काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न लागेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि विरोध जनाएकी छिन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयकमा भएको प्रावधान नेपालको संविधान र नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विपरित रहेको उल्लेख गरिन् । 

सो विधेयकमा रहेको ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ भन्ने प्रावधानमा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउने भएमा त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने प्रस्तावित प्रावधानबारे सांसद श्रेष्ठले कडा आपत्ति जनाइन् । 

उनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिँदै जाने र अदालतले पनि औचित्यतर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने सरकारले दायित्व पूरा नगर्ने हो भने कानुनीराजको औचित्य नै समाप्त हुने बताइन् । 

उनले भनिन– ‘हामीले कस्तो नेपाल परिकल्पना गरिरहेका छौँ । हामीले धेरै अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुमा सहि गरेका छौँ, यो त्यसको विपरित पनि छ । अदालतको काम कर्तव्य र अधिकारमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिककर्मीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो । राजनीतिक रुपमा कसलाई बचाउनका लागि ल्याएको हो यो ? इटा भट्टामा जिउँदै जलाउनेलाई बचाउन ल्याएको हो ? कि भाला रोपेर हत्या गर्नेलाई बचाउन ल्याएको हो ?’