सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ–नयाँ अभ्यास अपनाएको छ । यसअघि कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै मन्त्री र सचिवहरुलाई पनि ‘स्ट्याण्ड वाई’ रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने गरी योजना अघि सारेका छन् । 

अब कर्णालीका प्रत्येक मन्त्री र सचिवहरूले मासिक कार्य योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । त्यो पनि जिल्ला–जिल्लामा पुगेर प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरेर ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को समीक्षा गर्दै शर्माले अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने र देखिने गरी काम गर्नुपर्ने रणनीतिका साथ अग्रसर भइरहेको बताएका छन् । 

‘यसअघि निर्वाचन, अपर्याप्त कर्मचारी, राजनीतिक समीकरणमा भएको फेरबदल लगायतका समस्याहरूका बीच अपेक्षाकृत प्रगति नभए पनि सबैको कार्य सम्पादन प्रतिको प्रतिबद्धता तथा प्रयासबाट सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने,‘अब नयाँ तरिकाले अग्रसर भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

शर्माले यसअघि १७ माघमा कर्मचारीलाई दिएको ६१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताए । 

साउन १२ र १३ गते भएको समीक्षात्मक बैठकले सरकारको आगामी रणनीतिबारे केही निर्णय गरेको छ । जसमा प्रमुखताका साथ उक्त निर्णयलाई राखिएको छ । 

शर्माले सुशासनका लागि केही कडाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ६१ बुँदेमा शर्माले कर्मचारीलाई कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीलाई पन्छाएर उम्किन नमिल्ने बताएका छन् । 

‘कर्मचारीका कुनै पीर मर्का भए सिधै आफूसमक्ष राख्न, कसैको डर, धाक, दवाव, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारी ईमान्दारी, निष्ठा तथा कुशलतापूर्वक निभाउनुहोला,’ शर्माले भनेका छन् । 

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै शर्माले सचिव र मन्त्रीलाई कार्य सम्पादनमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने उद्देश्यसहित प्रत्येक महिनाको एक पटक जिल्ला–जिल्लामा पुगेर विकासे आयोजनाहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन् । 

साथै, प्रत्येक मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयको वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन कार्य योजना बनाई सघन रूपमा अगाडि बढाइने पनि शर्माको भनाइ छ । यो विषयमा प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गरी सरकारको एकीकृत अनुगमन कार्य योजना बनाउने छ । 

त्यस्तो कार्य योजना र सो प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रदेश अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र गराउने निर्णय भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सबै मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित निकायको बृहत् छलफलबाट उक्त निर्णय गरिएको हो । 

यसबाट योजनाहरुमा आउने दोहोरोपना हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन २ महिनाभित्र समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

समितिमा योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा, आयोगको सदस्य, सबै मन्त्रालयका सचिव  प्रदेश योजना आयोगको सदस्य–सचिव रहने छन् । 

प्रदेशमा अझै एक हजार भन्दा बढी कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारीको पदपूर्ति र रिक्त विवरण सम्बन्धित कार्यालयले पठाई त्यसको लेखाजोखा गरी आयोजनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराउने, रिक्त प्राविधिक पदमा आवश्यकताअनुसार करारमा समेत जनशक्ति व्यवस्था गरी कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ । 

यस्तै, आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकारले नयाँ नीति लिएको छ । शर्माका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान, ठेक्का आह्वान लगायतको कार्य असोज महिनाभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।