दसैँ सकिन नपाउँदै राजनीतिक बजारमा निर्वाचनसम्बन्धी केही समाचारहरू आए : एक– प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सन गर्ने । दुई– संघीय निर्वाचन सकेपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने । र, तीन– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैसाथ गर्ने ।

 सरकारलाई पूर्णता दिनसमेत महिनौँ लगाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका काँधमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भीमकाय जिम्मेवारी छ । संविधान र लोकतन्त्रको मर्मलाई नखल्बल्याइकन यी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व देउवा सरकारको काँधमा छ ।

अहिले चर्चामा आएका निर्वाचनसम्बन्धी तीनवटै प्रस्तावले संविधानमाथि कुनै न कुनै रूपमा दख्खल दिने सम्भावना छ कि छैन त ? संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने हो भने लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन र यसले केपी ओलीकै पथलाई वैधता प्रदान गर्ने खतरा बढ्छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूबाटै अहिले चर्चामा ल्याइएका ‘अर्ली इलेक्सन’, ‘स्थानीय चुनाव पछाडि सार्ने’ विषय वा ‘तीनवटै चुनाव एकैसाथ गर्ने’ प्रस्ताव संविधानसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन ? यसबारे बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।

आउनुहोस् अब निर्वाचनसम्बन्धी सत्तापक्षले अनौपचारिक रूपमा छलफलमा ल्याएका तीनवटै प्रस्तावहरूमाथि विमर्श गरौँ । सुरुमा प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ बारे चर्चा गरौँ–

१. ‘अर्ली इलेक्सन’ को बहस

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यो आधारमा वर्तमान संसद्को कार्यकाल २०७९ मंसिरसम्म कायम रहन्छ । ७ वटै प्रदेशसभाको समय सीमा पनि यही हो ।

आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुन्छ । त्यसैले, २०७९ मङ्सिरपछि नयाँ चुनाव गर्नैपर्ने हुन्छ । संसद्लाई ६ महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्नै नमिल्ने संवैधानिक बाध्यतालाई हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिरदेखि उताको ६ महिना अर्थात् २०८० जेठसम्म चुनावलाई तन्काउन सकिन्छ । तर, जेठमा संसद्बाट नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने अर्को संवैधानिक बाध्यता भएकाले सकेसम्म २०७९ मङ्सिर, पुसतिरै चुनाव गरेर संसद्लाई निरन्तरता दिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बाँकी छँदै चुनाव गर्नलाई यो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ । सर्वोच्चका दुईवटा फैसलाले सरकार दिने सम्भावना हुञ्जेल संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ । तर, यसमा अन्यत्रको अभ्यास पनि के हो भने प्रतिनिधिसभा आफैँले आफैँलाई मारेको घोषणा गर्न सक्छ ।’

संविधानविद् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘संविधानअनुसार संसद्को ग्याप ६ महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन, त्यसैले ०७९ मङ्सिरमा कार्यकाल सकिएर त्यसको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न पाइन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनासाथ मङ्सिरभित्रै चुनाव गरियो भने त्यो सबभन्दा राम्रो । कार्यकाल सकिएपछि पनि ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप नराखी चुनाव गर्नलाई संविधानले रोक्दैन ।’

अहिले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग स्पष्ट बहुमत छ । काँग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट बनेको सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालै अर्ली इलेक्सनमा गइहाल्नुपर्ने कुनै तार्किक आधार देखिँदैन । अर्ली इलेक्सनमा जानका लागि केपी ओलीले जस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले बीचैमा संसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ । संवैधानिक बन्धनको यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री देउवाले कसरी संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन घोषणा गर्न सक्छन् ? ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रस्ताव गर्ने नेताहरूले यो संवैधानिक प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् ।

यो प्रश्नमा अधिवक्ता भट्टराईको जवाफ छ, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बाँकी छँदै चुनाव गर्नलाई यो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ । सर्वोच्चका दुईवटा फैसलाले सरकार दिने सम्भावना हुञ्जेल संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ । तर, यसमा अन्यत्रको अभ्यास पनि के हो भने प्रतिनिधिसभा आफैँले आफैँलाई मारेको घोषणा गर्न सक्छ ।’

