अर्थतन्त्रका सूचकहरुले आफ्नो व्यहारमा परिवर्तन गरेकाले अर्थतन्त्रमा जटिलता थप्दै गएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । शुक्रवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतीहरू र समाधानको उपाय खोजी विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा हुन सरकारको नीतिगत व्यवस्था मुख्य कारण भएको औल्याएका हुन् । 

उनीहरुले सरकारले प्रसाशनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योगजस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रसाशनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताऐ । उनले सरकारले पुँजीगततर्फ बजेट कम विनियोजित गर्ने गरेको बताउनु भयो । डा. महतले पछिल्लो समय भएको बजेट पनि कम खर्च हुने र खर्चको बजेट पनि सदुपयोग हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उल्लेख गरे । 

डा. महतले भने, ‘नेपालको दुभाग्यपूर्ण कमजोरी के छ भने प्रसाशनिक खर्च बढेको छ । तर पुँजीगत खर्च एकदमै कम रहेको छ । बजेटमा जति आयोजना घोषणा भएका छन्, त्यसको १२÷१५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको छैन । कति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षता पूर्ण ढङ्गबाट खर्च भएको छैन । त्यसकारण सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु प¥यो । सुशासन बढाउनु प¥यो । बजेट कार्यान्वयन क्षमता पनि बढाउनु प¥यो । बजेटमा प्रसाशनिक खर्च घटाउनुपर्छ । अहिले प्रसाशनिक खर्च बढाएको छ । दोहोरो पन गर्नु हुँदैन । केन्द्रमा प्रसाशनिक काम घटाउन सके ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी घट्नसक्छ ।’

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगमा लगानी बढाउनको लागि अब उद्योगको लागि जग्गा निःशुल्क दिनु पर्ने बताए । उनले ठूला उद्योगमा लगानी बढाउने हो भने जग्गा निशुल्क हुनुपर्छ जग्गा अब जग्गा निशुल्क भएन भने उद्योगमा लगानी नआउने दाबी गरे । पाण्डेले एक अर्बको उद्योग बनाउनको लागि १० अर्ब रुपैयाँको जग्गा किनेर कसैले पनि उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउनको लागि पूर्वधार निर्माणका आयोजना घोषणा मात्रै नभएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख गरे ,

त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरलले अर्धवार्षिक समिक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा  देशको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको बताए । उनले कोरोनाका कारण मुद्रास्फीतिदर बढ्दै गएको र भारतमा गरिएको अध्ययनले ३ महिना अझ मूल्यवृद्धि हुने देखिएको हुँदा नेपालमा महँगी दोहोरो अंकमा पुग्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्ली खनालले आयात बढे पनि अर्थतन्त्र माथि जान नसकेको बताए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ४ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने देखिएको बताए । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा नयाँ जटिलता थपिएकाले सरकार नयाँ ढङ्गले लाग्नु पर्ने बताउनु पर्ने उनको भनाई छ । वर्तमान सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्दा टालटुले ढङ्गले ल्याएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको आरोप लगाए । उहाँले सरकारले कोरोना महामारी भएर लकडाउनको अवस्थामा भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गरेको उल्लेख गर्नु भयो ।

डा.खनालले भन्नुभयो,‘पछिल्लो समय आयात बढेको छ । तर अर्थतन्त्र माथि उक्सेन । अहिले विदेशी मुद्रा सन्चिति कम हुँदै गएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा ४ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन कि भन्ने देखिन्छ । तर अर्को तर्फ मूल्य व्यापक रूपमा बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्याहरु बल्झेर गएका छन । त्यो सब भन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । जुन किसिमले अर्थतन्त्रमा जटिलताहरु बढी रहेका छन । त्यस कारण अब अर्थतन्त्रका जटिलता समाधान गर्नको लागि नयाँ रिसाबाट नीति बनाउन आवश्यक छ । अहिलेका समस्या सरकारले बजेट ल्यायो त्यति बेला नै अहिलेको अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्ने गरि बजेट आएन । त्यहीबाट समस्या सुरु भयो । बजेटलाई जुन ढङ्गले प्रतिस्थापन गरियो त्यो पनि सिस्टमबाट भन्दा पनि टालटुले ढङ्गले गरियो । राजनीतिक प्रतिसोधका रूपमा बजेट छुट्याएर अगाडि बढेका योजनामा खर्च नगर्नु भनियो । बजेट खर्च गर्ने कुरामा अवरोध भयो। पुँजीगत महिनाको १० प्रतिशत गर्ने भनियो । तर भएन । पुँजीगत खर्च भएन । अहिलेको पुँजीगत खर्च कोरोना महामारीको अवस्थाको भन्दा पनि कम भएको छ ।’

त्यस्तै,पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले राजश्व उठाएर खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले कोरोना महामारी तथा अस्थिर राजनीतिको कारण पनि सरकारले खर्च गर्न नसेको उल्लेख गर्नु भयो । डा.कँडेलले कर्मचारी प्रसाशनमा काम गर्ने प्रवृति परिर्वतन नभएसँग पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या देखिएको बताउनु भयो। योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचमा काम गर्दा समन्वय कमि भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको कँडेललेको भनाई छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विभिन्न विकृति विसङगती बढ्दै गएको बताउनु भएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि पछिल्लो समय श्रीलङकाको जस्तो अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने दाबी गर्नु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नहुने अवस्था आएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सहि नहुने बताउनु भयो । उहाँले असार मसान्तसम्ममा अर्थतन्त्र सहज हुने उल्लेख गर्नु भयो । १३ प्रतिशत हिस्सा भएका बस्तुको आयातमा कडाई गर्दा समग्र आयात २२ प्रतिशत घटेको डा.श्रेष्ठको भनाई छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभएर आयात मुखी भएकाले आयातमा वृद्धि भएको बताए । उहाँले बैंकहरुबाट धेरै कर्जा विस्तार भएको र विस्तार भएको कर्जा आयात लगानी भएकाले विदेशी मुद्रा सन्चितिमा समेत घट्दै गएको बताउनु भयो । पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै वृद्धि हुने गरेकाले तरलतामा चाप गरेको उहाँको भनाई छ । चैत महिना पछि विदेशी मुद्रा सन्चितिमा सुधार आउन सक्ने उप्रेतीले बताउनु भयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्रमुख प्रा.डा शिवराज अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो समस्या तर्फ उन्मुख भएको बताउनु भएको छ । उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गदै सरकारी निकायबीच समन्वय, बुझाइ र नीतिगत तारतम्यत नमिलेको उल्लेख गर्नु भयो । सरकारका नीतिहरू अनुसन्धानमा आधारित नभएकाले विद्यमान अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

अन्र्तक्रियामा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै बहस गर्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको उल्लेख गरिएको छ ।