सरकारले गरिब परिवार पहिचानका लागि दोस्रो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम पुनः सुरु गरेको छ । यसअघि २०६९ सालमा २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचानको काम भएको थियो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले शुक्रबार स्याङ्जा जिल्लाबाट दोस्रो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्घाटन गरे । दोस्रो चरणमा १२ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको छ । 

ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेलधुरा र दार्चुलामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि चार महिनाको समय तोकिएको छ । गणक र सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर तथ्याङ्क सङ्कलनमा खटाइएको छ ।

परिचयपत्र पाउन एक वर्ष 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र प्राप्त गर्न भने अझै एक वर्ष कुर्नुपर्छ । तथ्याङ्क सङ्कलनपछि त्यसको प्रोसेसिङ, विश्लेषण र कुनै त्रुटि देखिएमा सच्याउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा थप एक वर्ष लाग्ने उनले बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सविता शर्माले लेखेकी छिन् ।