काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारकोतर्फबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । 

संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएसँगै बजेटमा के–कस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएलान्, अहिले सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ । खासगरी आर्थिक मन्दीका बीच आउने बजेटले खास समस्या सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला ? खर्चको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ला र बजेटको प्राथमिकतामा केके पर्ला ? आम चासो र चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । 

उसो त स्रोतको सङ्कुचनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत चालु आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै सवा खर्ब हाराहारी बजेट घटाएर सिलिङ पठाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ पाएको छ । तर यही सिलिङभित्र रहेर बजेट व्यवस्थापनमा सरकारलाई सकस भएको बुझिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व संकलनको दबाबमा रहेको सरकारले स्रोत व्यवस्थापनको कस्तो नीति लेला ? 

यसै विषयमा केन्द्रित हुँदै बजेट विशेष अर्थ–संवादमा अर्थविद् तथा विश्लेषक अनलराज भट्टराईसँग प्रयास श्रेष्ठले कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश : 

बजेटको तयारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बजेट निर्माण प्रक्रिया पहिलाको जस्तै हो । निजी क्षेत्रसँग राम्रै छलफल भएको छ । विभिन्न क्षेत्रहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले धेरै छलफल र अन्तरक्रियाहरू गरेको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र रिकभरी फेजमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले बजेटको तयारी गर्नुभएको बुझिएको छ । 

अघिल्लो पटक पनि बजेट बनाउँदा विभिन्न समितिहरू बनाएर त्यो समितिहरूमा घनिभूत छलफल गरेर त्यो डकुमेन्ट मूल समितिमा पठाइन्थ्यो । समितिबाट फेरि सिफारिस गरेर बजेट लेखन समितिमा पठाएर पास भएपछि मात्र क्याबिनेटले निर्णय गर्ने गरेको हो । अहिले पनि यसै प्रक्रियाबाट बजेट अघि बढिरहेको छ । 

अहिलेसम्मको बजेट हेर्‍यौँ भने साना–साना प्रोजेक्टहरूमा पैसा बाँडेको देखिन्छ । यो उपलब्धिमूलक छैन ।

अहिले फरक केछ भने मुलुकको वित्तीय स्थिति अलि कठिन अवस्थामा छ । यो अवसर र चुनौती दुवैको मिश्रण हो । चुनौती पनि निकै ठुलो र अवसर पनि छ । अवसर यो मानेमा छ कि, तल पुगिसकेपछि माथि उठ्नुको विकल्प छैन । माथि पुगेपछि तल झर्ने र तल पुगेपछि माथि जाने यो विकासको सिद्धान्त नै हो । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था पनि ठ्याक्कै यस्तै छ । 

यसका बाबजुद सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम वस्तुपरक, व्यवहारिक र परिणाममुखी रहेको छ । बजेटले के कुरालाई कति फोकस गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष छ । ग्रोथलाई कसरी मिट गर्ने ? बाह्य र आन्तरिक वित्तीय सन्तुलन कसरी गर्ने ?, राजस्व लक्ष्य प्राप्ति कसरी गर्ने र उठेको राजस्वलाई कसरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी खर्च गर्ने ? यी मुद्दामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्मको बजेट हेर्‍यौँ भने साना–साना प्रोजेक्टहरूमा पैसा बाँडेको देखिन्छ । यो उपलब्धिमूलक छैन । वास्तविक विकासको प्रतिफल साधारण जनताले अहिलेसम्म पाएकै छैनन् । नेपालले विकासको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दा कनेक्टिभिटी हो । एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्मको कनेक्टिभिटी जोड्नुपर्‍यो र सबैजसो क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्‍यो । मुख्य कुरा मानव संसाधन, दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता हो । तर हाम्रो बजेटको नेचर छरिएर जाने हुँदा यी सब कुरा पुरा हुँदैन । यसले समस्या ल्याइरहेको छ । 

तपाईंले भनेजस्तै अहिले बजेटको अवसर कहाँनिर छ र चुनौती केमा देख्नुहुन्छ ? 

अहिलेको हाम्रो अवस्था राजनीति परिवर्तन पूरा गरिसकेको अवस्था हो । अब राजनीतिक मुद्दाका लागि हामीले सोचिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, पूर्णरुपमा आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुन सक्छौँ । सायद संघीयतामा खर्च बढी भयो भन्ने बाहेक अरू राजनीतिक मुद्दा अहिले हामीसँग छैन । त्यसैले अब राजनीतिक क्रान्ति होइन आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छौँ । राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अब आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदै मेरो पालामा अर्थतन्त्रलाई यो विन्दुमा पुर्‍याए भनेर जनतामा जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो अवसर हो । 

करिब ३ अर्ब जनसङ्ख्याको बीचमा रहेको तर ३ करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको यो मुलुकलाई विश्वले मायाको दृष्टिले हेरेको छ । त्यसलाई उपयोग गर्दै हामीले पर्याप्त स्रोत ल्याउन सक्छौँ । 

अर्कोतर्फ हामीसँग भएका पर्याप्त स्रोतहरूलाई पनि प्रयोग नै गरेनौँ । अब यसलाई पनि क्रमशः प्रयोग गर्न सक्छौँ । प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर प्रतिफल लिन सक्छौँ । यसका लागि नेपालले विश्व बजारसँग कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ । रेल वे, एयर वे दुवैतर्फबाट विश्व बजारसँग जोडिन सक्छौँ । हाम्रो खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सक्छौँ, पर्यटनको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्छौँ । त्यस्तै, अन्य स्रोतहरूबाट लाभ लिन सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । यो मानेमा हामीसँग सम्भावना नै सम्भावना छन् । 

कर बढाउँदा जनताले कतिसम्म तिर्ने ? तपाईंले एक सय रुपैयाँ कमाउँदा कति रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्ने हो र कति आफ्नो लागि खर्च गर्ने हो ?

अर्को पक्ष, हाम्रो अहिलेको जुन किसिमको युवा जमात छ यसलाई विकासमा, उत्पादनमा लगाउनै सकेनौँ । मुलुकले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सकिने हो भने विकासमा ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ । यो पनि अर्को अवसर हो । मात्र अहिले हामीसँग स्रोत व्यवस्थापनको समस्या हो ।

स्रोत व्यवस्थापनको नाममा बजेटले करको दर बढाउन सक्छ कि सक्दैन ?

कर बढाउँदा जनताले कतिसम्म तिर्ने ? तपाईंले एक सय रुपैयाँ कमाउँदा कति रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्ने हो र कति आफ्नो लागि खर्च गर्ने हो ? दैनिक खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, लत्ताकपडामा खर्च गर्नै पर्‍यो । महँगी त्यस्तै बढेको छ, तर सरकारले आम्दानीको सुरुमा नै टीडीएस काटेर कर असुल गर्छ । कमाइको ३६ प्रतिशतसम्म कर तिरेको हुन्छ । 

एउटा व्यक्ति कति सम्म कर तिर्न सक्ने हो ? व्यक्तिले खान छोडेर त सरकारलाई कर तिर्दैन । यसैले करको दर बढाउने भन्दापनि दायरा बढाउने हो । अहिले नै आम जनतामा खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन । महँगी बढेको छ, खर्च बढेको छ तर व्यक्तिको आम्दानी बढेको छैन । 

डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र भएकाले पनि नेपालले जथाभाबी करका दरहरू थपघट गर्न सक्दैन । आयातित मात्र नभएर आन्तरिक  उत्पादनका वस्तुहरूमा समेत कर बढ्ने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

नेपाल सरकारले डब्लूटीओको मान्यतालाई राखेर सबै किसिमको करहरूलाई कर भनेर लिएको छैन । अरू शीर्षकहरूबाट लिइरहेको छ । जस्तो, भन्सार विन्दुमा उठ्ने राजस्वमा कस्टम ड्युटिज हो भने अरू किसिमको विभिन्न ड्युटिजहरु राखेर सरकारले कर लिइरहेको छ । 

