काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारले १०० दिनभित्रै कतिपय ऐन संशोधन गरी सुधारको मार्गप्रशस्त गरिसकेको दाबी गरेका हुन्।

केही दिनअघि घटेको आत्मदाहको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्री लम्सालले यस्ता घटनाको पछाडि लामो समयदेखिको आर्थिक अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी र सामाजिक विकृति मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरे। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, भेन्डर र पेटी कन्ट्राक्टरहरूले मुख्य ठेकेदारबाट भुक्तानी नपाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (लो बिडिङ) बढेको र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाएको मन्त्रीले तर्क गरे। सोही समस्या समाधानका लागि सरकारले ऐन संशोधन गरी ‘एभरेज बिडिङ’ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए। 

आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रबाट मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए। यसबाहेक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ मार्फत थप ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको र यसले तरलता सहज बनाउनुका साथै रोजगारी र आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उनको दाबी छ।

ट्राफिक नियम र जरिवानाका सम्बन्धमा सदनमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमन कडा बनाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे। पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १२ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति र लापरबाही रहेको बताए।

जरिवानाका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको भ्रमको खण्डन गर्दै मन्त्रीले भने, ‘५० हजार जरिवानाको कुरा सत्य होइन। हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ।’ गल्तीको प्रकृति, तीव्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजारसम्मको सीमा निर्धारण गरिने उनले स्पष्ट पारे।

नगद जरिवाना तिर्न नसक्नेहरूका लागि ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत जरिवाना तिर्न सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्री लम्सालले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर कसैले आत्मदाह गरेको भन्ने कुरा निराधार रहेको भन्दै संवेदनशील विषयमा भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे।