काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सीपी मैनालीले काठमाडौँको बागबजारमा रहेको इच्छुमती टुकुचा तरकारी केन्द्रका तरकारी व्यवसायीबाट अवैधानिक तरिका कमिसन असुलेको खुलासा भएको छ । समाज कल्याण परिषद्का केही कर्मचारीको मिलेमतोमा माले महासचिवसमेत रहेका मैनालीले समाज कल्याण परिषद्को जग्गामा रहेको तरकारी बजारको भाडा अवैधानिक तरिकाले असुलिरहेको व्यवासायीले आरोप लगाएका हुन् ।

२०५४ मा स्थापित करिब दुई सयजनाले तरकारी व्यापार गर्दै आएको टुकुचा तरकारी बजार ठेक्का लिने तर भाडा नतिरेर व्यवसायीको उठिबास लगाउने व्यक्तिलाई भाडामा दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । भाडा नतिर्नेलाई ठेक्का दिने र कमिसन असुल्ने काममा मन्त्री मैनालीकी श्रीमती पूर्वसमाज कल्याणमन्त्री निलम केसीको संलग्नता रहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

के हो विवादको विषय

व्यवसायीले सुरुमा आफैँ व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । तर, बिस्तारै आम्दानी बढ्न थालेपछि समाज कल्याण परिषद्ले टेन्डरका अधारमा बजार सञ्चलान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा विनोद तण्डुकारले मासिक एक लाख ३६ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी बजारको ठेक्का लिएका थिए । त्यसको केही समयपछि उनले हीरादेवी खड्गीलाई १ लाख ३६ हजारमै लिजमा दिए । परिषद्ले पुनः २०५९ मा टेन्डर आह्वान गर्यो, पुनः खड्गीले नै टेन्डर पार्न सफल पनि भइन् ।

त्यसपछि इच्छुमती टुकुचा तरकारी बजारमा खड्गीको राइँदाइँ सुरु भएपछि आफूहरूलाई समस्या परेको तरकारी बजार व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘खड्गीले पाँच लाख ५० हजारमा टेन्डर पारे पनि हामीसँग नौ लाखसम्म असुल्ने काम गरिन्,’ इच्छुमती तरकारी बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कुमार तिमिल्सिनाले भने, ‘उता समाज कल्याण परिषद्लाई भने एक करोड १० लाख रुपैयाँसम्म नबुझाइ बसिन् ।’ तिमिल्सिनाका अनुसार व्यवसायी आफैँले निर्माण गरेको तरकारी बजारका टहरा खड्कीले आफुले बनाएको भन्दै तरकारी स्टलको भाडा नतिरेर अहिलेसम्म बेरुजु छ । ‘यसरी व्यवसायीसँग पैसा असुल्ने तर परिषद्लाई नतिरेर हामीलाई उठिबास लगाउन खोजेको विषयमै हाम्रो गुनासो हो,’ समिति उपाध्यक्ष देवीराम अर्यालले भने, ‘काम बिगार्ने एउटाले अनि मर्कामा पर्ने हामी भनेर वर्ष दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छौँ ।’ अर्याललका अनुसार व्यवसायीहरू गत वर्षको जेठदेखि समाज कल्याण परिषद्, मन्त्रालय र अदालत धाउँदाधाउँदा आजित भएका छन् ।

पूर्वमन्त्री नीलमद्वारा मृतकलाई ठेक्का

सम्झौताअनुसारको रकम नतिरेर करोड बढी बेरुजु भएपछि २०६३ मा पाँच वर्षका लागि हीरादेवी खड्गीसँग गरिएको ठेक्का परिषद्ले २०६३ मै भंग गरी व्यवसायीलाई नै बजार सञ्चालनको जिम्मा दियो । त्यसपछि २०७० मा खड्गीको मृत्यु भयो । तर, सम्झौता भंग भएको ११ वर्षपछि र उनको मृत्यु भएको दुई बिते पनि परिषद्ले भने बाँकी अवधिको ठेक्का सञ्चालन गर्न आउनू भनी २०७२ जेठ २६ मा निर्णय गर्यो । ‘एकातिर कालोसूचीमा रहेको ठेकेदार त्यसमा पनि मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा ठेक्का दिने निर्णय गरेपछि आर्थिक चलखेल भएको भन्ने थाहा हुन्छ,’ व्यवसायी समिति अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘व्यवसायीबाट खुरुखुरु पैसा उठाए पनि परिषद्मा नतिरेर हामीलाई उठिबास लगाउने अवस्था आयो ।’ तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री नीलम केसीले यस्तो निर्णय गराएकी थिइन् । मन्त्रीको उक्त निर्णयपछि ‘म हीरादेवीको एक्ली छोरी भएकाले उत्तराधिकारी हुँ, परिषद्को लेनदेनको विषयमा सामेल बनाइपाऊँ’ भन्दै दुर्गादेवी खड्गी परिषद्मा नाता प्रमाणित गर्ने कागजात लिएर पुगिन् ।