प्रतिनिधिसभाबाटै घोषणा गरेर अर्ली इलेक्सनमा जान सकिने तर्क गर्दै उनी अगाडि भन्छन्, ‘अब हामी यो मितिमा चुनावमा जान्छौँ भनेर संसद्बाट रिजोलुसन पास हुन्छ अनि त्यसपछि चुनावमा जान सकिन्छ, अर्ली इलेक्सन त्यो हो । यसरी अहिल्यै पनि अर्ली इलेक्सनमा जान सकिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्य संसदीय अभ्यास नै हो ।’

भट्टराई थप्छन्, ‘सर्वोच्चले विकल्प हुञ्जेल संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्यो, तर प्रतिनिधिसभा स्वयंले चुनावमा जान्छु भन्यो भने त उसले विकल्प दिँदैन भनेको घोषणा हो नि त्यो । यो अर्थमा संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जान मिल्छ । बेलायतमा ५० औँ वर्षसम्म यही अभ्यास थियो, २०११ देखि चाहिँ उनीहरूले कानुनै ल्याए ।’

यो पनि

‘अर्ली इलेक्सन’ का लागि देउवामाथि दबाब

‘लेखेर राख्नुहोस्, आगामी चुनावमा कसैको बहुमत आउँदैन’

‘किनबेचका लागि उत्तम प्रणाली हो प्रत्यक्ष निर्वाचन’

​अधिवक्ता भट्टराई जस्तै निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि अर्ली इलेक्सनमा जान सकिने बताउँछन् । तर, अर्ली इलेक्सनमा जाने तरिका चाहिँ उप्रेतीले भट्टराईको भन्दा अलि फरक सुझाएका छन् । सल्लाहमा सत्ता गठबन्धन तोडेर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने अनि संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने बाटो खोल्न सकिने उप्रेतीको भनाइ छ ।

 

विपक्षीलाई सहमतिमा नलिई संसद् विघटन गरियो भने त्यसबेला पनि संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने प्रश्न अदालतमा फेरि उठ्न सक्छ । संविधानको धारा ७६ (५) बाट उपधारा २ वा ३ मा फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने किचलो सर्वोच्च अदालतसम्म नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

उप्रेती रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘बहुमतको सरकार छ । चुनावमा जाऊँ भनियो भने त उहाँले संविधान संशोधन पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि ! बहुमतको सरकारलाई अल्पमत बनाउन पनि कतिबेर नै लाग्दैन । एउटा पार्टीले छोड्दिए भैहाल्छ । सबैले चाहने हो भने सकिन्छ । चारवटै दल सरकारमा छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष निर्वाचन नै भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सल्लाह गरेर जान सकिन्छ । अल्पमतको सरकार पाँच वर्ष चलाउनै पर्छ भनेर भन्न मलाई मन लाग्दैन ।’

पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भनेजस्तै एउटा परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनको घोषणा गर्न सक्छन्, त्यो के हो भने देउवाको सरकारले बहुमत गुमाउनुपर्छ । र, बहुमत गुमाउन अहिलेको गठबन्धन टुट्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गठन भएको सरकारले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सकिने संविधानले जस्केलो खोलेको छ ।

तर, विपक्षीलाई सहमतिमा नलिई संसद् विघटन गरियो भने त्यसबेला पनि संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने प्रश्न अदालतमा फेरि उठ्न सक्छ । संविधानको धारा ७६ (५) बाट उपधारा २ वा ३ मा फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने किचलो सर्वोच्च अदालतसम्म नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

चुनावपछि पनि त ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्ला, संसद्मा नाराबाजी होला, त्यसपछि के गर्ने ? फेरि विघटन गर्ने ? संसद् सुचारु भएन भन्ने बहानामा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि यसै गरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने ओली सरकार र देउवा सरकारमा कुनै तात्त्विक भिन्नता बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ? अर्ली इलेक्सनबाट उब्जने राजनीतिक प्रश्न यो हो ।

‘अर्ली इलेक्सन’ को संवैधानिक र कानुनी पाटो मात्रै छैन, राजनीतिक पक्ष पनि छ । एकछिनलाई मानौँ, अधिवक्ता भट्टराई र पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भनेजस्तै प्रतिनिधिसभाबाटै घोषणा गरेर वा गठबन्धन तोडेर अर्ली इलेक्सनमा जान सकिएला, तर यसमा अर्को प्रश्न पनि छ–  छँदाखाँदाको बहुमतको सरकार र संसद्लाई बिर्सेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकालै नसकिई चुनावमा जानुपर्ने राजनीतिक औचित्य चाहिँ कसरी पुष्टि होला ?

