काठमाडौँ– सरकारसँग चिनीको मौज्दात सकिएको मौका पारेर व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरेका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेचिरहेको चिनी व्यापारीले ८२ रुपैयाँसम्म बिक्री गरेका छन् । दुई वर्षदेखि सरकारले सहुलियत मूल्यमा मागअनुसार चिनी खरिद गर्न टेन्डरका लागि सहमति नदिँदा साल्ट ट्रेडिङमा चिनीको मौज्दात सकिएको छ । टे«डिङसँग चिनीको मौज्दात सकिएको यही मौका पारेर व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरेका हुन् ।

६ महिनादेखि धाउँदा पनि सरकारले मानेन

चिनीको मौज्दात राखिरहेको सरकारी स्वामित्वको निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनीको मौज्दात सकिएको कर्पोरेसनका सहमहाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीले बताए । चिनी खरिदका लागि सहमति लिन आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयमा ६ महिनादेखि पटक–पटक पत्राचार गरे पनि हालसम्म सहमति भएर नआएकाले सहुलियत मूल्यमा चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । ‘हामीले पछिल्लो ६ महिनादेखि चिनी खरिद गर्न सहमति माग्दै आएका छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म चिनी खरिद गर्नका लागि सहमति प्राप्त गरेका छैनौँ ।’

कम्तीमा दुई महिना लाग्छ

उनका अनुसार सहमति भएर आए पनि टेन्डर आह्वान गरेर चिनी आयात गर्न कम्तीमा दुईदेखि अढाई महिनासम्म लाग्छ । चिनी खरिद गर्न कर्पोरेसनको प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । यसअघि सिधै आफैँले सहमति दिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयले यसपटक भने सहमतिपत्र पुनः आपूर्ति मन्त्रालयमै फर्काएको स्रोतले बताएको छ ।

अब अर्थले दिएको सहमतिसहित चिनी खरिदको प्रस्ताव आपूर्तिले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्र कर्पोरेसनले चिनी खरिद गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । ‘आपूर्तिले पठाएको प्रस्ताव अर्थले सहमति दिएर सोझै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने चलन थियो,’ भण्डारीले भने, ‘यदि अर्थले सहमति दिएर फेरि आपूर्तिमा पत्राचार गरेको हो भने र यसै ढिला भएको प्रक्रिया झन् लम्बिने भयो ।’ चालु आर्थिक वर्षमा चिनी अभाव हुन नदिन भारतबाट ३० हजार मेट्रिक टन सहुलियत मूल्यमा टेन्डरमार्फत खरिद गर्न सरकारसँग सहमति माग गरिएको थियो ।

प्रक्रिया छोट्याएर चाँडै गर्छौं : आपूर्ति प्रवक्ता

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएर आइसकेको जानकारी दिए । उक्त सहमतिसहितको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएकाले तुरुन्तै टेन्डर गरेर चाँडै खरिद प्रक्रियामा लैजाने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले अघिल्लो बुधवार नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका हौँ तर कार्यसूची धेरै भएकाले ढिलाइ भयो,’ रेग्मीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सकेसम्म प्रक्रिया छोट्याएर चाँडो खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

कालोबजारी अनुगमन गरेर कारबाही जरुरी

अब प्रक्रिया लम्बिने भएपछि सरकारसँग स्टक नभएको संकेत पाएर चिनीको मूल्य बढाउन सुरु गरेका व्यापारीले चर्को कालोबजारी गर्ने संकेत देखिएको भण्डारीले बताए । ‘बजारमा अहिल्यै ८० रुपैयाँसम्म पुगेको छ, यसरी नै प्रक्रिया लम्बिँदै जाने हो भने के गर्लान् ?’ भण्डारीले भने, ‘निगरानी जरुरी छ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही हुन नसकेकाले देशमा पटक–पटक कालोबजारी हुँदा अब कडाइसाथ अनुगमन र कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रले कार्टेलिङ गरेर सरकारलाई पनि ठग्छन्

सरकारले प्रायः सहुलियत दरको चिनी भारतसँग खरिद गर्छ । दुई वर्षअघिसम्म भारतबाट टेन्डर प्रणालीमार्फत सहुलियत मूल्यमा खरिद गर्दै आएको कर्पोरेसनले गत वर्ष नेपालकै निजी क्षेत्रसँग खरिद गरे पनि उनीहरूले कार्टेलिङ र मिलेमतो गरेर बजार मूल्यभन्दा बढीमा टेन्डर हाल्छन् । जसकारण गतवर्ष साल्ट ट्रेडिङलाई चार करोड घाटा परेको थियो । ‘अघिल्लो वर्ष अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको दबाबमा स्वदेशी चिनी खरिद गर्दा निजी क्षेत्रको मिलोमतो र कार्टेलिङले बजारमूल्यभन्दा बढी पर्यो,’ भण्डारीले भने, ‘यसले गर्दा कर्पोरेसनले चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्यो ।’

