विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू अध्यादेशबाट खारेज भएसँगै रिक्त रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयको नेतृत्वको सरकारले एकसाथ पदपूर्ति गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू नियुक्ति गरेर शपथ ग्रहण गरेकै दिन फेसबुकमा बधाई दिएर सामूहिक तस्बिर राख्दै लेखेका थिए, ‘लेट्स बिल्ड आवर युनिभर्सिटिज टुगेदर’ । 

सरकारले राजनीतीकरणबाट ट्र्याक गुमाएर क्षयीकरण भएका विश्वविद्यालयहरूको तीव्र रूपान्तरणको अपेक्षा राखेर वर्तमान उपकुलपतिहरूको एकसाथ नियुक्ति गरेको आम बुझाइ छ । विश्वविद्यालयको वर्तमान नेतृत्वले रूपान्तरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे फरक–फरक दृष्टिकोणहरूलाई सम्मान गर्दै यो लेखमार्फत हाम्रो दृष्टिकोणबारे विवेचना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड हो । वि.सं. २०१६ मा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालय आज देशभर ६४ वटा आङ्गिक क्याम्पस र एक हजारभन्दा बढी सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको शैक्षिक नेतृत्व गरिरहेको छ भने करिब पाँच लाख विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेको संस्था हो ।

तर पछिल्ला दुई दशकमा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावट, अनुसन्धानको कमजोर अवस्था, प्रशासनिक जटिलता, सुशासन तथा पारदर्शिताको अभाव, व्यवस्थापकीय फितलोपना, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणको अभावले विश्वविद्यालयले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।

सामान्य प्रशासनिक सुधारले मात्र यो अवस्था सुधार हुन सक्दैन । विकसित देशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको अनुभवबाट सिक्दै संस्थागत, नीतिगत र संरचनागत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ ।

• नेतृत्व छनोटमा पारदर्शिता

विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व छनोट खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता, अनुसन्धान उपलब्धि, व्यवस्थापकीय क्षमता र स्पष्ट दृष्टिकोण तथा व्यावसायिक सोचका आधारमा हुन्छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेतृत्व चयन अझै पनि राजनीतिक प्रभाव र भागबन्डाको आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

त्यसैले खुला आवेदन, स्वतन्त्र सर्च कमिटी, सार्वजनिक प्रस्तुति र योग्यता आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीलाई छनोटको कार्यविधिमा अनिवार्य समेट्नुपर्छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका पदहरूमा यसअगाडि प्रा.डा. केशरजङ्ग बराल उपकुलपति हुँदा लागू गरिएको कार्यविधिलाई मात्र निरन्तरता दिने हो भने विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायहरूले सक्षम नेतृत्व अवश्य नै पाउनेछन् ।

• शिक्षण र अनुसन्धानबिच सन्तुलन

उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको पहिचान केवल राम्रो शिक्षणले होइन, गुणस्तरीय अनुसन्धानले पनि निर्धारण गर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक मूल्याङ्कन अझै शिक्षण, हाजिरी र कक्षाभारमा केन्द्रित छ । प्रत्येक शिक्षकका लागि वार्षिक न्यूनतम अनुसन्धान प्रकाशन, अनुसन्धान अनुदान, अध्ययन बिदा तथा अनुसन्धान प्रयोगशाला विस्तारलाई संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अनुसन्धान उपलब्धिसँग जोड्दा मात्र अनुसन्धान संस्कृतिको विकास सम्भव हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसन्धानहरूलाई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास, समस्या समाधान र राज्यका अङ्गका नीति, योजना तथा कार्यक्रम सुधारमा उपयोग गर्न योग्य बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि त्रिविअन्तर्गत हाल सञ्चालित अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूलाई मर्ज गरी एक शक्तिशाली अनुसन्धान, विकास तथा नवप्रवर्तन (आरडीआई) विभाग र क्याम्पसहरूमा अनुसन्धान, विकास तथा नवप्रवर्तन (आरडीआई) सेल बनाएर त्यसअन्तर्गत अनुसन्धान, विकास तथा नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

• पाठ्यक्रम सुधार र उद्योगसँग सहकार्य

विश्वव्यापी रूपमा विश्वविद्यालयहरूले नियमित रूपमा पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्दै उद्योग, रोजगारदाता, पूर्वविद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताको सुझाव समावेश गरी पाठ्यक्रमहरूलाई लागू गर्ने गर्छन् । त्रिविमा भने धेरै पाठ्यक्रम समयअनुकूल हुन सकेका छैनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रत्येक सङ्काय तथा विषयमा निर्माण भएका विषय समितिहरू र विद्या परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने, प्रत्येक सङ्काय, क्याम्पस र विभागहरूमा पाठ्यक्रम नवप्रवर्तन सेल स्थापना गरी उद्योगसँगको सहकार्यमा परियोजनामा आधारित सिकाइ, इन्टर्नसिप, डिजिटल सिप, एआई र उद्यमशीलता विकासजस्ता समसामयिक विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।

