काठमाडौँ। शिक्षा समता शुल्क खारेज भएसँगै अभिभावकको ७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ जोगिने भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उल्लेख गरेको तीन प्रतिशत शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेसँगै अभिभावकको उक्त रकम जोगिने देखिएको हो। 

हाल देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमध्ये निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा कुल ३.६३३१ प्रतिशत बराबरको खर्च हुने चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ। 

चौतर्फी विरोधपछि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य र शिक्षा समता शुल्कबाट पछि हट्यो सरकार

यस अनुसार हाल ६६ खर्ब ७ करोड रुपैयाँको नेपाली अर्थतन्त्रमा यो शीर्षकमा मात्रै २ खर्ब ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। यसमा लाग्ने तीन प्रतिशत करको दर अनुसार वार्षिक ७ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अभिभावकको जोगिने देखिन्छ। 

यदि सरकारले तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क कर लगाएको भए यो रकम सरकारको खातामा जम्मा हुन्थ्यो। तथ्याङ्क अनुसार देशभर १० हजार चार सय ७३ निजी विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ३८ लाख विद्यार्थीले अध्ययनरत छन्।