गत वर्ष चिनीको बजारमूल्य प्रतिकिलो ५८ रुपैयाँ हुँदा निजी क्षेत्रले मिलोमतो गरेर ६४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा टेन्डर हालेका थिए । बजारभन्दा धेरै बढी मूल्यमा टेन्डर परेपछि कर्पोरेसनले टेन्डर रद्द गरे पनि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको दबाबमा पुनः कर्पोरेसनले दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा उद्योगीले मिलोमतो गरेर ६२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा टेन्डर हाले । सोही मूल्यमा कर्पोरेसनले निजी क्षेत्रसँग चिनी खरिद गरेको थियो ।

तर, चिनी उद्योग संघले भने मिलेमतो नगरेको दाबी गरेको छ । निजी क्षेत्रले मिलोमतो र कार्टेलिङ नगरेको संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले बताए । ‘हामीले प्रतिकिलोमा दुई रुपैयाँसम्म घाटा खाएर कर्पोरेसनलाई दिएका हौँ,’ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘छलछाम र कार्टेलिङ गरेर चिनी बिक्री गरेका छैनौँ ।’

अर्थले दबाब दिन्छ, क्षतिपूर्ति दिँदैन

गतवर्ष निजी उद्योगसँग चिनी खरिद गर्दा घाटा लागेको अवस्थामा आवश्यक क्षतिपूर्ति अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्ने आश्वासन दिएपछि कर्पोरेसनले बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलोमा झन्डै चार रुपैयाँ महँगोमा दुई निजी उद्योगसँग १० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गरेको थियो । उक्त चिनी कर्पोरेसनले प्रतिकिलो ६५ मा बिक्री गर्दा निजी क्षेत्रले भने आफ्नो चिनीको बजार मूल्य घटाएर ५७ मा झारेको थियो । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नो चिनीको मूल्य झारेपछि कर्पोरेसनलाई ठूलो घाटा भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, घाटा लागेको उक्त रकम पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पाइएको छैन ।’

मासिक २० हजार मेट्रिकटन चिनी आवश्यक

चाडबाडबाहेक अन्य समयमा नेपालमा मासिक २० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी खपत हुन्छ । चाडबाडमा २५ हजार मेट्रिक टनसम्म पनि खपत हुने भण्डारीले बताए । यो भनेको वार्षिक रूपमा दुई लाख ५५ हजार मेट्रिक टन हो । तर, नेपालभित्रै निजी क्षेत्रले भने वार्षिक एक लाख ६५ हजार मेट्रिक टनमात्र चिनी उत्पादन गर्दै आएको छ ।

कार्टेलिङ नगर्ने हो भने पर्याप्त चिनी

यदि कार्टेलिङ नगर्ने हो भने कर्पोरेसनले खरिद गर्न खोजेभन्दा बढी चिनी नेपालमै छ । अहिले पनि नेपालमा निजी क्षेत्रसँग एक लाख मेट्रिक टन अर्थात् १० लाख क्वीन्टल चिनी मौज्दात रहेको चिनी उद्योग संघले जनाएको छ । तर, उनीहरू सरकारले खरिद गरे कार्टेलिङ गर्ने र खरिद नगरेर बजारमा अभाव भएमा कालोबजारी गर्ने दाउ पर्खेर बसेका छन् ।

देशमा जनतालाई अभाव हुँदा कालोबजारी गर्न पल्केका उद्योगीले भने सरकारलाई वास्तविक मूल्यमा चिनी बेच्ने पक्षमा छैनन् । स्रोतका अनुसार उनीहरू अहिले पनि सरकारलाई दबाब दिएर ७५ रुपैयाँमा कर्पोरेसनलाई बेच्ने र नभएर कालोबजारी गर्ने पक्षमा छन् ।

पाता कस्ने प्रहरीको तयारी

गएको वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दी हुँदासमेत कुनै सामानको मूल्य समायोजन नगरेका व्यापारीले संकटको मौका पारेर चर्को मूल्यमा सामान बिक्री गरे । दुगड समूहले २०० प्रतिशतसम्म तेलको मूल्य बढाएपछि काठमाडौँ प्रहरीले छापा मारेर पक्राउ गर्यो । तर, कालोबजारी समूहलाई छुटाउन स्वयम् उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका नै लागिपरे । ‘त्यतिबेला काठमाडौँ प्रहरीलाई ठूलो दबाब आएको थियो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘उच्च राजनीतिक तहबाट समेत दबाब दिइयो तर प्रहरी दबाबमा परेन ।’