काठमाडौँ । बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल अन्तिम समयमा बयान दिन राजी भए । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भएको छलफल र कानुनविद्हरूसँग परामर्शपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयले केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई बयान दिएका हुन् ।

अनुसन्धानको भाषामा ‘बयान कागज’ भनिए पनि ब्यूरोले उनीहरूसँग अन्य आरोपीहरूलाई जस्तै बयान गराएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । बयान लिएसँगै उनीहरू मुद्दामा ‘प्रतिवादी’ बन्छन् कि बन्दैनन् भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ ।

डा. भट्टराई र नेपाललाई ललिता निवासमा प्रतिवादी कायम गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अनुसन्धान अधिकृतले बुझाउने अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दाबारे लामो अनुभव हासिल गरेका एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्–‘ बयान लिएकै आधारमा मुद्दा चल्छ वा प्रतिवादी बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायको आधारमा सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

यो पनि

अन्तिम समयमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सीआईबीले लियो बयान

सीआईबीलाई बयान दिएपछि बाबुरामले भने– आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु

डा. भट्टराई र नेपाललाई प्रतिवादी कायम गर्न वा प्रतिवादी नबनाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्छ । राय सहितको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसबारे निर्णय गरेपछि अभियोग पत्रमा पनि सरकारी वकिलले व्याख्या गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  

अनुसन्धान अधिकृतको सिफारिसको आधारमा सरकारी वकिलले प्रतिवादी कायम गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्छन् । अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँदै छ ।

मुद्दाबारे जानकारहरूका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायमा ‘प्रतिवादी बनाउनु पर्ने र प्रतिवादी बनाइरहन नपर्ने’ सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । सो सिफारिस नै भट्टराई र नेपाल प्रतिवादी हुन्छन् कि हुँदैनन भन्ने मुख्य आधार हो ।

मन्त्रिपरिषद्का चारवटा निर्णय २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को निर्णयको आधारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निष्कर्ष छ । चारमध्ये तिनवटा निर्णय माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । एउटा निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई कार्यकालमा भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको ब्यूरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेपछि दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री बयान दिन बाध्य भएका हुन् ।

सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग पनि बयान लिएको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।

संगठित रूपमा सरकारी लिखत किर्ते गरेर १४७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना आरोपमा १८ जना हिरासत छन् ।