काठमाडौँ । विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै आन्दोलन गर्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारीहरूले उठान गर्दै आएका ५ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उनीहरूले उठान गरेका मागहरू सम्बोधन गर्ने गरी सहमति गरेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले जनाएको छ । सहमति अनुसार माग पुरा गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने समेत निर्णय गरिएको छ ।

सहमति अनुसार विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिने भएको छ ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले ऐन निर्माणका लागि सरकारले संघीय संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गर्ने र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको बताए ।  

तलबमान तय गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएको उनको भनाई छ । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन वार्ता समितिले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई बुझाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै जेठ २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

सहमति भएसँगै आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको अध्यक्ष तिवारीले बताए ।