विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधिबारे विवाद देखिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधि असार १७ गतेसम्मलाई हुने गरी रेकर्ड कायम गरेको छ । तर, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने समयावधि २० गतेसम्म हुने बताएको हो । 

मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला तावा लिम्बूले जेठ १७ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । यद्यपि उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र जेठ २४ गते मात्रै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसभन्दा अगाडि नै उनले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै जेठ १९ गते राजीनामा दिएको र समर्थन पनि फिर्ता लिएको बताएकी थिइन् । 

संसद् सचिवालयले प्रदेशसभामा बोलेको त्यही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर रेकर्ड कायम गरेको सभामुख बाबुराम गौतमले बताए । ‘उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको वा समर्थन फिर्ता लिएको विषय संसद्लाई जानकारी हुने कुरा भएन,’ सभामुख गौतमले भने, ‘उहाँले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेको दिनलाई हामीले रेकर्ड मानेका छौँ ।’ त्यही दिनदेखि ३० दिनको समयावधि गणना गर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय असार १७ गते पुगेको छ । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै जेठ २३ गते राजीनामा दिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा छ । 

यता, प्रदेश सरकार मुख्य न्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले भने संसद् सचिवालयमा राजीनामा दिएको र समर्थन फिर्ता लिएको पत्र दर्ता भएको मितिबाट ३० दिन गणना हुने बताए । ‘मेरो सूचनामा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको भन्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अवधिबाट गणना हुने देखिन्छ,’ आचार्यले भने । उनले मुख्यमन्त्रीले असार १५ देखि २० गतेसम्ममा विश्वासको मत लिने बताए । माओवादी केन्द्रले भने २३ गते समर्थन फिर्ताको पत्र सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

‘यदि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत ठूलो दललाई प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्छ ।’ 

विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत

यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन्छन् कि अन्तिम समयमा राजीनामा दिन्छन् भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू अनुकूलको अवस्था सिर्जना नहुने अवस्थामा राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताइन्छ । आफूले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गतको सरकार पनि आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने गरी दबाब सिर्जना गर्ने उनको तयारी छ । यद्यपि प्रदेश प्रमुख एमाले नेतृत्वको सरकार निर्माणको लागि अनुकूल नहुन सक्छन् । जसपाको कोटाबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका पर्शुराम खापुङसँग यसअघि नै मुख्यमन्त्री कार्कीको टसल सुरु भएको थियो । 

‘पहिलो कुरा त अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यदि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत ठूलो दललाई प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्छ ।’ 

एमालेका अर्का एक नेताले भने विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने विकल्प खुल्ला रहेको बताए ।

उता, विश्वासको मत लिने उद्देश्यले संसद्को नियमित अधिवेशन आव्हान गरेको खण्डमा उक्त बैठकमा सरकारले ल्याएको (बजेटसम्बन्धी) आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश पेश गर्नुपर्नेछ । अध्यादेश पेश गरेर कि त्यसलाई स्वीकृत गराउने वा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्नेछ । दुवै कुरा पारित हुने अवस्था पनि छैन । ‘संसद् बैठक सुरु भएको दिन अध्यादेश पेश गर्नुपर्छ । तर, विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि मात्रै विशेष अधिवेशन बोलाउने हो भने कुनै विधेयक वा अध्यादेशबारे छलफल हुँदैन,’ प्रदेशसभाका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले भने, ‘विश्वासको मत अनिवार्य छ । विश्वासको मत प्राप्त भए अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ पास भइजान्छ । विश्वासको मत प्राप्त नभए अर्को सरकार आउँछ उसैले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछ । यो धेरै जटिल विषय होइन ।’ उता, न्यायाधिवक्ता आचार्यले भने संसद् अधिवेशन आव्हान भएकै दिन अध्यादेश दर्ता हुने र विश्वासको मतबारे छलफल सुरु हुने बताए । 

एमालेका अर्का एक नेताले भने विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने विकल्प खुल्ला रहेको बताए । ‘कहीँ कतैबाट सरकार जोगिनेसम्मको अवस्थामा किन राजीनामा दिने ?,’ उनले भने, ‘यदि अन्तिम सम्ममा पनि विश्वासको मत नपाउने सम्भावना देखिए राजीनामा दिनु उपर्युक्त हुन्छ ।’ जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू अल्पमतमा परेको जनाउँदै राजीनामा दिने तयारीमा थिए । तर, अन्तिममा रोकिएको स्रोत दाबी गर्छ ।

प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको (सभामुख सहित) १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । सरकार बनाउनदेखि टिकाउनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । राप्रपाले साथ दिइरहेको खण्डमा एमालेलाई ४६ सांसद पुग्छ । थप सरकार टिकाउन एक सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि १ जना सांसद जसरी भएपनि फकाउने र बहुमत पुर्‍याउने तयारीमा एमाले लागेको बताइएको छ । यद्यपि अबको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्नुपर्छ भन्ने लबिङमा एमाले नेताहरू लागेका छन् । यसले एमालेको अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा उनीहरू नै विश्वस्त छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

१२८. विश्वासको मत : (१) संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) र धारा १८८ को उपधारा (१) वा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने सूचना प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै दिनु पर्नेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सचिवले सभामुखसमक्ष पेश गर्नेछ र सभामुखले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने दिन र समय तोक्नेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई मुख्यमन्त्रीले सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा मुख्यमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैँ उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री वा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले मुख्यमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । (७) विश्वासको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।

अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

२०२. अध्यादेश:

(१) प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को

सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश:

(क) जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,

(ख) प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।