कार्यकालै पूरा नगरी चुनावमा जाँदा त्यो ओलीपथकै नयाँ संस्करण होला कि नहोला ? विगतमा ओलीले लिएको निर्णयलाई यसले वैधानिक र औचित्यपूर्ण साबित गर्ने र केपी ओलीकै एजेण्डा देशमा स्थापित हुने सम्भावनालाई यसले बढावा दिन्छ कि दिँदैन ? ‘अर्ली इलेक्सन’ का पछाडि यो राजनीतिक प्रश्न लुकेको छ । सायद यही कुरा बुझेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनिरहेका छन्, ‘अर्ली इलेक्सन भए ठीकै छ ।’

यो पनि

ओलीको दाबी :  हामीले चाहे यो सरकार एक सातामा ढल्छ, अर्ली इलेक्सन ठिकै छ

 

सरकार बनाउन र टिकाउनका लागि बहुमत पुगुञ्जेल र कार्यकाल बाँकी रहुञ्जेल यो प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने मान्यता सर्वोच्च अदालतले काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूकै मागअनुसार स्थापित गरेको हो । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई बहुमत हुँदाहुँदै र संसद्को कार्यकाल पूरा नहुँदै कुन राजनीतिक औचित्यका आधारमा संसद् विघटन गर्ने ? संसद् चलेन वा संसद्ले काम गरेन भनेर विघटन गर्ने ?

उसोभए, चुनावपछि पनि त ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्ला, संसद्मा नाराबाजी होला, त्यसपछि के गर्ने ? फेरि विघटन गर्ने ? संसद् सुचारु भएन भन्ने बहानामा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि यसै गरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने ओली सरकार र देउवा सरकारमा कुनै तात्त्विक भिन्नता बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ? अर्ली इलेक्सनबाट उब्जने राजनीतिक प्रश्न यो हो ।

तथापि, सपाट रूपमा यति भन्न सकिन्छ कि वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्यो र देउवा सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भने बल्ल कार्यकाल नसकिँदै धारा ७६(५) को सरकारले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ ।

तर, अर्ली इलेक्सनमा जान एमाले पनि सहमत भयो भन्दैमा सहमतिका आधारमा संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने अधिकार संविधानले देउवालाई दिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पनि त्यो ठाउँ दिएको छैन । मिलाएर यो निर्णय गरियो भने पनि संसद्को कार्यकाल नसकिँदै किन ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानुपरेको हो भन्ने राजनीतिक प्रश्न उठ्छ–उठ्छ । यसरी ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाँदा संसद् विघटन गर्ने केपी ओलीको राजनीतिक एजेण्डा नै देशमा स्थापित हुन्छ ।

२. संघको चुनावपछि स्थानीय चुनाव गर्नेबारे

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल तोकिएको छ, जसमा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरी २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनविद्हरुका अनुसार यसको कार्यकाल पहिलो चरणलाई गनिन्छ, जस अनुसार अबको तीन महिनापछि अर्थात् फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न हुँदैन, फागुनमा गर्नैपर्छ ।’

संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने हो भने पनि २०७९ भदौभित्र स्थानीय चुनाव सक्नैपर्छ । असारपछि वर्षायाम सुरु हुने भएकाले फागुनको चुनाव हदै सारे पनि जेठभन्दा उता लैजान मिल्दैन । यस अर्थमा अबको केही महिनापछि नै स्थानीय तहको चुनाव गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

आखिर, सत्तापक्षका नेताहरू स्थानीय तहको चुनाव पछि सार्न  किन खोजिरहेका छन् ? कतिपय नेताहरूको तर्क सुन्दा स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो हुन सक्छ, त्यसैले आफ्नो नाफाका लागि सत्ता पक्षले स्थानीय चुनावभन्दा पहिल्यै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न खोजिरहेको हो ।

अब स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि नै संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने हो भने फागुन अगाडि नै संसद् विघटन गरेर चुनाव गरिसक्नुपर्छ । त्यसो गर्नका लागि ३/४ महिना मात्र बाँकी छ । फागुनमा आम चुनाव गरेर वैशाख–जेठमा स्थानीय चुनाव कति सम्भव छ, यो निर्वाचन आयोगले जान्ने कुरा हो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ, त्यसपछि अर्को निर्वाचन समय पुगेपछि गर्ने नै हो ।’

