कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भएपनि अन्ततः त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अर्ग्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं. २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो ।

विधेयक ल्याएपनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन । सांस्कृतिक रूपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरू भने प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेनन् । कर्णाली प्रदेशको संसद्ले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिएपनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन् । संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी गरे ।  

झण्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरू रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनाएको छ । कम जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा पुराना, एकपटक संघीय संसदमा काम गरिसकेका सांसदहरूको बाहुल्य भएका कारण पनि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेशसभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफूहरू पृथक रहेको बताए । उनले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दाबी गरेका छन् । विशेष गरेर संसद्लाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए ।  

संविधानविद् देवकोटाले भौगोलिक विविधता रहेको कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको टिप्पणी गरे ।  सभा सञ्चालन तथा विधि र प्रक्रियाका बारे सभामुखले बढी नै चासो दिने गरेको बुझाई देवकोटाको छ । (न्युज एजेन्सी नेपाल)