विशेष गरी विलासिताका गाडीहरूमा धेरै भन्सार र भन्सारसँग जोडिएका करहरू लिने गरेका छौँ । तर, अहिले यसमा पनि थप कर लिने ठाउँ छैन । अन्य वस्तुहरूमा पनि कर बढाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले अहिलेको बजेटले आन्तरिक करको दायरा विस्तार गर्ने र करका दरहरूलाई विविधीकरण गर्न सक्छ । 

अहिले हामीले सबै खाले वस्तु तथा सेवालाई एउटै भ्याट लगाइरहेका छौँ । १३ प्रतिशतको भ्याटलाई वस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुसार विविधीकरण गर्न सक्छौँ । हामी भारतकै उदाहरण हेर्न सक्छौँ, शून्य दरमा पनि जीएसटी लगाएको अवस्था छ । यस्तै प्रयोग नेपालले पनि गर्न सक्छ । 

हामीले कोसिस चाहिँ गरेका हौँ । प्रारम्भमा प्यान सुरु गर्‍यौँ पछि भ्याट सुरु गर्‍यौँ । तर, यसको विरोध भयो । यसले काम गर्दैन, मिल्दैन, यसले अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने जस्तो भनाइहरू सुनियो । तर, केही हदसम्म सफल भएको छ । अब यसलाई समयानुसार परिष्कृत र परिमार्जन गर्नुपर्छ । 

अहिले पनि भारत र नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको लागत अन्तर झण्डै ३० देखि ४० प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । यसले पनि कर्पोरेट ट्याक्सको दर बढाउने अवस्था अहिले छैन ।

भ्याट बहुदरमा गयो भने फाइनान्सियल डिसिप्लिन (आर्थिक अनुशासन) बढाउँछ । यसका लागि स्रोत ल्याउन सकिन्छ । साधारणतया हेर्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत करको दर ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने कर्पोरेट करको दर पनि ३० प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फको कर पनि औद्योगिक प्रवर्द्धन ऐन अन्तरगत १६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । नेपालको कर प्रणालीलाई हेर्ने हो भने त्यति लामो समयसम्म चलाएको अवस्था छैन । स्थिर दरमा नै राखेको अवस्था छ । केही समय अघि टेलिकम सेक्टरको करलाई २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याएको अवस्था हो । यसबाहेक कर्पोरेट करको दर चलाएको छैन । यस कारण यता करको दर हेरफेर गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि छ । तर, व्यापार व्यवसायहरूमा अन्य लगानीहरू बढेर गएको अवस्था छ । जग्गाको भाडा, रेट बढेर गएको अवस्था छ । बैंकको ब्याजदर बढेको छ, घरभाडा अधिक बढ्नु लगायतले यो क्षेत्र पनि प्रभावित छ । अरू कस्टहरुले वस्तुको उत्पादन लागत बढेको छ ।  

अहिले पनि भारत र नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको लागत अन्तर झण्डै ३० देखि ४० प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । यसले पनि कर्पोरेट ट्याक्सको दर बढाउने अवस्था अहिले छैन । उत्पादित वस्तुको कर बढाइयो भने झन् यसले अर्को समस्या ल्याउँछ । हाम्रा वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्दैनन् । झन् आयात बढ्न सक्छ । 

हामीसँग करको दायरा बढाउन सकिने स्पेस कति छ ?

मैले अघि पनि भने हामीले कर प्रणाली त बनायौँ तर त्यसलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ, संगठित गर्न सकेनौँ । व्यापार व्यवसायहरू सबै करको दायरामा आउनुपर्छ त भन्यौँ तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउन सकेनौँ । घरहरूलाई घरवहाल कर लगाउने भन्यौँ तर कर आएन । घरवाल कर अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्यौँ तर त्यसलाई मनिटरिङ गर्न सकेनौँ । 

