धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमै पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको नाम चर्चामा आएको छ । यसबारे औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी छ ।

 नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह अल्पमतमा परेका छन् । संविधानअनुसार उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सभाको वर्तमान अङ्कगणित हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहले बहुमत जुटाउने सम्भावना निकै कमजोर देखिएको छ । त्यसैले प्रदेशको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु अहिले नयाँ सरकार गठनतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

केही दिन यता कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच नयाँ समीकरणबारे लगातार छलफल भइरहेको छ । नेकपाले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवै दल खगराज भट्टको नेतृत्व स्वीकार गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि सत्ता साझेदारी, मन्त्रालयको भागबन्डा र साझा कार्यक्रमबारे अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ ।

नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावलले पनि सत्ता परिवर्तन अब धेरै टाढा नरहेको सङ्केत दिएका छन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहसँग संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिन केही समय बाँकी भए पनि दलहरूबिच सहमति भए त्योभन्दा अगाडि नै सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्छ । उनले सरकार गठनका लागि प्रदेशस्तरमा वार्ता भइरहेको र अन्तिम निर्णय भने केन्द्रको सहमतिमै निर्भर रहने बताए ।

नेकपाले खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

साविकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं हाल नेकपाको सुदूरपश्चिम सहइन्चार्ज रञ्जिता चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपाकै नेतृत्वमा बन्ने तर कांग्रेस र एमालेमध्ये कुन दलसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने सवालमा आज साँझसम्ममा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले निर्णय लिने बताइन् ।

अर्को कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा भट्ट पाँचौँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । लगातारको सत्ता परिवर्तनले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा पनि असर परेको छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । नयाँ योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा छ भने विकास निर्माणका धेरै कार्यक्रम राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षामा रोकिएका छन् ।

अहिले सबैको नजर मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा छ । यदि उनले बहुमत जुटाउन सकेनन् वा त्यसअघि नै राजीनामा दिए भने प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा स्थिर सरकार थियो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्ट पाँच वर्षसम्म मुख्यमन्त्री रहे । केन्द्रमा पटक–पटक सरकार फेरिए पनि सुदूरपश्चिम सरकार भने स्थिर रह्यो ।

तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ ।

२०७९ पुस २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल पहिलो मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा सरकार गठन गरेका उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिएपछि उनी एक महिनामै पदमुक्त भए ।

त्यसपछि २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बनेको उनको सरकारले करिब एक वर्ष नेतृत्व गर्‍यो । तर केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि उनले २०८० चैतमा राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

उनको स्थानमा २०८१ वैशाखमा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने, तर उनको कार्यकाल पनि लामो समय टिकेन । विश्वासको मत गुमाएपछि उनले पद छाडे । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि उनी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट समेत निलम्बनमा परेका छन् ।

सोडारीपछि फेरि २०८१ साउनमा एमालेको समर्थनमा कमल बहादुर शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । दोस्रो कार्यकालमा दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका शाह अहिले दोस्रो प्रदेश सभामा सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री रहने नेता बने । तर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको दोस्रो कार्यकाल पनि अन्त्यतिर पुगेको छ ।

कमल शाह नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्नुको मुख्य कारण आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट बन्यो । बजेटका केही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट एमाले बाहिरियो र समर्थन पनि फिर्ता लियो । त्यसपछि सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि शाहले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेका छन् ।

यद्यपि प्रदेश सभाको अंकगणित हेर्दा उनको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । अन्तिम समयमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन नभए कमल शाहको बहिर्गमन लगभग निश्चित छ ।