काठमाडौँ - व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै चासो देखाएको छ ।

जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको हाल परामर्शदाता छनोटका क्रममा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले दिन लागेको भन्दै लेखामा उजुरी परेको थियो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्नका लागि अन्तिममा एसएमइसी (स्मेक) र एफ कन्सल्ट छानिएका थिए । अन्तिम चरणमा स्मेकले एक अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८३२ ले प्रस्ताव गरेको थियो भने एफ कन्सल्टले रु ८६ लाख ६५ लाख ६६ हजार २३३ प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त रकम स्मेकले भन्दा रु ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५९९ कम हो ।

आयोजना विकास समितिले कम प्रस्ताव गरेको एफ कन्सल्टलाई नदिई स्मेकलाई दिने तयारी गरेको उजुरीमा देखिन्छ । लेखा समितिको आजको बैठकले सो आयोजनाका सम्बन्धमा आयोजना विकास समितिबाट थप कागजात मगाउने र छलफल गर्ने निर्णय गरेको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । खरिद प्रक्रियाको गोपनीयता भङ्ग गरी प्राविधिक प्रस्तावमा स्मेक अगाडि रहेको भन्दै समितिले आफूखुसी कार्य गरेको देखिन आएको समितिको ठहर छ ।

पूर्वप्रधानमनत्री सुशील कोइरालाको निधन भएको भोलिपल्ट सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको दिन गत माघ २८ गते ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माको निर्देशनलाई समेत अटेर गरी आयोजना विकास समितिले बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिने निर्णय गरेको पाइएको सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक एवम् मूल्याङ्कन समितिले गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा समेत बदनियतपूर्ण तवरले एफ कन्सल्टले ८४ अङ्कभन्दा बढी पाउनुपर्नेमा ७८।२३ अङ्क दिएको र स्मेकलाई ८२।७२ अङ्क दिइएको र आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पहिल्यै आवेदनकर्तालाई सार्वजनिक गरेको लेखा समितिमा दर्ता गराइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ बालाजुका प्रवीनप्रसाद शर्माले दर्ता गराउनुभएको उजुरीमा रु ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५९९ रकम सिधै नोक्सान हुने देखिन्छ । आयोजना विकास समितिलाई गुमराहमा पारी मनोमानी ढङ्गले कार्य गरी मूल्याङ्कनमा संलग्न मातहतका कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी कार्य गरेको र पूर्ण विवरण नआईकन अन्तिम निर्णय गरिएको शर्माको उजुरीमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सो आयोजनाको क्षमता ४१० मेगावाट रहेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकालसम्बन्धी कार्ययोजनामा समेत सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा लगेर अगाडि बढाउने विषय समावेश गरिएको छ । हाल सो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाका लागि रु २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सँगै गठन भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरसमेत तयार भइसकेको र आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको सन्दर्भमा सो आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया गत वर्षबाट सुरु हुनुपर्नेमा कुनै काम हुन सकेको छैन । पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाा वितरण लगायतका विषयमा विवाद जारी रहेका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

समितिले कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिनुको पछाडि आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आशङ्कासमेत गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक ऐनले समेत कम प्रस्ताव गर्नेलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विकास समितिले कम प्रस्ताव गर्ने एएफ कन्सल्टलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्ने स्मेकलाई दिएर आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै थप छलफल र अध्ययन आवश्यक रहेको सांसद विकास लम्साल बताउँछन् ।

आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवर, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीसँग छलफल गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिइने र किन त्यस्तो गरिएको हो, सो को छानबिन गर्ने निर्णय भएको सभापति शर्माको भनाइ छ ।