स्थानीय चुनाव पहिले गरेर त्यसलगत्तै संघको चुनाव गर्दा चुनावी परिणाम पहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने पाठ २०७४ को चुनावले सिकाएको छ । स्थानीय चुनावको परिणाम हेरेपछि हार्ने दलहरूमा छटपटी हुने र विभिन्न पवित्र–अपवित्र गठबन्धनहरू बन्ने अनुभव पनि ०७४ को चुनावले सिकाएको छ । यो अवस्थामा पहिले संघ र प्रदेशको चुनाव गरेर त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्नु सुल्टो तरिका हुन सक्थ्यो ।

तर, स्थानीय चुनाव संघको भन्दा पछि गर्नका लागि अहिले निकै ढिलो भइसकेको छ । किनभने, फागुनमै स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने छ, त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न समय पनि पुग्दैन र संसद्को कार्यकाल पनि बाँकी नै छ । त्यसैले, अब २०८४ सालमा यसलाई सल्ट्याएर पहिले संसद् अनि स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिएला कि ?

३. तीनवटै चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ त ?

निर्वाचनसम्बन्धी अहिले चलेका बहसमध्ये तेस्रो बहस हो– तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने । तर, यसो गर्ने भनिरहँदा स्थानीय चुनावलाई सारेर २०७९ मङ्सिरसम्म लैजान संविधानले दिँदैन । संविधान मिचेर स्थानीय तहको चुनाव सारियो भने संघ र प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता स्थानीय तहमा पनि सर्न गई देश नै अराजकतामा धकेलिन सक्छ । त्यसैले यही हिउँदमा स्थानीय तहको चुनाव हुनै पर्छ । चुनाव सारेर सरकारले संविधान मिच्न मिल्दैन ।

यही हिउँदमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका बीच तीनै तहको चुनाव एकैसाथ कसरी र कहिले हुन सक्ला त ? के यसो गर्न सम्भव छ त ? रातोपाटीको प्रश्नमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको जवाफ यस्तो छ–

तीनवटै निर्वाचनको जुन प्रश्न छ, त्यसमा संवैधानिक व्यवस्था देखिदैँन । स्थानीय तहसहित तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्न पनि सकिन्छ । म चाहिँ त्यसको पक्षमा बोल्छु । त्यसो गर्दा हामीले तयारी पनि एकैपटक गर्न सक्छौँ । यसो गर्दा तीन थरी व्यवस्थापन गर्नुपरे पनि खर्च कम हुन जान्छ । यसो गर्दा चैतमा सुरु गरेर वैशाखभित्र सक्ने गरी जान सकिन्छ । देशलाई तीन भागमा बाँडेर पूर्व, मध्य र पश्चिम गरेर भर्टिकलरुपमा स्थानीय र प्रदेश र संघको पनि गर्न सकिन्छ । फागुनको अन्तिममा सुरु गरेर वैशाखको अन्तिमसम्ममा तीनवटै चुनाव सम्पन्न गर्न सक्छौँ । तीनवटै चुनाव एकै मितिमा गरियो भने व्यवस्थापकीय हिसाबबाट पनि सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

 निर्वाचन मामिलाका अनुभवी पूर्व प्रशासक उप्रेतीको भनाइबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने तीनै तहको चुनाव एकैसाथ गर्ने हो भने आगामी वर्षायाम कटाएर अर्को हिउँदसम्म सार्न मिल्दैन । किनभने, संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहको चुनाव यही हिउँदमै गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, संघ र प्रदेशको चुनाव पनि यही हिउँदमै सारेर अर्ली इलेक्सनका रूपमा स्थानीय तहकै डेटलाइनमा तीनवटै चुनाव एकैचोटि गर्न चाहिँ सकिन्छ ।

तर, फेरि पनि यक्ष प्रश्नहरू बाँकी नै छन् : एक– मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न त दुई–तीन महिना लगाउने देउवा सरकारले अबको तीन–चार महिनामै तीनवटै चुनाव एकैसाथ सम्पन्न गर्न सक्ला त ? दुई– संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै केपी ओलीकै मागअनुसार अर्ली इलेक्सनमै नगई नहुने आतुरी चाहिँ किन परेको होला ? र, तीन–आफूलाई लोकतान्त्रिक बताउने सत्तारुढ दलहरूले हारिन्छ कि भन्ने डरले संविधानै मिचिने गरी स्थानीय तहको चुनाव पछाडि धकेल्ने प्रपञ्च किन रच्नुपरेको होला ?

खबरदार ! चुनाव सारेर संविधान मिच्न पाइँदैन ।