२५ वर्षअघिको प्रतिवेदन : खोजिएन १८०० रोपनी
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा अझैसम्म सरकारले खोजेको छैन ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो बढेपछि २०४९ पुस १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वभूमिसुधार सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा तीन सदस्य आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले दुई वर्ष लगाएर १३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
जसमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र विभिन्न ओहोदामा बसेका व्यक्तिले नदी, पोखरी, ढुंगेधारा, मन्दिर, खुलाचौर, सामाजिक संघसंस्थाको जग्गा, कुलो, चिहान, विभिन्न नदीको उकास भएको जग्गा, सरकारी वनलगायत गरी १८ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनकि भएको छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उपभोक्तालाई निर्बाध इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराए हदैसम्मको कारबाही हुन्छ : दूरसञ्चार प्राधिकरण
-
वैशाख ३१ मा बागमती प्रदेश अधिवेशन बोलाउन दलहरू सहमत
-
आप्रवासन विभागको सदस्यमा देउवाले गरे १० जना मनोनीत
-
वायु प्रदूषण बढेकाले सावधानी अपनाउन मन्त्रालयकाे अपिल
-
सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने
-
डढेलो रोक्न हेलिकोप्टर प्रयोगबारे मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री लामिछानेको प्रस्ताव