खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने र कार्यसम्पादन जमानत (धरौटी) जफत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासबाट जारी उत्प्रेषण आदेशले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभीसँग ठेक्का तोड्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने लगायतका निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुनी अड्चन हटेको हो । 

निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरेको भन्दै गाउँपालिकाले धरौटी जफतका लागि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंकलाई पत्राचार गरेको विषयमा मुद्दा परेपछि सोही अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको २२ पुसको एकल इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतको पछिल्लो उत्प्रेषण आदेशले सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानूनी बाटो खुलेको गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ निरौलाले बताए । उत्प्रेषण आदेशमा ‘निवेदनमा उल्लिखित विषयको सम्बोधन विपक्षीबाट लिखित जवाफ परे पश्चात हुने सुनुवाईबाट नै हुने हुँदा २२ पुसमा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन’ भनिएको छ । 

निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा भवनको ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको पास भएको नक्कली ल्याब रिपोर्ट बनाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले ११ पुसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम भवन निर्माण सम्वन्धी ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयसँगै निर्माण कम्पनीबाट धरौटी असुल गर्न र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।