काठमाडौँ । बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारले हदम्याद नाघेको मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन् । बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङको पक्षबाट बहस गरेका श्रेष्ठले भने– ‘सरकारले हदम्याद नाघेपछि दर्ता गर्ने छुट पाउँदैन ।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी ऐन–२०२० को ‘किर्ते कागज’ को महलअनुसार ललिता निवासको अभियोग पत्र दायर गरेको छ । तर, श्रेष्ठले सो महल खारेज भैसकेको भन्दै राज्यले नै कानुन नमानेको बताए । उनले भने– ‘किर्ते कसुरमा २५ दिन मात्रै थुनामा राख्न मिल्छ तर, ६२ दिनमा मुद्दा दायर गरेर कानुन बमोजिम छ भन्न मिल्दैन ।’

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रतिवादीहरूलाई कानुन विपरीत ६२ दिनसम्म थुनेको श्रेष्ठको भनाई छ । इजलासमा उनले भने– ‘२५ दिनपछिको थुना गैर कानुनी हो ।’ ललिता निवास प्रकरणमा म्याद र हदम्याद दुवै नाघेको हुनाले सबै प्रतिवादीलाई बिना धरौटी छाड्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि–२०७४ अनुसार २५ औँ दिनमा अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने भए पनि बिदा परेको बहनामा अदालतमा ढिला मुद्दा दर्ता नमिल्ने श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने –‘मुद्दा म्याद नाघेर आएको छ ।’

राज्यका संयन्त्रले ‘राम्रो उद्देश्य’ भनेर कानुन विपरीतको काम गर्न नपाउने श्रेष्ठले बताए । उनले प्रश्न गरे– ‘राम्रो उद्देश्यका लागि भनेर मान्छे मार्न पाइन्छ र ?’ ललिता निवासमा राज्यले अन्यायपूर्ण काम गरेको श्रेष्ठले बताए ।

यो पनि...

मीनबहादुर गुरुङका कानुन व्यवसायीको सकियो बहस