नेकपा एमालेले पार्टी फुटाएर माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न दिएको निवेदनमा झलनाथ खनालसहितका ६ जना नेताको सनाखत अवैध रहेको दावी गरेको छ । साथै एमालेले नेपाल नेतृत्वको पार्टी आयोगमा दर्ता गर्दा खनालसहितको अवैध सनाखतलाई मान्यता दिएकोमा बदर गर्न माग गरेको छ ।

हस्ताक्षर नै नभएका व्यक्तिको सनाखत गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । एमालेले सर्वोच्चमा बुधबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमा एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका १४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई सनाखत गराएकाले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता बदर गर्न माग गरेको हो ।

साथै एमालेले झलनाथ खनालसहित १४ जना सांसदले वैशाख २७ गते आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला ह्वीप उल्लंघन गरी अनुपस्थित भएको भन्दै पार्टीले  निष्कासन गरेकाले उनीहरूलाई सांसद पदबाट समेत पदमुक्त गर्न माग गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन आदेशको माग गरिएको छ । नेता माधवकुमार नेपालसहितका ३० सांसद र ५५ केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजनको व्यवस्था अनुसार आवश्यक संख्या पुर्याएर गत भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनअनुसार भदौ ९ गते दल दर्ताको मान्यता पाइसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको अलवा एमालेले बुधबार नै सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखविरुद्ध पनि रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।