काठमाडौं–उन्नती इन्स्कुलुसिभ ग्रोथ कार्यक्रमले उन्नती च्यालेन्ज फन्ड नेपाल नामक ९६ लाख अमेरिकी डलरको नयाँ कोष खडा गरेर नेपालमा कृषी क्षेत्रमा काम थाल्ने भएको छ । यसअन्तर्गत भ्यालू चेन विन्डो, एक्सपान्डिङ फाइनान्सियल फ्रन्टियर्स विन्डो र मार्केट इन्फ्रास्ट्रकर विन्डो गरी तीन क्षेत्रमा लगानी हुनेछ ।

यस परियोजनाअन्तर्गत रहेर बैँक तथा अन्य वित्तिय संस्था, निजी व्यापार र सार्वजनिक क्षेत्रका अभिनेताहरु समेतले कृषीको विकास तथा प्रवद्र्धनमा काम गर्नेछन् ।

विशेषगरी अर्थोडक्स चिया, अदुवा, सुकमेल तथा अन्य दुग्ध पर्दाथहरुको उत्पादन तथा प्रबद्र्धनमा यस परियोजनाले काम गर्नेछ । यस क्षेत्रमा नयाँ सोच र योजना लिएर आएकाहरुलाई सहयोग गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका गरिब किसानहरुलाई टेवा पुर्याउने लक्ष्य यस परियोजनाले लिएको छ ।

यस परियोजनाअन्तर्गत प्रत्येक योजनाका लागि १५ हजार अमेरिकी डलरदेखी ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गरिने उन्नती च्यालेन्ज फन्डले जनाएको छ । तर, त्यसका लागि निवेदकले पनि पुरै बजेटको ३० देखी ८० प्रतिशतसम्म आफैँ लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ । बजारको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर कृषीजन्य उत्पादनका सम्भावित क्षेत्रमा लगानी गरिने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

यस कोषले महिला र अल्पसंख्यकहरुलाई विशेष ग्राहयता दिने उद्देश्य राखेको छ । यसअन्तर्गत सुरुआती दुई योजनाहरुको घोषणा मेइ १० मा गरिएको थियो । २४ मेइमा दुई सुरुआती योजनाहरु आधिकारीक रुपमा सार्वजनिक भएका छन् । यस परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन नेपालका लागि डेनमार्ककी राजदूत क्रिस्टन गिलान र कृषी विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै गिलानले भनेकी छिन्– ‘आर्थिक समृद्धीका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ । व्यापारी र किसानहरुबीचको आपसी साझेदारीले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’ उनले सम्भावित निवेदकहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट अघि बढ्नका लागि राम्रा योजनाहरु लिएर आउन आग्रह गर्दै त्यस्ता योजनाहरु सधैँ स्वागतयोग्य हुने बताइन् ।

कृषी मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले अर्थोडक्स चिया, अदुवा र दुग्धजन्य पर्दाथहरु निर्यात गरेर नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले राम्रा वस्तुहरु उत्पादनका लागि यो कोष फलदायी साबित हुने बताए ।

यस कार्यक्रमका लागि डेनमार्क सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ भने कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यो कार्यक्रम अघि बढ्नेछ । यो कार्यक्रम प्रारम्भिक चरणमा पूर्वका ७ जिल्ला इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकूटा, ताप्लेजुङ र संखुवासभामा लक्षित हुनेछ ।