प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तार आफ्नो ‘स्वविवेकीय अधिकार’ भएको जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफुमा सो अधिकार रहेको जिकिर गरेका हुन् । 

केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्–‘ धारा ७६ (१) अनुसार संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने ब्यवस्था गरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन्- ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ । जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार भएको मात्र हो, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनु थपघट हुनु कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘यो नितान्त राजनितिक विषय हो,  सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रतिकूल छ ।’ 

जेठ ६ मा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावीकर्तालाई समर्थन गर्ने सदस्यहरु दोहोरिएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– ‘सरकार बन्न नसकेपछि जेठ ८ मा  प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ ।’ 

६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने भएकाले कार्यविभाजन र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन सक्न भने नहुने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । ‘सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ–‘कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै आधारमा नियन्त्रण गर्न, संकुचन गर्न तथा निर्देशित गर्न सकिँदैन ।’

०७८ असार ८ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश आफैंमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा राष्ट्रले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको विपरित भएको प्रधानमन्त्रीले दावी गरेका छन् ।