कठमाडौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले यसलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका छन् । 

यो वर्ष पनि साउनको दोस्रो साता बितिसक्दा मधेसका २५ भन्दा बढी स्थानीय तह बजेटविहीन छन्, जसले त्यहाँको वित्तीय अनुशासन र स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार बजेट पेस गरेका कतिपय पालिकाले असार मसान्तसम्म मधेसको १० वटा नगरपालिकाले र ८ वटा गाउँपालिकाले बजेट पेस नै गर्न सकेन । यद्यपि बजेट पेस गरेर पारित नगर्ने स्थानीय तहको संख्या त्योभन्दा धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तथ्यांकमै अलमल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १२ गते देशभरि बजेट पारित नगर्ने ४६ वटा स्थानीय तहको सूची बनाएको थियो । तर मन्त्रालयको रिपोर्टिङ सिस्टम प्रभावकारी नहुँदा कति स्थानीय तहले बजेट ल्याए, कतिले पास गरे भन्ने यकिन नै गरेर भन्न सकेको अवस्था छैन ।

मन्त्रालयले बजेट पारित गर्ने देशभरका स्थानीय तहको नाम उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार करिब ३५ वटा स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेको देखिन्छ, तिनमा २५ वटाभन्दा बढी त मधेस प्रदेशकै स्थानीय तहहरू रहेका देखिन्छन् । यद्यपि मन्त्रालयको यो सालाखाला विवरण मात्र हाे, यकिन हैन । 

मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक विवाद र राजनीतिक कारण देखाएर करिब १९ वटाभन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । यस्तै मेयर र उपमेयर विवादका कारण ४ वटा, वडाध्यक्षहरूको विरोधका कारण ३ वटा, बजेट सिलिङ विवादका कारण ३, जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेका कारण २ वटा पालिकाले बजेट पारित गर्न सकेनन् ।

मन्त्रालयलको वेबसाइटमा ६५४ वटा मात्रै स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट प्रविष्ट गरिएको छ । बुधबार दिउँसो (साउन २१ गते) सवा एक बजेसम्म ९९ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् । बजेट पारित गर्ने स्थानीय सरकारले समयमै प्रविष्ट नगर्दा मन्त्रालयको रिपोर्टङ सिस्टम कमजोर देखिएको छ । 

मन्त्रालयको टोली फिल्डमै जाने

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालिप्रसाद पराजुली बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूको लिस्ट अब फिल्डमै गएर हेर्ने बताउँछन् । 'स्थानीय तहले किन बजेट ल्याउन सकेनन् भनेर फिल्डमै गएर हामी बुझ्छौँ, धेरै मधेसमै छ, आज बुधबारबाट हाम्रो टोली खटिनेछ,' पराजुलीले बताए । 

बुधबार बारा, पर्साबाट बुझ्नने उनले जानकारी दिए । बजेट ल्याउन नसक्ने लिस्टमा बजेट ल्याइसकेका स्थानीय तह पनि रहेकोबारे उनले भने, ‘बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयले बुझ्दा बजेट नभेटेकोमा हामीले लिस्ट बनाएका हौँ । एक त प्रविष्ट भएको छैन भने अर्को ल्याएको भनिए पनि नल्याएको पनि हुन सक्छ ।' यो पनि मन्त्रालयले फिल्डबाटै भेरिफाई गर्ने र उनले बताए । 

स्थानीय तहको वित्त प्रशासनविज्ञ नेपाल सरकारका सहसचिव सुवास शिवाकोटी भने यसलाई  वित्तीय अनुशासनहीनताको रूपमा बुझ्छन् । तोकिएको समयमा बजेट नआउनुले पालिकाको गहिरो प्रणालीगत समस्या देखाउने उनी बताउँछन् । यसले जनप्रतिनिधिहरूमा जवाफदेहिताको कमी देखाएको उनको भनाइ छ । ‘कानुनी रूपमा सजायको भागीदार नभए पनि यो जवाफदेहिताको कसीमा एउटा गम्भीर कमजोरी हो,’ उनले भने । बजेट अभावमा खर्च प्रणाली रोकिने, नागरिक सेवा र विकास निर्माणम यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने उनले बताए । 

‘बजेट निर्माण जस्तो सरल र आधारभूत काममा त यति समस्या र विवाद देखिन्छ भने यसले थप जटिल र प्रक्रियागत कामहरू गर्न शासन प्रणाली कति उदासीन छ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने । बजेट निर्माणका अघिल्ला चरणहरू, बजेट सिलिङ निर्धारण, विषयगत समितिमा छलफल आदिका लागि पनि यस्तै कडा समय सीमा बनाएर यसलाई मूल्यांकनसँग जोड्न सके समग्र प्रक्रिया थप अनुशासित हुने उनको सुझाव छ । 

नसुध्रिएको मधेस 

मधेसका स्थानीय तहम बजेटबारे देखिएको समस्या पहिलो पटक भने होइन । गत आर्थिक वर्षमा पनि देशभरिका १० नगरपालिका, २२ वटा गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । जहाँ मधेशका मात्र २५ वटा स्थानीय तहहरू थिए । यस्तै त्यसअघिको २०८०/०८१ मा पनि १३ वटा नगरपालिका र ३६ गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । जहाँ ३६ पालिका मधेसकै थिए । यो पटक पनि साउनको दोस्रो सातासम्म मधेशका २५ वटा स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउनबाट चुकिसके । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल आन्तरिक राजनीतिकै कारण मधेसका पालिकामा समयमै बजेट नआउने तर्क गर्छन् । गाउँपालिकामा फरक-फरक राजनीतिक दलका मेयर, उपमेयर र कार्यपालिका हुने भएकाले धेरै ठाउँमा यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटा पनि प्याकुरेलझैँ तर्क गर्छन् । उनी पनि मधेसमा आन्तरिक विवाद नै बजेट नआउनुको पहिलो कारण मान्छन् । 

