काठमाडौँ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्ली पौडेलले मलेसिया सरकारसँग ८ बुँदे प्रस्ताव राखेपछि नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनाउँदै राजदूत पौडेलले मलेसियासँगसँग ८ बुँदे प्रस्ताव गरेका हुन् । जसले गर्दा नेपालमा सरोकारवाला निकायमा तरङ्ग पैदा भएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इजमायलसँग भेट गरेका थिए । त्यही क्रममा राजदूत पौडेलले नेपाली श्रमिकको हकहितको लागि भन्दै उनले ८ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । 

 

नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई राजदूत पौडेलले उक्त प्रस्ताव राखेको पाइएको हो । यो विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहितको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलको क्रममा राजदूतको उक्त कदम गलत भएको बताएका थिए । 

मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजदूत पौडेलले राखेका एजेण्डा मन्त्रालयको नभएको बताए । दुई पक्षीय सम्झौता भएको देशसँग कुनै विषयमा छलफल गर्दा वा प्रस्ताव गर्दा ज्वाइन्ट कमिटी मार्फत हुने उनको भनाई छ ।

‘ज्वाइन्ट कमिटी मिटिङ हुन्छ । हामीले सम्झौता गरेको देशहरू त्यही कमिटी मार्फत मात्र विषय उठान गर्छौ र त्यही बैठकमा छलफल हुन्छ । श्रम मन्त्रीले निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उताको सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छ । उताको मन्त्रालयबाट पनि उनीहरूका एजेण्डा समावेश गर्छन्’ ती अधिकारीले भने । 

दुई पक्ष सहमत भएपछि मात्र एजेण्डा बन्ने र उक्त बैठकमा छलफल भएर सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिने ती अधिकारीको भनाई छ । 

‘यो विषयमा हामीलाई थाहा थिएन । हामीले पनि पढेर मात्र थाहा पाएका हौँ । महामहिमले मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय तथा छलफल नगरी त्यसरी एजेण्डा राख्नुहुदैन्’ ती अधिकारीले भने । 

राजदूत पौडेलले राखेका एजेण्डाप्रति सरकार बेखर छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको क्षेत्रमा कृयाशिल संघ संस्थाहरू भने आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले भावी प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर आफ्ना एजेण्डा मलेसियासँग राख्ने र त्यही मार्फत मेनपावर व्यवसाय क्षेत्रमा सिण्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप लगाए । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा राखिएको विषयमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । दोस्रो बुँदामा राजदूत पौडेलले नेपालमा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने र त्यहीमा तालिम दिएर दक्ष कामदारलाई मलेसिया जान पाउने भन्ने छ । व्यवसायीहरूले उक्त बुँदाप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा ट्रेनिङ दिने सीमित संस्थालाई दिएर यो क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने व्यवसायीहरूको आशङ्का हो । 

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा सीमित व्यक्तिलाई दिएर मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि सिण्डिकेड लाद्ने प्रयासमा राजदूतको प्रस्ताव आएको बताए । 

नेपाललाई ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ भन्दै राजदूत पौडेलले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग भेट गराएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । 

त्रिदेशीय भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष नेपाल मलेसिया पुगेका थिए । त्यही क्रममा उनले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इजमायलसँग भेट गरेका थिए । सरकारको कुनै जानकारी बिनै उनले गृहमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । भेटघाटको व्यवस्थापन राजदूत पौडेलले गरेका थिए । 

अध्यक्ष नेपाललाई नेपालको भावी प्रधानमन्त्री भन्दै राजदूत पौडेलले मलेसिया सरकारलाई विभिन्न प्रस्ताव राखेका थिए । मलेसिया सरकारको मार्फतबाट नेपाल सरकारलाई माग राख्न भन्दै पौडेलले ८ बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए । 

के थियो प्रस्ताव ? 

