काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ। 

मंगलबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जावलाखेलस्थित बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा ४२ जना बचतकर्तालाई करिब १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै बचत फिर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्। 

प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरेको थियो।

बचत रकम फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका १४ हजार ६४ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग दाबी गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यी पाँच सहकारी संस्थामा कुल ५१ हजार १ सय ९० सदस्यको करिब ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचत रकम रहेको छ। त्यसमध्ये २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ताको माग दाबी आएको उनले जानकारी दिए।

पहिलो चरणमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्न थालिएको उनले बताए। सहकारीलाई राज्यले अनुमति दिए पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा बचतकर्ताको रकम असुरक्षित बनेको स्वीकार गर्दै उनले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गरिने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारीलाई राज्यले इजाजत दिने तर अनुगमन प्रभावकारी नभइदिएको कारणले बचतकर्ताको बचत असुरक्षित भयो। त्यसकारण अब राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’ १४ हजार बचतकर्तामध्ये १० हजारदेखि १ लाखसम्म बचत रकम हुने जसले जीवनमा ठूलो संघर्ष गरेर बचत गरेका छन्, उनीहरूलाई रकम फिर्ता गर्न लागिएको उनले बताए। अहिले १० हजारदेखि एक लाखसम्मको बचत रकम भएका ४२ जनालाई १७ लाख चानचुन वितरण गर्न लागिएको उनले थपे।

आगामी दिनमा सहकारीका ऋणीबाट तथा सञ्चालकबाट रकम असुल गरेर बचतकर्ताको बाँकी रकम फिर्ता गरिने उनले बताए।