अदालतको स्टे अर्डरविपरीत श्रीमान् मन्त्रीको चलखेल

परिषद्को उक्त निर्णयपछि व्यवसायी अदालतको ढोकासम्म पुगे । टेन्डरप्रथामा लगेर दैनिक जीविकोपार्जनमा समस्या भएकाले उक्त प्रक्रिया रोक्न भन्दै व्यवसायीले रीट हालेपछि पाटन पुनरावेदनले गत वर्ष असारमा एक सय ६४ जनाका नाममा स्टे अर्डर जारी गर्यो । ‘थप फैसला नहुँदासम्मका लागि अहिलेको जस्तै अवस्थामा व्यवसायीबाट चल्न भनेर स्टे अर्डर छ,’ उपाध्यक्ष अर्यालले भने । व्यवसायीहरू अदालतले आफ्नै पक्षमा फैसला होला भन्ने आसमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाले । स्टे अर्डरमा छुटेका त्यहाँका दुई व्यवसायीले फेरि सर्वोच्चमा रीट हाले, अरूलेजस्तै स्टे अर्डरका लागि । सर्वोच्चले पनि पुनरावेदनकै स्टे अर्डर कार्यान्वयन हुने भएकाले दुईजनाका लागि कुनै फैसला गरिरहनु नपर्ने बतायो । तर, अहिले पूर्वमन्त्री नीलम केसीको साटो सीपी मैनाली समाज कल्याणमन्त्री भएपछि गत वैशाख १३ गते परिषद्ले कार्यान्वयन नभएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि आफूहरूको उठिबास हुने डरले व्यवसायी चिन्तामा छन् । ‘मन्त्रीले अदालतको आदेशसम्म मिचेर व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने काम गर्न खोजेकाले हामीलाई चिन्ता लागेको हो,’ व्यवसायी सीता घिमिरेले भनिन्, ‘सर्वहाराको नेता भन्ने मन्त्रीले पनि किन हामी गरिबलाई उठिबास लगाउन खोजेका होलान् ?’

मन्त्रीको कमिसनको खेल

टुकुचा तरकारी बजार सञ्चालनका लागि ठेक्कामा दिँदा समाज कल्याण हुँदै ठूलो कमिसन समाज कल्याणमन्त्रीसम्म पुगेको स्रोतको दाबी छ । सानो तरकारी बजामा मन्त्री पटक–पटक तानिएका छन् । ‘मन्त्रीलाई कमिसन थोरै भएकै कारण गत वर्ष तरकारी स्टलको भाडा ८० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरियो,’ समाज कल्याण परिषद् उच्च अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘तर, परिषद्बाट सिधै मन्त्रीकहाँ पुर्याउन च्यानल राम्रो नभएपछि ठेक्का प्रक्रियाबाट सजिलो होला भनेर मन्त्रीज्यूले प्रयास गर्नुभएको हो ।’

मन्त्री मैनालीकी श्रीमती नीलम यसअघिको समाज कल्याणमन्त्री भएका कारण कमिसनबारे जानकार भएकाले सीपी कमिसनका लागि लोभिएका हुन् । ‘त्यसैले श्रीमती नीलमले गरेका गल्ती सच्याउनु साटो पेलेरै लैजाने र कमिसन उठाउने खेलमा लागेका छन्,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार यसमा परिषद्सम्बद्ध कर्मचारी पनि अछुतो भने छैनन् । परिषद्का केही पदाधिकारीले पनि मिलेर कमिसन खेलमा काम गरिरहेका छन् । यो सबै कुराको चाँजोपाँचो परिषद्को तत्कालीन बोर्ड सदस्य नीलमणि बरालले मिलाएका हुन् ।

को थिइन् खड्गी ?

