काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भूमिका श्रेष्ठले मुलुकका बाल सुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।  

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले बाल सुधार गृहका लागि कानुनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताइन् । 

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिका तर्फबाट भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका सुधार गृहहरूको अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । सांसद श्रेष्ठले रुपन्देहीको बाल सुधार गृहको अवस्था भयावह रहेको उल्लेख गरिन् । 

 उनीहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा बालक र बालिकाहरूलाई एउटै कम्पाउन्डभित्र राखिँदा सुरक्षा चुनौती थपिएको र बालिकाहरूले ठाउँको अभावका कारण एक दिन बिराएर मात्र अध्ययन गर्न पाएको प्रतिवेदनले देखाएको उनले बताइन् । 

सांसद श्रेष्ठले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिले बालबालिकालाई ‘कैदी’ मान्न नहुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने अदालतको फैसलामा उनीहरूलाई कैदीकै रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिएकोमा आपत्ति जनाइन्। 

सांसद श्रेष्ठले बाल सुधार गृहमा रहेका धेरै बालबालिका जबरजस्ती करणीको मुद्दामा रहेको र तीमध्ये कतिपय ‘अर्ली एज अफेयर’ तथा सामाजिक असमझदारीका कारण फसाइएका घटनाहरू समेत रहेको बताइन् । उमेर नपुगी हुने प्रेम सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा उचित संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

सानो कसुरमा पनि लामो समयको सजाय तोकिँदा बालबालिकाको भविष्य र सामाजिकीकरणमा गम्भीर असर पर्ने उनले औँल्याइन् । सांसद श्रेष्ठले १८ वर्षभन्दा माथिका र मुनिका व्यक्तिहरूलाई राख्ने स्थान छुट्टै हुनुपर्ने र भौतिक संरचनाको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।