बस्ने मान्छेले ट्याक्स तिरेको छ, पाउने मान्छेले पाएको छ तर सो ट्याक्स सरकारले पाइरहेको छैन । अरू क्षेत्रमा पनि अवस्था यस्तैछ । घरजग्गा कारोबारमा पनि कर छली भइरहेको छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण र ठुलो कर चुहावट हुने क्षेत्र न्यूनबिजीकरण हो । यो हामी भित्रै, देश भित्रै भइरहेको छ । कर छल्न वस्तुको कम मूल्य देखाउने र राज्यमाथि ठग्ने काम भइरहेको छ । यसलाई कडाइका साथ मनिटरिङ गर्ने हो भने राजस्वमा धेरै सुधार हुन्छ । अर्को स्टक मार्केटको करको कुरा छ, एउटै कम्पनीको सेयरमा पनि पर्मोटर र पब्लिक भनेर दुई थरी सेयर छुट्याइएको छ । कुनै कम्पनीको पब्लिक सेयर ४ सय रुपैयाँ बिक्री हुन्छ भने उता त्यहीँ दिन पर्मोटर सेयर जम्मा २ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । तर, सरकारले पाउने कर त फरक पर्‍यो नि । एउटै कम्पनीको सेयरमा दुई थरी मूल्य हुन आवश्यक छैन, यसमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ । यस्ता कयौँ क्षेत्रहरू छ जसमा सरकारको व्यवस्थित र प्रभावकारी कर नीति अवलम्बन गरेर राजस्व वृद्धि गर्न सक्छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सरकारले आम सर्वसाधारणलाई कर शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । हामीले तिरेको कर नेताहरूले बाँडेर खान्छन् भन्ने मात्र परेको छ, यसलाई चिर्न आवश्यक छ । 

वस्तु र सेवा अनुसार लाग्ने भ्याटलाई समेत विविधीकरण गर्न सकियो भने सबै करको दायरामा पनि आउँछन् र वित्तीय अनुशासन समेत कार्यान्वयन हुन्छ ।

 अघि तपाईंले भ्याटलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो, यो कसरी सम्भव छ ?

यसका लागि पहिला हामीले वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । कुन सेवाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? र कुन क्षेत्रलाई कम दोस्रो वा तेस्रो वर्गीकरणमा राख्ने ? अति महत्त्वपूर्ण सेवाको क्षेत्रलाई त्यहीअनुसार कम भ्याट लगाउन सकिन्छ । जस्तो कृषि र खाद्यान्नको सेवाको क्षेत्र अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सेवामा शून्य प्रतिशतको भ्याटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेका बेला उपभोक्ताहरूलाई राहत दिन्छ । तर, अरू विलासिता र अतिरिक्त वस्तुहरूको खरिद बिक्रीमा उच्च भ्याट लगाउन सकिन्छ । तर, मोबाइल, टिभी, गाडी किन्दा पनि १३ प्रतिशत र धान, चामल मकै किन्दा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु उचित हुँदैन । 

वस्तु र सेवा अनुसार लाग्ने भ्याटलाई समेत विविधीकरण गर्न सकियो भने सबै करको दायरामा पनि आउँछन् र वित्तीय अनुशासन समेत कार्यान्वयन हुन्छ । बरु यसलाई एकै वर्षमा नगरौँ, २ वर्ष, ३ वर्ष, ४ वर्ष कति समय लाग्छ, समय नै तोकेर जाऔँ । भ्याटलाई ३–४ वटा क्षेत्र छुट्याएर जान सकियो भने व्यवहारिक पनि हुन्छ र अझ प्रभावकारी पनि । अति आवश्यकलाई शून्य भ्याटको व्यवस्था गर्ने र अन्य वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रलाई आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा भ्याट थप्दै जाने गर्न सकिन्छ । यसले आयातलाई निरुत्साहित र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुग्छ । 

तर दोहोरो, तेहोरो क्यासकेडिङ करलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

संघीय सरकारले एउटा किसिमको कर लगाउँछ त्यसमा प्रदेश सरकारले अझ सके स्थानीय सरकारहरूले समेत कर उठाउँछन् । एउटै वस्तुमा तीन/तीन किसिमको कर देखिरहेको छ । यसमा पहिलो मुद्दा वस्तुको कर स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्‍यो । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै रिसोर्सेज (स्रोत) व्यवस्थापनको छ । स्रोत कहाँबाट ल्याउने त ? कि त आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्‍यो कि त कर बढाएर बढी राजस्व उठाउनुपर्‍यो । कर बढाउने सम्भावना छैन । 

