काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू जेठ २० गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टीसहित विभिन्न मागहरू अघि सारेका छन् । यसका लागि उनीहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छ ।

आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरूसँग सरकारले वार्ता थालेको छ । तर, तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकारी वार्ता टोलीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारी उदासीनताका कारण वार्ता हुन सकेको छैन ।

अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि नआउँदा वार्ता बस्न बसेको छैन । उनीहरू मन्त्रिस्तरीय निर्णयको पखाईमा छन् । मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर मात्रै वार्ता जाने दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अडान लिएका छन् । जसले गर्दा सरकारी वार्ता टोलीसँग आजसम्म वार्ता हुन नसकेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार १ गते वार्ता टोली गठन गरेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ, सङ्घीय मामिला र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो ।  

समितिसँग आइतबार पहिलो चरणमा छलफल भएको थियो । त्यो दिन अर्थ र सामान्य मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुपस्थित थिए । उनीहरूले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेपछि वार्तामा बस्ने बताएका थिए ।

सोमबार पनि वार्ताका लागि बोलाउने आशमा थिए । तर, सोमबार पनि सरकारी तर्फबाट कुनै बोलावट भएन् । आज पनि अहिलेसम्म कुनै खबर नआएको महासचिव योगीले बताए ।

आइतबार संयोजक पौडेलसहितका वार्तामा बसेकाहरूसँग मागका विषयमा छलफल भएको थियो । आफूहरूले अघि सारेका सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टीको विषयमा औपचारिक जानकारी गराइएको उनको भनाई छ ।

संयोजक पौडेलले मागहरूप्रति शिक्षा मन्त्रालय अत्यन्तै गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले त यसअघि समेत उनीहरूमाथि अन्याय भएको र सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अन्तिममा आएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको फाइल अघि बढ्न सकेन । जसले गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरू पुनः काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरूले असार ३ गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेका थिए । तर, सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेसँगै उनीहरूले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए ।