काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो व्यवस्था व्यवसाय क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था जीडीपीमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय क्षेत्र मैत्री पनि हुनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । 

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर केही राहत दिन खोजेको छ । जीडीपीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लचिलो हुन आवश्यक छ ।’ 

चालु पुँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैङ्कले एकै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्न समेत चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ । कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यकताका आधारमा निर्धारण भए व्यावसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण लगानी निरुत्साहित भइरहेका बेला लचिलो चालु पुँजी कर्जाको  नयाँ व्यवस्थाबाट थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।  

चालु पुँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन न्यूनतम सीमाको बक्यौता कायम गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । 

यस्तै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिएको कर्जाको भाका नागेको बक्यौता रकम भुक्तानी हुने बित्तिकै असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।