काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आगामी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । न्याय परिषद्ले उनी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने पत्र दिएको हो । 

परिषद्का महासचिव मानबहादुर कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वैयक्तिक विवरण अभिलेखका आधारमा उनी साउन १९ मा ६५ वर्ष पुरा हुने भएकाले उमेर हदका कारण साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने उल्लेख छ । 

कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर, अझै उनको संसदीय सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन । 

कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा २९ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि सोमबार सांसदहरूले छलफल गर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

कार्कीविरुद्ध एक जना बहालवाला न्यायाधीशको उजुरी परेको छ भने ७ जना अधिवक्ता, ३ जना अधिकारकर्मी लगायतले उजुरी गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईका साथै अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठले उजुरी गरेका छन् । यस्तै  अभियन्ता रतन भण्डारीसहितका व्यक्तिहरूले कार्की प्रधानन्यायाधीश लागि योग्य नभएको दाबी गर्दै उजुरी गरेका छन् । 

कार्कीविरुद्ध आर्थिक पाटोका साथै कानुनी पाटोको विषयमा उजुरी परेको सचिवालयले जनाएको छ । समितिले गत जेठ १६ गते १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । जसमध्ये ५ वटा उजुरी इमेलमार्फत र अरू उजुरी लिखित रूपमा कार्यालयमा आएका छन् ।  

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सोमबारको बैठकमा सांसदहरूलाई उजुरी अध्ययनका लागि समय दिइनेछ भने त्यसपछि बस्ने बैठकमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरिनेछ । उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि कार्कीलाई सुनुवाइ समितिमा बोलाउने तयारी छ ।

कार्की संसदीय सुनुवाइबाट साउन २० अघि प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएमा छोटो समयमात्रै सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा आसीन हुनेछन् ।

याे पनि

हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध २९ उजुरी, सोमबार सांसदहरूले अध्ययन गर्ने