खड्गी काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ बागबजारकी बासिन्दा हुन् । २०४४ देखि ०५४ सम्म खड्गी वीर अस्पतालअगाडि चिया पसल गर्थिन् । त्यतिबेला अस्पतालअगाडि अव्यवस्थित तरकारी बजार दरबारनिकटस्थ सेतेकाजी तण्डुकारले छोरा विनोद तण्डुकारको नाममा ठेक्का लिई टुकुचामा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरेका थिए । उनी अमेरिका जाने बेला ठेक्काको स्वामित्व आफूमै रहनेगरी हीरादेवीलाई दिइन् ।

०४७ मै उक्त सजलिजमा लिएर एक लाख बढी रकम नबुझाइ बेरुजु राखेकी हीरादेवी पछि दरबारनिकट पुगिन् । त्यसपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा ३१ नम्बर वडा सदस्यसमेत भएकी उनले पटक–पटक उक्त बजारको ठेक्का हात पारिन् । ‘उनले त्यसबखत टुकुचामा निर्माण भएका सबै संरचना आफूले बनाएको भनेर पहुँचका आधारमा कागज बनाएकी थिइन्,’ समाज कल्याण परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘तर, परिषद्ले आफैँ पर्खाल लगाएको छ, व्यवसायीले टहरा बनाएका छन्, सहकारीले संरचना बनाएको छ, ती सबै मेरा हुन् भनेर दाबी गरेर बेचेर खाए ।’

यसबाहेक एक करोड बढी रकम परिषद्लाई नतिरेका उनले पटक–पटक कालोसूचीमा परेका, कोल्ड स्टोरको पैसा नतिरेर पटक–पटक तालाबन्दीमा परेकोसमेत व्यवसायीले बताए । खड्गीको मृत्युपछि उनकी छोरी र ज्वाईंले फेरि तरकारी बजारमा आँखा लगाइरहेका छन् ।

बजार निर्माण गर्दैनन्, कमिसनमात्र असुल्छन्

बजारको छाना पुरानो भएकाले जस्ता च्यातिएका छन् । तर, तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउने र ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ नलागेर आर्थिक चलखेलमै लागेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘गोरखा भूकम्पले तरकारी बजारका केही टहरा भत्काइदियो, हामीले परिषद्लाई टहरा निर्माण गरिदिन आग्रह गर्यौँ तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

मन्त्री मैनालीले तत्कालीन सदस्यसचिव राकेश यादवलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयकै सहसचिव एवम् प्रशासन तथा संघ–संस्था महाशाखा प्रमुख नारायण काफ्लेलाई समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिवको काज सम्हाल्नेगरी नियुक्ति गरेका छन् । कमिसनका लागि सहज होस् भनेर यसो गरिएको परिषद् स्रोतले बतायो । ‘आफ्नै फेभरको मानिसलाई सदस्य–सचिवका रूपमा परिषद्मा भित्र्याएर उनले आफूखुसी निर्णय गर्दै हिँडेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, उहाँले तरकारी बजारको विवाद समाधान साटो चर्काउने काम गर्नुभयो ।’

परिषद्का सदस्य–सचिव काफ्ले यो विषयमा आफूलाई मन्त्रीले नबोल्नु भएकाले उनी बोल्नै चाहेनन् । परिषद्कै कार्यकारी निर्देशक रहेका प्रह्लाद पन्तसमेत यस विषयमा बोल्न चाहेनन् ।

के भन्छन् मन्त्री मैनाली ?

मन्त्री मैनालीले भने खड्कीको बचाउ गरे । व्यवसायीको आरोपजस्तो उनी कालोसूचिमा नपरेको दावी मैनालीको छ । द्वन्द्वकालमा खड्गीलाई जवर्जस्ती खेदिएकोले उनलाई न्याय दिन खोजिएको मन्त्रीको तर्क छ । ‘पहिला उनले लिएको तर पछि द्वन्दकालमा केही व्यक्तिले विस्थापित गरेका रहेछन्’ मन्त्री मैनालीले रातोपाटीसँग भने ‘त्यती धेरै संरचना बनाएको व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्नु हुँदैन ।’

त्यहाँका संरचना खड्कीले नै बनाएको भन्दै मन्त्री मैनालीले व्यवसायीले भन्दैमा केही नहुने बताए । सबै विषयमा अध्ययन भैरहेको र सबै कुरा प्रमाणित हुने उनको दावी छ । ‘मैले निर्माण गरेको हो भन्दैमा उसको प्रमाणित हुँदैन, हैन भन्दैमा पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी निकाय छन्, जसले भवनको अध्ययन गर्छन् र सबै प्रमाणीत हुन्छ ।’