रले लगाउँछः सांसद पाठक

एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र सत्ता नेतृत्वको विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने बताएकी छन् ।

सांसद पाठकले नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच भएको पूर्वसहमति अनुसार साउनदेखि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने चर्चा भए पनि सो विषयमा औपचारिक निर्णय आउन बाँकी रहेको उल्लेख गरिन् । साथै, साउन १ गतेदेखि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ वटामा सीमित गर्नुपर्ने दबाब रहेको समेत उनले जानकारी दिइन् । 

‘कांग्रेससँगको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री हेरफेर हुने कुरा छ । यसबारे दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबिच छलफल भइरहेकाले केन्द्रबाटै सबै कुरा टुंगिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा साविकका केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । कति जना दोहोरिनुहुन्छ र को नयाँ आउनुहुन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म यकिन भइसकेको छैन ।’