काठमाडौँ ।  नेपालका बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेको र उनीहरूको आधारभूत सेवा सुविधामा समस्या देखिएको भन्दै सरकारले कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रयासबारे जानकारी गराए । 

सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी सजायको अवधि घटाउने र ‘डाइभर्सन’ प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ मस्यौदाअनुसार, गम्भीर अपराधमा वयस्कलाई हुने सजायको दुई–तिहाइ भागलाई घटाएर १६ देखि १८ वर्षका बालबालिकाका लागि बढीमा सात वर्ष मात्र सजाय कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी, फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्‍याउने र बालबालिकाको आचरणमा सुधार आएमा ‘प्यारोल’ मा राखेर घर पठाउन सकिने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ । यो ऐन पारित भएमा बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको चाप करिब ५० प्रतिशतले घट्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार हाल देशभर रहेका १० वटा बाल सुधार गृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ जना भएपनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित छन् । गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा केही बालबालिका भागेकाले यो संख्या वास्तवमा करिब १४ सय पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । आश्रित बालबालिकामध्ये करिब ५० प्रतिशत १८ वर्षभन्दा माथिका छन् ।

प्रवक्ता बुढाले बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री नभएको र कतिपय स्थानमा पुराना सरकारी भवन वा कारागारकै संरचना प्रयोग भइरहेको बताए । उनकाअनुसार १० मध्ये ४ वटा बाल सुधार गृहमा मात्र विद्यालयको व्यवस्था छ । बालबालिकाका लागि दिइने दैनिक ८० रुपैयाँ सिदा र ७०० ग्राम चामल अपर्याप्त रहेको र यो वयस्क कैदीबन्दीकै मापदण्डअनुसार भएकाले बढ्दो उमेरका बालबालिकालाई पोषण नपुग्ने समस्या देखिएको छ । 

सुधार गृहभित्र खानेपानी, खेलकुद मैदान, व्यायाम र योगका लागि हल तथा पर्याप्त पुस्तकालयको समेत अभाव रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, बालबालिकालाई अदालत लैजान वा अस्पताल पुर्याउन आफ्नै सवारी साधन नहुँदा सार्वजनिक यातायात वा कारागारको गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

बाल सुधार गृहको सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरीले वर्दी र हतियारबिना डिउटी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण बालबालिकाहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अनुशासन कायम राख्न कठिन भएको प्रवक्ता बुढाले बताए। सादा पोशाकका प्रहरीलाई बालबालिकाले नटेर्ने र समूह बनाएर तोडफोड वा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ ।

 साथै, सुधार गृहको नेतृत्वमा अधिकृत स्तरको दरबन्दी भएपनि कर्मचारी अभावका कारण नायव सुब्बाले निमित्त भएर चलाउनुपर्दा समन्वयमा समस्या देखिएको छ । हाल भक्तपुरमा पहिलो बाल अदालत स्थापना भई सञ्चालनमा आएको र तनहुँको ढकालटारमा ३०० क्षमताको सुविधासम्पन्न बाल सुधार गृह निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको समेत बैठकमा जानकारी दिए । मन्त्रालयले बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा, मनोसामाजिक परामर्श र सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरूलाई पनि क्रमशः विस्तार गर्दै लगेको जनाएको छ ।