मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको तीन वर्ष बिते पनि कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।  कम्पनीलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न नियमावली अहिलेसम्म बनाइएको छ न कार्यविधि नै। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहनेगरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनी २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

एक जना कार्यकारी अधिकृतबाहेक कम्पनीमा अरू कुनै प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मुलुकको पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्शदाताको काम गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको सो कम्पनीमा अहिले पाँच जना अप्राविधिक निजामती कर्मचारीमात्र छन्। निर्माणको काम गर्ने भनिएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म एउटा उपकरणसमेत खरिद गर्न सकेको छैन।  यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।