काठमाण्डौ - सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले 'संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई कैसैले आर्यघाटमा पुर्याउने सपना नदेखे हुन्छ' बताएका छन्।

सदभावना पार्टी सम्पर्क कार्यालय थापागाउँ, काठमाण्डौमा संचारकर्मीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई वार्ताको लागी लेखेको पत्र सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिंदै मोर्चाले पठाएको पत्रले सरकारबाट आन्दोलनको मागबारे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएसम्म मोर्चा वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको स्पस्ट पारे।

सरकारले गत वैशाख २६ गते मोर्चालाई वार्तामा आउनका लागि पत्र पठाएको थियो । जसको जवाफमा मोर्चाले वैशाख ३० गते सरकारलाई पुनः पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रको आधारमा जेष्ठ १० गते सरकारले दोस्रो पत्र पठाउँदै मोर्चालाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको xf] ।

महतोले मोर्चाको चाँडै बस्ने बैठकले सरकारसँग वार्ता गर्ने नगर्ने वा पत्र लेखेर नै जवाफ दिने बारे निर्णय गरिने पनि बताए ।

अहिले मोर्चा सहितको संघिय गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई वार्तामा बस्न पठाएको पत्रले संघिय गठबन्धनमा खैलाबैला मच्चाईएको बेला महतोले 'संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आफ्नो ईतिहास छ। बिगत ६-७ महिनादेखी यही मोर्चाको ब्यानरमा एतिहासिक आन्दोलनमा पाँच दर्जन आन्दोलनकारीले शाहदत दिएको छ, मोर्चाको राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय पहिचान र मान्यता पनि छ' भने।

केही मोर्चा कै नेताले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको औचित्य समाप्त भैईसकेको भनाई प्रती कडारूपमा प्रस्तुत हुँदै महतोले 'संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई कैसैले आर्यघाटमा पुर्याउने सपना नदेखे हुन्छ' भने।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा उपाध्यक्षले मोर्चाको औचित्य समाप्त भएको टिप्प्णी गरेका थिए ।

महतोले 'सरकार वार्ता प्रती पटकै ईमान्दार छैन। सरकारले आन्दोलन तुहाउन र देश बिदेशलाई देखाउनलाई मात्रै वार्ताको लागी आहवान गरेको' आरोप समेत लगाए। मोर्चाले सरकारसँग ३६ पटक वार्ता गरेको तर सरकार कहिले गम्भीर नभएको पनि बताए। आफुहरूले दुई दुई महिना आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरे पनि सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाएको आरोप समेत लगाए। 'सरकारले आन्दोलनमा मारिएकालाई शहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति प्रदान, घाईतेहरूलाई उपचार र आन्दोलनकारीहरू माथि लगाईएको मुद्दा फिर्ता गरेर वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ' महतोले भने।

महतोले अन्तरीम सम्बिधानमा पाएको अधिकार पनि खोसियो र बिभिन्न आन्दोलनकारीहरू सँग भएको सम्झौताहरूलाई लत्याउँदै कोईराला, ओली र दहालले प्रतिगामी सम्बिधान बनाएको आरोप समेत लगाए।