पूर्वमन्त्रीहरूले सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान हक सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्रीहरुले लैङ्गिक समावेशी, सशक्तीकरण र समानताका कुराहरु अघि बढाइरहँदा सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । 

उनीहरुले नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार नभएकोले पुरुष सरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको बताए । कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताए । उनले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नेतृत्वदायी भुमिकामा ल्याउन नसकिएको बताए । 

लैङ्गिक समावेशी मुद्दामा प्रगति हासिल गर्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महिलालाई समान अधिकार दिलाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री रावलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबै भन्दा बढी महिला नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरण मैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै संकटमा परिरहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको कुरामा आम नागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताए । पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार दिने कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभइ राजनीतिक पार्टीको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धी कानूनमा नै परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पूर्वमन्त्री भण्डारीले राज्यको नीति, निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री सीता नेपालीले महिला हक अधिकारको लागि बजेट विनियोजन भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । 

प्रदेश पूर्वमन्त्री नेपालीले जलवायु जन्य परिवर्तनका कारण गरिब, विपन्नलाई धेरै असर पारिरहेको भन्दै जलवायु अनुकूलन समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एक भएर योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।