उनले सुझावको रूपमा नेपालमा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने र त्यसमार्फत अनिवार्य रूपमा ट्रेनिङ लिएकालाई मात्र मलेसिया पठाउने प्रस्ताव छ । त्यसका लागि स्वार्थ समूहलाई ट्रेनिङ सेन्टर खोल्न दिने र सिण्डिकेट लाद्न खोज्ने योजना रहेको व्यवसायीहरूको आशङ्का हो । 

नेपाली कामदारहरूको लागि सुरक्षा जाँच (आईएससी), मेडिकल स्क्रिनिङ र एकल प्रवेश भिसा शुल्कको भार मिनाहा गर्ने, मलेसिया बाहिर जाने जाँच हटाउने, मलेसियाको अध्यागमन कानुनविरुद्ध त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई सहज रूपमा स्वदेश फर्काउनको लागि अनुरोध गर्ने जस्ता विषय रहेका छन् । 

‘माधव नेपाललाई देखाएर धन्दा भ्यालिड गराउन गर्न खोजेका रहेछन् । उहाँ ‘वेइटिङ प्राईमिनिस्टर’ हो भनेर देखाउने र त्यहीबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोजेका हुन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘नेपाल सरकारले मान्दैन । रिसिभिङ देशले भनेपछि मान्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यही भएर उसले गरोस् भनेका हुन् ।’ 

यतिमात्र नभएर राजदूत पौडेलले डिमाण्ड प्रमाणीकरणको नाममा समेत पैसा असुल्ने गरेको आरोप संघको छ । 

अर्को कुरा, मलेसियामा कामदार पठाउन सीमित व्यवसायीमार्फत मात्र पठाउन पहल थालेका छन् । अन्यलाई बन्देज लगाएर आफू निकटका केही मेनपावर व्यवसायीलाई मलेसियामा कामदार पठाउने अधिकार दिन लगाउने र त्यही आधारमा सिण्डिकेट लगाउन खोजेको अध्यक्ष भण्डारीको जिकिर छ । 

तत्कालीन श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठले पौडेललाई राजदूत बनाएर मलेसिया पठाएका थिए । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले माधव नेपाललाई साक्षी राखेर मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्ली पौडेलले मेनपावर धन्दा गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै राजदूत पौडलले आफ्नै धन्दा चलाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । 

नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणमा हुने ढिलासुस्ती र श्रमिकलाई परेको अप्ठ्यारोका विषय समाधानभन्दा अर्कै धन्दामा लागेको संघको आरोप छ । 

मलेसियामा कामदार पठाउन नेपालका सीमित व्यवसायीहरूबाट मात्रै कामदार लिन त्यहाँको गृह मन्त्रालयसँग लबिङ गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएकाले प्रष्ट पार्न दूतावाससँग माग गरेको छ । 

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले भने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ईण्डोनेसिया जाने सिलसिलामा मलेसियामा ट्रान्जिटको रुपमा एक दिने भ्रमणमा आएको जनाएको छ । 

एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दूतावासका प्रथम सचिव वलिराम प्रसाद धामीले पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च व्यक्तित्वहरूको भ्रमणलाई राजदूतावासबाट सहजीकरण हुने जनाए । 

सम्भव भएसम्म उच्चस्तरीय भेटघाटको व्यवस्था मिलाई द्विपक्षीय हितका विषयहरूमा छलफल गराउने प्रचलन रहेअनुसार नै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटघाट भएको धामीले प्रष्ट पारे । 

मलेसियाको गृह मन्त्रालयले नै भिसाको प्रबन्ध गर्ने, निजी सुरक्षा क्षेत्रका कामदारहरूको नियमन गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा मुख्य जिम्मेवार निकाय भएकोले भेटको क्रममा मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी तथा घर फिर्तीसम्बन्धी विषयहरूमा समेत छलफल भएको उनले बताए । 

नेता नेपालको मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगको भेट नितान्त निजी र शिष्टाचारपूर्ण मात्र रहेको दूतावासको भनाई छ । 

यो विषयमा श्रम मन्त्रालयले भने राजदूतले आफैले यस्तो प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्दै यो विषयमा आफूहरू जानकार नरहेको प्रष्ट पारेको छ । यो विषयमा बुझ्न खोज्दा राजदूत पौडेलसँग सम्पर्क हुन सकेन ।