‘मधेसको संस्कार नै योजनाबद्ध छैन’ 

तर मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले हरेक वर्ष समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको पछाडि राजनीतिक खिचातानी मात्र नभएर कमजोर कार्य–संस्कार र अनुभवहीन कर्मचारी मुख्य कारण भएको मधेसको राजनीतिक संस्कारबारे जानकार सत्यनारायण साह बताउँछन् ।  

यो समस्याको जड राजनीतिक तहभन्दा गहिरो रहेको उनले विश्लेषण गरे । ‘यो समस्याको सबैभन्दा मुख्य कुरा संस्कार हो,’ साहले भने, ‘कुनै पनि काम योजनाबद्ध र समयमै सम्पन्न गर्ने संस्कारको कमी देखिन्छ । भइहाल्छ नि भन्ने हल्का सोचले काम गर्ने प्रवृत्तिले बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने । 

जापानको उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ घरदेखि बजेट निर्माणसम्मका काम अत्यन्तै योजनाबद्ध तरिकाले समयमै सम्पन्न हुने संस्कार रहेको बताए । तर, मधेसमा ‘एडहक’मा काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा हरेक वर्ष बजेटमा ढिलाइ हुने गरेको उनको तर्क छ । 

साहले बजेट कार्यान्वयनमा देखिने अर्को प्रमुख समस्या संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने अनुभवहीन कर्मचारी रहेको औंल्याए । ‘स्थानीय तहमा बजेट पर्याप्त छ, तर त्यसलाई नियम र कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीतिगत निर्णय गर्ने हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीको हो । संघीय सरकारले भर्खरै नियुक्ति पाएका, अनुभव नभएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाइदिन्छ ।’ 

स्थानीय तहको बजेटको करिब ८०–९० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुने र ती कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियाबारे ज्ञान नै नहुने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘जसलाई कानुनको ज्ञान नै छैन, उनीहरूबाट कसरी सही कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्ने ? यसले गर्दा बजेटको सही उपयोग नहुने, अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ,’ उनले बताए । 

विशेषगरी गाउँपालिकाहरूमा यो समस्या अझ विकराल रहेको उनको भनाइ छ । साहका अनुसार मेयर र उपमेयर फरक–फरक दलको हुँदा राजनीतिक असमझदारीले पनि केही हदसम्म समस्या पारेको छ, तर मूल समस्या समाधान गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरी नै हो । उनले थपे, ‘जबसम्म संघीय सरकारले स्थानीय तहमा दक्ष, तालिमप्राप्त र अनुभवी कर्मचारी पठाउँदैन, तबसम्म बजेट समयमा नआउने र आएको बजेट पनि सही ढंगले खर्च नहुने यो चक्र चलिरहन्छ ।’ 

‘सामाजिक बनोटले पनि समस्या छ’ 

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघका नेता विद्यानन्द चौधरीका अनुसार बजेट समयमा नआउनुको मुख्य कारण राजनीतिक खिचातानी र समन्वयको अभाव हो । ‘खासगरी समस्या रहेको पालिकाहरूमा, विवाद रहेको पालिकाहरूमा जहाँ परिषद् गर्न आपसी समन्वय र समझदारीको अभाव छ, त्यहाँ समस्या देखिएको हो,’ चौधरीले भने, ‘जनप्रतिनिधिबिच समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्तिको अभाव र आपसी टसलले गर्दा परिषद् हुन सकेको छैन ।’ 

अध्यक्ष चौधरी मधेसको अहिलेको अवस्थालाई ऐतिहासिक घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्छन् । उनका अनुसार माओवादी द्वन्द्वकाल र मधेस आन्दोलनका क्रममा पहाडी समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्थापित गरियो, जसले मधेसको मिश्रित समुदायको सामाजिक बनोट थियो, जसलाई खल्बल्याइदिएको उनको विश्लेषण छ । 

‘द्वन्द्व र आन्दोलनको नाममा पहाडी समुदायलाई लखेटियो । यसले समाजमा एउटा ठुलो खालीपन सिर्जना गर्‍यो,’ उनले भने, 'जहाँ मिश्रित समुदाय थियो, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा, विकास र सामाजिक सद्भाव थियो । सप्तरीकै कन्चनपुर र फतेपुरजस्ता ठाउँहरू मिश्रित समाजकै कारण आज काठमाडौँजस्तै विकसित भएको तर अन्य ठाउँहरू पछि परे ।'

यो विस्थापनले गर्दा समाजमा एकअर्कालाई तान्ने, लडाउने र भिडाउने नकारात्मक सामाजिक मनोविज्ञान विकास भएको उनको विश्लेषण छ । 

सामाजिक संरचना खलबलिनुका साथै मधेसमा व्याप्त अशिक्षा र बेरोजगारीले पनि समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । ‘मधेसमा व्याप्त अशिक्षा र बेरोजगारी छ । यस्तोमा राज्यले पनि मधेसलाई अपनत्वको भावले हेर्न सकेको छैन,’ चौधरीले तर्क गरे, ‘राज्य हामीप्रति पूर्वाग्राही होला, तर हामीभित्र पनि कमजोरी छन् ।’

यस्तै अविश्वास र आन्तरिक कमजोरीका कारण मधेसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको छ ।