विराटनगर । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा पहिचान नखुलेका एक विदेशी नागरिक (रोहिंग्या) रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सप्तरी प्रशासनले जनकपुरको मानवसेवा आश्रममा पुर्‍याएको पाइएको छ ।

नेपालमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने शरणार्थी र उनीहरूको व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत अन्योलका कारण ती व्यक्तिलाई मानवसेवा आश्रम पुर्‍याइएको हो ।

असार २७ गते साँझ करिब ५ बजे कञ्चनरूप नगरपालिका–२ बरमझियामा अन्दाजी ५५ वर्षीय एक पुरुष फेला परेका थिए । उनलाई अध्यागमन विभाग पठाउने निर्णय सुरक्षा समितिको बैठकले गरे पनि अध्यागमन विभागले आश्रम लैजान सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।

२७ गते भारततर्फबाट नेपालतर्फ ल्याएर केही व्यक्तिले उनलाई छाडेर गएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय बासिन्दाले उनका बारेमा प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । कञ्चनपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले तत्कालै घटनास्थल पुगी उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ सुरु गरेको थियो ।

सोधपुछका क्रममा ती पुरुषले नेपाली, हिन्दी, मैथिली वा अङ्ग्रेजी जस्ता सामान्यतया बोलिने कुनै पनि भाषा बुझ्न वा बोल्न सकेनन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले कुराकानीका क्रममा ‘टाका’, ‘बङ्गलादेश’ र ‘अल्लाह’ जस्ता सीमित शब्दमात्र उच्चारण गरेका थिए । हानिफी लिपिका केही शब्दहरू बुझ्ने भएकाले उनी म्यानमारबाट विस्थापित भई बङ्गलादेश पुगेका रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका सदस्य हुनसक्ने सुरक्षाकर्मीको अनुमान छ ।

सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी हेमचन्द्र घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार फेला परेका ती व्यक्तिले प्रचलित कुनै पनि स्पष्ट भाषा बोल्न नसकेको र उनको पहिचान खुल्ने कुनै कागजातसमेत फेला परेनन् ।

‘हाम्रो टोलीले उनलाई फेला पारेपछि उद्धार गरेको हो । उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । मानवीयताको नाताले उनलाई संरक्षण दिनु आवश्यक देखिएकाले जनकपुरस्थित मानवसेवा आश्रममा पठाइएको छ,’ उनले भने ।

पालमा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने विदेशी वा शरणार्थीका हकमा राष्ट्रिय नीति र कानुन फितलो रहेको अध्यागमन विभाग स्रोत नै बताउँछ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक वा अध्यागमनको निर्देशनका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा डीएसपी घिमिरेले त्यस्तो औपचारिक निर्णय नभई नितान्त मानवीय आधारमा आश्रम पठाइएको दाबी गरे । तर, विदेशी नागरिकको सवालमा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर अध्यागमन विभाग पठाउनुपर्ने स्थापित अभ्यासविपरीत सिधै परोपकारी संस्थामा पठाइएको सप्तरीकै सुरक्षास्रोत दाबी गर्छ ।

यो घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हो । नेपालमा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने विदेशी वा शरणार्थीका हकमा राष्ट्रिय नीति र कानुन फितलो रहेको अध्यागमन विभाग स्रोत नै बताउँछ । नेपालमा पहिचान नखुलेका वा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका रोहिंग्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु अध्यागमन विभागका लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।

‘हामीकहाँ यस्ता व्यक्तिहरू पटक–पटक पक्राउ पर्छन्, तर पक्राउ गरेरमात्र हुँदैन, उनीहरूलाई सधैँभरि थुनामा राख्न मिल्दैन । अदालतले पनि निश्चित समयपछि थुनामुक्त गर्न वा उपयुक्त निकास दिन आदेश दिन्छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।

नेपालसँग अवैध आप्रवासीहरूलाई तत्काल फिर्ता पठाउने प्रभावकारी संयन्त्र वा कूटनीतिक च्यानल बलियो छैन । ‘हामीसँग अमेरिका जस्तो विमान वा जहाज चढाएर सिधै उनीहरूको देशमा लगेर छाड्ने स्रोत र क्षमता छैन । म्यानमार सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो नागरिक स्विकार्दैन र बङ्गलादेशले पनि रोहिंग्याहरूलाई नेपालबाट फिर्ता लिन कूटनीतिक रूपमा सहजै मान्दैन,’ स्रोतले भन्यो ।

खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै दलालहरूले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर भारत हुँदै रोहिंग्याहरूलाई नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको आधिकारिक नीति अनुसार नेपालले तिब्बती र भुटानीबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई शरणार्थीको मान्यता दिँदैन । कानुनी रूपमा रोहिंग्याहरूलाई नेपालमा अवैध आप्रवासी मानिन्छ, तर व्यवहारमा उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगले उनीहरूलाई सहरी शरणार्थीको रूपमा दर्ता गर्ने र परिचय पत्र जारी गर्ने गर्दछ । यसले गर्दा अध्यागमनले उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन खोज्दा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको दबाबका कारण कारबाही प्रक्रिया फितलो बन्ने गरेको छ ।

काठमाडौँको कपनलगायतका क्षेत्रमा रोहिंग्याहरूको ठुलो बस्ती नै स्थापित भइसकेको अध्यागमन विभाग नै बताउँछ । सरकारी तथ्याङ्कले नेपालमा औपचारिक रूपमा केही सय रोहिंग्या रहेको देखाए पनि अनौपचारिक रूपमा यो सङ्ख्या हजारौँ नाघिसकेको सुरक्षा निकायहरूको अनुमान छ ।

खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै दलालहरूले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर भारत हुँदै रोहिंग्याहरूलाई नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् । सप्तरीमा भेटिएका ‘माहिब’ नाम गरेका ती व्यक्ति पनि यसै सञ्जालको सिकार भएको हुनसक्ने आशङ्का छ ।

नेपाल प्रवेश गरेपछि कता जाने र कसरी बस्ने भन्ने विषयमा उनीहरूलाई पहिले नै प्रशिक्षित गरिएको हुन्छ । जसका कारण उनीहरू पक्राउ पर्दा पनि मौन बस्ने वा आफ्नो पहिचान लुकाउने गर्छन् ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार पहिचान नखुलेका विदेशीहरूको अनियन्त्रित बसोबासले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । अध्यागमन विभागले गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूसँग सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउन र अवैध प्रवेश रोक्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।