आर्थिक समस्या समाधानका लागि सामूहिक पहल जरुरी : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापीरूपमा देखापरेको समस्या समाधान गर्न सामूहिक पहल जरुरी रहेको बताएका छन् ।
‘भ्वाइस अफ साउथ समिट’अन्तर्गत अर्थमन्त्रीहरूको सत्रलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वव्यापीरूपमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत देखिराखेको र त्यससँग जुध्न सामूहिक पहल गर्ने यो उपयुक्त समय भएको बताए ।
मानव विकास र आर्थिक वृद्धि सँगसँगै हुने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने बाटोमा छ । हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एजेण्डालाई अगाडि बढाउन केन्द्रित छौँ ।”
आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिएको र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा वार्षिक रु पाँच खर्ब ८५ अर्ब वित्तीय अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
“सन् २०१९ लाई आधार वर्ष मान्दा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.८ प्रतिशत हुन्छ । यो कोभिड–१९ महामारीपूर्वको अनुमान भएकोले हाल यो वित्तीय अभाव बढ्न सक्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “वित्तीय अभावलाई सम्बोधन गर्न हामीले उपयोगी उपकरणका रूपमा वित्तीय स्रोतका विभिन्न स्वरूपको सम्मिश्रण गर्नुपर्दछ ।”
नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध राखेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका विकास योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । नेपाल विकास वित्तका दायरा विस्तार गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगबाट लाभ प्राप्त गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै उनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोगका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
समिटमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, कोलम्बियालगायत १५ देशका अर्थमन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण