वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस आदेशको उद्देश्य अमेरिकाको रक्षा आपूर्ति शृङ्खलालाई अझ सुदृढ बनाउनु र रक्षा क्षेत्रमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक सामग्री तथा उपकरणका लागि आवश्यक कलपुर्जाको आपूर्ति सुरक्षित गर्नु रहेको छ । 

ह्वाइट हाउसका अनुसार आदेशले रक्षा कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विशेष खरिद कार्यक्रमका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिज, सामग्री र कलपुर्जाका नयाँ घरेलु स्रोतहरू स्वीकृत गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । यसका लागि अमेरिका र उसका सहयोगी देशका स्रोतहरू प्रयोग गरिनेछ । साथै, यस प्रक्रियामा रहेका सरकारी नियामकीय अवरोधहरू हटाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यो आदेशले रक्षा मन्त्रीले केही निश्चित देशबाट आउने महत्त्वपूर्ण सामग्रीका लागि छुट दिन सक्ने अवस्थालाई सीमित गरेको छ । साथै, केही अवस्थामा विदेशमा रहेको आपूर्ति शृङ्खलालाई पुनः अमेरिका भित्र ल्याउने योजना तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार संवेदनशील सामग्रीको आपूर्तिमा केही देशमाथि लामो समयदेखि प्रतिबन्ध रहे पनि आपूर्ति शृङ्खला बलियो बनाउने र घरेलु उत्पादन विस्तार गर्ने काममा विगतमा पर्याप्त ध्यान दिइएको थिएन ।

ह्वाइट हाउसले बढ्दो विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाका बिच अमेरिकाले आफ्नो रक्षा क्षमता कायम राख्न आपूर्ति शृङ्खलालाई भौतिक आक्रमण, साइबर आक्रमण तथा आर्थिक अवरोधबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । ह्वाइट हाउसले ट्रम्पले यसअघि जारी गरेका विभिन्न कार्यकारी आदेशहरूको पनि उल्लेख गरेको छ । २०२६ को फेब्रुअरीमा जारी आदेशमार्फत ‘अमेरिका फर्स्ट’ हतियार हस्तान्तरण रणनीति लागू गरिएको थियो। यसको उद्देश्य अमेरिकी रक्षा उद्योगलाई अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरूको रक्षा आवश्यकताका लागि भरपर्दो आपूर्तिकर्ताका रूपमा कायम राख्नु थियो ।

त्यस्तै, जनवरी २०२५ मा रक्षा खरिद प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा रक्षा उद्योगमा नवीन प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने आदेश जारी गरिएको थियो । मार्च २०२५ मा अमेरिकी खनिज उत्पादन बढाउने, स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गरिएको थियो । अप्रिल २०२५ मा पनि रक्षा खरिद प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने र रक्षा उद्योगमा नवीनता प्रवर्द्धन गर्ने अर्को कार्यकारी आदेश जारी गरिएको थियो ।