समय र बजारको मागअनुसारका शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई समकक्षता दिने कार्यबाट मुक्त गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन र अद्यावधिक गराउने कार्यमा लगाउनुपर्छ ।

• डिजिटल प्रशासन र एकीकृत एमआईएस प्रणाली

विश्वविद्यालय प्रशासनलाई छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अझै कागजी प्रक्रिया, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र अभिलेख व्यवस्थापनका समस्या विद्यमान छन् ।

भर्ना, परीक्षा, नतिजा, आर्थिक, कर्मचारी व्यवस्थापन, बिदा तथा अन्य सम्पूर्ण प्रशासनिक सेवाहरूलाई एकीकृत म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एमआईएस) मार्फत सञ्चालन गरी ‘वन डिजिटल प्लेटफर्म सर्भिस सिस्टम’मा ढाल्न आवश्यक छ ।

• शैक्षिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य

विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादन गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो । छनोट, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, परीक्षा, अनुसन्धान, पठनपाठन तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । त्यसैले प्राज्ञिक स्वायत्ततासम्बन्धी स्पष्ट नीति, स्वतन्त्र नियुक्ति समिति, विभागीय अधिकारको सुनिश्चितता तथा राजनीतिक तटस्थतासम्बन्धी आचारसंहिता लागू गरिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयको निर्णय शैक्षिक मापदण्डका आधारमा हुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको सदाचार नीतिलाई समेत व्यवहारमा उतार्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

• शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यावसायिक विकास

विश्वविद्यालयको गुणस्तरका आधार दक्ष शिक्षक र सक्षम कर्मचारी हुन् । नियुक्तिपछि नियमित तालिम, आधुनिक शिक्षण विधि, सूचना प्रविधि, अनुसन्धान लेखन, अध्ययनको अवसर, वृत्ति विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सहभागिता तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ ।

त्यस्तै कर्मचारीका लागि पनि डिजिटल प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन र सूचना प्रणालीसम्बन्धी नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि विश्वविद्यालयले छुट्टै मानव संसाधन विकास विभागसरह स्टाफ कलेज स्थापना गरेर त्यसैमार्फत क्षमता तथा सिप विकाससम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण तथा कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

• विद्यार्थीकेन्द्रित सेवा र सहभागिता

विश्वविद्यालयको केन्द्रमा विद्यार्थी हुनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केन्द्रमा विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयको पुनर्संरचना गरी विद्यार्थी सहयोग विभाग बनाउनुपर्छ । साथै सम्पूर्ण क्याम्पस तथा विभागहरूमा विद्यार्थी सहयोग सेल स्थापना गरी विद्यार्थी सहयोग फोकल प्रमुख नियुक्ति गरी करियर परामर्श, मानसिक तथा स्वास्थ्य परामर्श, गुनासो सुनुवाइ, एकेडेमिक मेन्टरसिप, इसिकाइ प्लेटफर्म र विद्यार्थीहरू सहभागिता गराएर सिप सेयरिङ क्लब विकास गर्नुपर्छ ।

त्यसैमार्फत कोर्स करिकुलम र अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गत खेलकुद क्रियाकलापको पूर्वाधार खेलमैदान निर्माण गरी शारीरिक र खेलकुदका क्रियाकलाप नियमित सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

• आर्थिक आत्मनिर्भरता र स्रोत विविधीकरण

सरकारी अनुदानमा अत्यधिक निर्भर विश्वविद्यालयलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने दिगो वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयको जग्गा, भवन, अन्य स्थिर सम्पत्ति उपयोग तथा लिजमा दिनेसम्बन्धी समयानुकूल कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्छ ।

पूर्वविद्यार्थी, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय डोनर, परामर्श सेवा, अनलाइन तथा डिजिटल सेवा कार्यक्रम तथा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन व्यवसायमार्फत अतिरिक्त आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्छ । केन्द्रमा छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन एकाइ स्थापना गरी विश्वविद्यालयलाई क्रमशः आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने दिगो रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न अनावश्यक दोहोरिएका निकाय, शाखाहरू पहिचान गरी मर्ज तथा विघटनमार्फत, परीक्षा सञ्चालनको लागि आङ्गिक तथा सम्बन्धन क्याम्पसहरूमा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक पठाएर त्रिविबाट भुक्तानी दिने कार्य बन्द गर्नेलगायत अन्य सञ्चालन खर्च कटौती गरी मितव्ययिता हासिल गर्नुपर्छ ।

• विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य र नवप्रवर्तन

विश्वविद्यालयको अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तन समाज र अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालय र उद्योगहरूसँग सहकार्य हुनु पनि त्यति नै आवश्यक छ । त्यसका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गरी उद्योगसँग संयुक्त अनुसन्धान, इन्टर्नसिप, स्टार्टअप र उद्यम प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रमा बिजनेस इन्क्युबेसन तथा इनोभेसन विभाग निर्माण गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।

यसका साथै प्रत्येक विभाग तथा क्याम्पसहरूमा उद्यमशीलता विकास सेल र इन्क्युबेसन ल्याब सञ्चालन गरी निजी क्षेत्र, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ । यसले विद्यार्थीहरूलाई उद्यमशील, रोजगारमुखी बनाउनुका साथै विश्वविद्यालयलाई ज्ञानमा आधारित आर्थिक विकासको साझेदार बनाउन सकिनेछ ।

• गुणस्तर सुनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

विश्वविद्यालयले नियमित आत्ममूल्याङ्कन, बाह्य समीक्षा नियमित रूपमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने मापदण्डहरू पूरा गर्ने कार्यहरू पहिचान गरी लागू गर्नुपर्छ । प्रत्येक सङ्काय, क्याम्पस र विभागहरूमा नियमित रूपमा वार्षिक गुणस्तर प्रतिवेदन, विद्यार्थी सन्तुष्टि सर्वेक्षण, शिक्षक–कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र एकेडेमिक अडिट सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

सम्पूर्ण केन्द्रीय विभाग तथा क्याम्पसहरूलाई कम्तीमा तीन वर्षभित्र अनिवार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्युएए/QAA) प्राप्त गरिसक्नुपर्ने मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विश्वस्तरीय गुणस्तर सूचक अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।

एक सयभन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएका सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूलाई एक वर्षभित्र मर्ज वा खारेज गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा रेटिङमा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरी सहकार्य गर्नुपर्छ ।

• त्रिविको पुनर्संरचना र सेवाको विकेन्द्रीकरण

त्रिविका अधिकांश सेवाहरू अहिले पनि केन्द्रीकृत छन् । अब त्रिवि भिजन २०३० मा उल्लेख भएबमोजिम त्रिविको तीनवटा ढाँचामध्ये कुनै एक मोडलको प्रयोग गरेर पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र रूपान्तरणको अभियान थालनी गर्नुपर्छ ।

त्रिविको परीक्षासम्बन्धी काममा विद्यार्थीले दूरदराजबाट पनि सेवा लिन केन्द्रीय निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । टाढा–टाढाबाट आएर लिने सेवा पनि तत्काल नपाइने र हप्ताभन्दा बढी समय कुरेर बस्न नसक्ने युवा सेवाग्राहीले समयमा सेवा हात पार्न सक्दैनन् र युवा उमेरको सबैभन्दा गहु्रँगो गुनासोको पोको बोकेर फर्कन्छन्, जसले सिङ्गो विश्वविद्यालयको छवि धुमिल भइरहेको छ ।

समयमा छिटोछरितो सेवा दिन नसक्दाको परिणाम युवा पुस्ता अध्ययनकै लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । अबको नेतृत्वले हरेक सेवा विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट घरदैलोमा पुग्ने संयन्त्र निर्माण गर्न र शैक्षिक गुणस्तरमा युवाहरूको विश्वास जित्न जरुरी छ ।

• अबको बाटो

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रूपान्तरण कुनै एक व्यक्तिको इच्छाशक्ति वा एउटा प्रशासनिक निर्णयबाट सम्भव हुने विषय होइन । यो दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट नीति, संस्थागत सुशासन, प्राज्ञिक स्वायत्तता, अनुसन्धानमुखी कार्यसंस्कृति, डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका सरोकारवालाहरूको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

यहाँ प्रस्तुत सुधार योजनाका दृष्टिकोणहरू केवल समस्याको सूची होइनन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई २१औँ शताब्दीको प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, नवप्रवर्तनशील र विश्वसनीय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्ने भिजनमा सारथी बन्न सक्ने धारणाहरू हुन् भने यसको गरिमा उच्च बनाउने व्यावहारिक मार्गचित्र हुन् ।

यदि यी सुधारहरू दृढ इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमनका साथ संस्थागत रूपमा लागू गर्न सकियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुनः राष्ट्रिय उच्च शिक्षाको नेतृत्व गर्दै दक्षिण एसियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्छ ।

अहिले नयाँ नेतृत्व फेरिएको परिस्थितिमा विश्वविद्यालयलाई यथास्थितिमा टालटुल गरेर सञ्चालन गर्ने होइन, दूरगामी सोच र रणनीतिक सुधार योजना कार्यान्वयनमार्फत नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षाअनुरूप त्रिविलाई रूपान्तरण गर्ने हो ।

(लामिछाने त्रिवि तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हुन् भने त्रिताल त्रिवि मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रशासन प्रमुख हुन् ।)