यता आन्तरिक ऋण उठाएर विकास निर्माणमा लगाउन पनि कठिन अवस्थामा पुगिसकिएको छ । सरकारको ट्रेजरी किन्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै हो । तर यसो गर्दा उता बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमता घट्न जान्छ । सर्वसाधारणले कर्जा पाउन सक्दैनन् र लगानी उत्पादन घट्न जान्छ । यसलाई पनि हेर्नुपर्‍यो । 

अब सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि भएको सम्पत्तिलाई मनिटाइज गर्नुपर्छ । पहिले सरकारले सम्पत्तिलाई प्राइभटाइज गर्‍यो अब मनिटाइज गर्नुपर्छ । सम्पत्ति सरकारकै नाममा रहन्छ त्यसमा अप्रेशनल राइटस् (सञ्चालन अधिकार) मात्र त्यो पनि क्षेत्र र समय छुट्याएर निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ । यो संसारभर चलेको प्रयोग हो । 

जस्तो कुनै एउटा हाइड्रोपावर सरकारी स्वामित्वमा छ, त्यसलाई मनिटाइज गर्नुपर्‍यो । कुनै निजी क्षेत्रलाई २० वर्षका लागि मात्र रेभिन्यू बेच्ने र त्यो पैसा अर्को प्रोजेक्टमा लगाउने । यसो गर्दा पहिलो प्रोजेक्टको स्वामित्व पनि सरकारसँगै रहन्छ र दोस्रो तेस्रो हुँदै सोही लगानीले थप प्रोजेक्टहरू पनि विकास गर्दै जान सकिन्छ । 

तर, यता निजी क्षेत्रले नाफा अवश्य हेरेको हुन्छ । त्यसका लागि डिस्काउटेट रेटमा बिड गरेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसले लगानीकर्ताले पनि निश्चित समयको नाफा बुक गर्न सक्छ भने सरकारले पनि सो बराबरको लगानी एकैपट अर्को प्रोजेक्टमा लगाउन सक्छ । यो प्रणालीमा सरकार जान सक्छ । तर सरकारले खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

बजेटले अहिले समेट्ने पर्ने खास खास क्षेत्र कुन कुन हुन् ?

आर्थिक वर्षको बजेटमा नै केन्द्रित हुँदै मैले केही क्षेत्रलाई प्वाइन्ट गरेको छु । खासगरी वित्तीय सन्तुलन, आर्थिक स्थायित्व र मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी आर्थिक विकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेको कठिन आर्थिक स्थितिका बाबजुद बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण क्षेत्र र आर्थिक मन्दीले प्रताडित क्षेत्रलाई संशोधन गर्ने खालको बजेट आवश्यक छ । 

अर्को पक्ष अब बजेटले व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । सधैँ अर्धदक्ष जनशक्ति विदेश पठाएर देशले अर्थतन्त्र धान्न सक्दैन । नेपालले ५०–६० लाख युवा जनशक्ति विदेश पठाएर वार्षिक करिब १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयात गर्दै गर्दा छिमेकी मुलुक भारतले यसको १० गुणा बढी रेमिट्यान्स आयात गरिरहेको छ । यसको एउटै कारण हामीले पठाउने जनशक्ति स्किल फूल छैनन् । अर्कोतर्फ उच्च शिक्षाको नाममा हाम्रा बौद्धिक जनशक्ति बाहिर गइरहेका छन् । यसलाई रोक्न पनि अब हामीले सोच्नुपर्छ । विदेश पढ्न जान हामी सजिलै स्वीकृति दिन्छौँ तर उताबाट नेपाल पढ्न आउनका लागि शैक्षिक भिसा दिँदैनौँ । पर्यटन भिसामा आउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो व्यवस्थालाई सरकारले परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सबै खाले श्रम शक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँगै आम नागरिकको उपचार र सुरक्षामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्र र वास्तविक आर्थिक क्षेत्रको विकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । 

कृषि र कृषक केन्द्रित बजेटसँगै साना, लघु घरेलु तथा मझौला प्रकृतिका उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्को छुटाउनै नहुने पक्ष अब नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर अधिक लाभ लिने रणनीति बनाउनुपर्छ ।