काठमाडौं । आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरूसँग सरकारले वार्ता थालेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । 

उक्त समितिले आइतबारदेखि वार्ताको थालनी गरेको हो । आइतबारको वार्ता भने सामान्य छलफलमा सीमिति बन्न पुग्यो ।

सरकारी वार्ता समितिमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

आइतबारको वार्तामा केन्द्रका महानिर्देशन पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शाखाका उपसचिवको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो । जसले गर्दा वार्ताले सार्थकता पाउन नसकेको वार्तामा सहभागी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।

अर्थ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेपछि मात्र आउने बताएको उनको भनाई छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयले त हाम्रा मागहरू सुनुवाइ गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । उहाँहरूसँग फेरि वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको अर्थ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग हो । उहाँहरू नै आउनुभएन । मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर आउँछौँ भन्नुभएको छ । सायद आज आउनुहुन्छ होला ।’ महासचिव योगीले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा भने वार्तालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सेवा सुविधा बढाउँदै सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

वार्ता अघि बढेसँगै विद्यालय कर्मचारीहरूले विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । माइतीघरमा धर्ना तथा रिले अनसन लगायतका कार्यक्रम भने यथावत् नै राखेका छन् ।